राज्यातील जवळपास अकरा आयुर्वेद महाविद्यालयातील बी.ए.एम.एस. प्रथम वर्षांच्या परीक्षेपासून वंचित झालेल्या एक हजारांवर विद्यार्थ्यांना येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचने दिलासा दिला असून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला एक आदेश देऊन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचे सांगितले आहे.
‘आयुष’ने ठरवलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या राज्यातील जवळपास ३ खासगी अनुदानित आणि ८ बिगर अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयांना २०११-१२ या वर्षांत संलग्नता नाकारली होती. ‘आयुष’च्या या निर्णयाविरुद्ध संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयातून स्थगनादेश मिळवला होता. त्या आधारावर बी.ए.एम.एस. प्रथम वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या परवानगीने तात्पुरता प्रवेश दिला होता. पुढे मात्र उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश उठवून ‘आयुष’चा संलग्नता न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्या निर्णयाविरुद्ध संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून योग्य त्या फोरमकडे संस्था जाऊ शकतात, असे निकालात म्हटले होते. यवतमाळच्या डी. एम. मजेठिया आयुर्वेद महाविद्यालयातील परीक्षेपासून वंचित झालेल्या विद्यार्थ्यांनी अखेर जिल्हा तक्रार निवारण मंचात धाव घेतली. तेव्हा मंचने विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे.
विद्यापीठ कायद्यात तात्पुरता प्रवेश, अशी कोणतीही तरतूद नाही. विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना एक तर प्रवेश तर देऊ शकते किंवा नाकारू शकते, या दोन गोष्टी पलीकडे विद्यापीठ काही करू शकत नाही, असे मंचने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून विद्यापीठांनी तांत्रिक कारणावरून विद्यार्थ्यांची परीक्षाच न घेणे बरोबर नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबतचा अंतरिम आदेश ग्राहक मंचचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पवार आणि सदस्य डॉ. अशोक सोमवंशी यांनी नाशिकच्या आरोग्य विद्यापीठास दिला आहे. २३ एप्रिलला सुरू होणाऱ्या बी.ए.एम.एस. प्रथम वर्षांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे आता विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होतील, अशी विद्यार्थ्यांना खात्री आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंचने २७ एप्रिलला ठेवली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायासाठी राज्यभर वणवण भटकंती करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अखेर ग्राहक मंचकडून दिलासा मिळाल्याची विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया आहे.
