महसूल खात्याकडूनच सीआरझेडच्या बांधकामांना संरक्षण

मुरुड शहर ते सालाव पट्टय़ात माहिती अधिकारात १४१ लोकांची यादी देण्यात आली; परंतु मी उपोषणाची नोटीस देताच त्यावर उत्तर देताना आता तेच महसूल खाते मुरुड तालुक्यात १०१ अनधिकृत बांधकाम असल्याचे सांगतात, म्हणजे ही विसंगती सी. आर. झेड. बांधकामांना संरक्षण देण्याची तर नाही ना? अशी शंका मुरुड पंचायत समितीच्या माजी सभापती नीता गिदी यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत त्यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, मुरुड तहसील कार्यालयाने १४१ पैकी फक्त १६ जणांवर एफ.आय.आर. दाखल केला. इतर १२५ जणांवर का कार्यवाही झाली नाही याचे लेखी उत्तर मात्र देताना टाळाटाळ होत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ नुसार दंडनिहाय कार्यवाही आपणास मंजूर नसल्याचेही गिदी म्हणाल्या. मुरुड तहसील कार्यालयाने पाठविलेल्या पत्रात सदरील चालू बांधकामे बंद असल्याचा दावा केला आहे; परंतु प्रत्यक्षात ही कामे सुरू असल्याचा दावा या वेळी त्यांनी केला. सी.आर.झेड.च्या बांधकामात दंड होण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही याचा आपण कायदेशीर अभ्यास करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदरील बांधकामावर साहाय्यक संचालक नगररचना अलिबाग यांचा अभिप्राय मुरुड तहसीलने मागविला; परंतु ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून, यावर निश्चित तोडगा मिळेलच का, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला आहे.  उपोषणाचा आपला निर्णय ठाम असून, त्याची कायदेशीर कार्यवाही लवकरच पूर्ण करू, असा विश्वास नीता गिदी यांनी व्यक्त केला आहे. सन २००९ पासून मी ही लढाई लढत आहे. मुरुड तहसील कार्यालय ही सदरील बांधकामे १० ते १५ वर्षांपूर्वीची सांगते, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.