राज्याचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. दरम्यान, आज अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारपरिषद घेत, विविध मुद्य्यांबाबतची राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, आगामी अधिवेशन हे सर्वांच्या मागणीनुसार नागपुरात घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. दरम्यान, आज विरोधी पक्षांकडून सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात आला व यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारपरिषद घेत राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारपरिषदेत भूमिका मांडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “पुढील अधिवेशन हे नागपुरमध्ये घेण्याबाबत सरकारकडून सकारात्मक विचार होईल. सरकारच्या परंपरेप्रमाणे एक गोष्टी खरी आहे की, टीका टिप्पणी केली जात आहे अधिवेशन लहान आहे वैगरे परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सध्या करोनाचं सावट आहे. आम्ही देशातल्या इथर राज्यांची देखील माहिती घेतली. पश्चिम बंगालला तर एक दिवसीय अधिवेशन झालं, काही ठिकाणी दोन, तीन, पाच दिवसीय अधिवेशन झालं. साधारण जी काही तिसरी लाट आहे, त्या तिसऱ्या लाटेच्या संदर्भात बोललं जातय किंवा ओमायक्रॉनबाबत जी संपूर्ण जगात, देशात चर्चा सुरू आहे. त्याचा विचार करता जेवढी गर्दी कमी करता येईल, जितकं नियमांचं पालन करता येईल, त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. हा देखील दृष्टिकोन त्याबाबतीत समोर ठेवण्यात आलेला आहे. आम्ही पुढील आठवड्यात शुक्रवारी पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेणार आहोत आणि त्यामध्ये मग पुढे अधिवेशन किती दिवसाचं ठेवायचं याबाबतचा निर्णय चर्चा करून घेईल.”

तसेच, “जे काही मुद्दे उपस्थित केले त्याबाबत सरकार प्राधान्याने ज्या काही चर्चा तिथे होतील, त्या सगळ्याच चर्चेला उत्तर देण्याची सरकारची तयारी आहे. ओबीसी आरक्षणबाबातचा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. एसटी कर्मचारी संपाचा देखील मुद्दा आहे. परीक्षा घोटाळ्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरू आहे. कोविडच्या धोक्याचा मुद्दा देखील येऊ शकतो. वीज कनेक्शन कट केले जातात तो देखील मुद्दा आहे. दरम्यानच्या काळात विदेशी मद्यावर काही कपात केली गेली आणि त्यामधून एक असं वातावरण तयार करण्यात आलेलं आहे की, सस्ती दारू महंगा तेल.. अशा पद्धतीने काही वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.” असंही अजित पवार यांनी बोलून दाखवलं.

“सरकारमध्ये लोकशाही नव्हे, तर रोकशाही आणि भोगशाही”, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी डागली तोफ!

याचबरोबर, “मला या पत्रकारपरिषदेतून संपूर्ण महाराष्ट्राला सांगायचं आहे की, पहिल्यांदाच तो कर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आकारण्यात आला होता की, ३०० टक्के ठेवण्यात आला होता. माझ्याकडेच उत्पादन शूल्क विभाग आहे, मी सर्व राज्यांची माहिती घेतली, त्यामध्ये एवढा मोठा कर कुठल्याच राज्यात नाही असं दिसून आलं. तो इतर राज्यांच्या बरोबरीने आम्ही आणण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील, अजुनही आपला तो जास्तच आहे, यामध्ये दुसरी कुठलीही भूमिका अजिबात नाही. कधी कधी आपण भरमसाट कर आकारायला लागलो, तर लोकांचं कर चुकवण्याचं प्रमाण वाढतं. परराज्यातून मोठ्याप्रमाणावर तस्करी होते, त्यामुळे तो निर्णय त्यावेळी घेतलेला होता.” अस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “पुढील अधिवेशन हे नागपुरमध्ये घेण्याबाबत सरकारकडून सकारात्मक विचार होईल. सरकारच्या परंपरेप्रमाणे एक गोष्टी खरी आहे की, टीका टिप्पणी केली जात आहे अधिवेशन लहान आहे वैगरे परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सध्या करोनाचं सावट आहे. आम्ही देशातल्या इथर राज्यांची देखील माहिती घेतली. पश्चिम बंगालला तर एक दिवसीय अधिवेशन झालं, काही ठिकाणी दोन, तीन, पाच दिवसीय अधिवेशन झालं. साधारण जी काही तिसरी लाट आहे, त्या तिसऱ्या लाटेच्या संदर्भात बोललं जातय किंवा ओमायक्रॉनबाबत जी संपूर्ण जगात, देशात चर्चा सुरू आहे. त्याचा विचार करता जेवढी गर्दी कमी करता येईल, जितकं नियमांचं पालन करता येईल, त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. हा देखील दृष्टिकोन त्याबाबतीत समोर ठेवण्यात आलेला आहे. आम्ही पुढील आठवड्यात शुक्रवारी पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेणार आहोत आणि त्यामध्ये मग पुढे अधिवेशन किती दिवसाचं ठेवायचं याबाबतचा निर्णय चर्चा करून घेईल.”

तसेच, “जे काही मुद्दे उपस्थित केले त्याबाबत सरकार प्राधान्याने ज्या काही चर्चा तिथे होतील, त्या सगळ्याच चर्चेला उत्तर देण्याची सरकारची तयारी आहे. ओबीसी आरक्षणबाबातचा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. एसटी कर्मचारी संपाचा देखील मुद्दा आहे. परीक्षा घोटाळ्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरू आहे. कोविडच्या धोक्याचा मुद्दा देखील येऊ शकतो. वीज कनेक्शन कट केले जातात तो देखील मुद्दा आहे. दरम्यानच्या काळात विदेशी मद्यावर काही कपात केली गेली आणि त्यामधून एक असं वातावरण तयार करण्यात आलेलं आहे की, सस्ती दारू महंगा तेल.. अशा पद्धतीने काही वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.” असंही अजित पवार यांनी बोलून दाखवलं.

“सरकारमध्ये लोकशाही नव्हे, तर रोकशाही आणि भोगशाही”, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी डागली तोफ!

याचबरोबर, “मला या पत्रकारपरिषदेतून संपूर्ण महाराष्ट्राला सांगायचं आहे की, पहिल्यांदाच तो कर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आकारण्यात आला होता की, ३०० टक्के ठेवण्यात आला होता. माझ्याकडेच उत्पादन शूल्क विभाग आहे, मी सर्व राज्यांची माहिती घेतली, त्यामध्ये एवढा मोठा कर कुठल्याच राज्यात नाही असं दिसून आलं. तो इतर राज्यांच्या बरोबरीने आम्ही आणण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील, अजुनही आपला तो जास्तच आहे, यामध्ये दुसरी कुठलीही भूमिका अजिबात नाही. कधी कधी आपण भरमसाट कर आकारायला लागलो, तर लोकांचं कर चुकवण्याचं प्रमाण वाढतं. परराज्यातून मोठ्याप्रमाणावर तस्करी होते, त्यामुळे तो निर्णय त्यावेळी घेतलेला होता.” अस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.