काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने इंधनावरील दर कमी केले, यामुळे पेट्रोल १० आणि डिझेल हे ५ रुपयांनी स्वस्त झाले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयापाठोपाठ अनेक राज्यांनी विशेषतः भाजप शासित राज्यांनी इंधनावरील व्हॅट ( मूल्यवर्धित कर ) कमी केला. तेव्हा शंभरी पार कलेले पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे काही प्रमाणात कमी झाल्याचं देशभर चित्र देशभर बघायला मिळालं. असं असताना महाराष्ट्रातही इंधनावरील दर कधी आणि किती रुपयांनी कमी केले जातात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित वापर हे आज सकाळी पंढरपूर इथे कार्तिकी एकादशीनिमित्त आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधतांना इंधनाचे दर कमी करण्याबाबतची राज्य शासनाची भुमिका स्पष्ट केली. “राज्याकडे दुसरं उत्पन्नाचं साधन नाही, महाराष्ट्राला माहिती देतो की रोज ४५० कोटी रुपये हे पगार-पेन्शनला द्यावे लागतात, हा खर्च महिन्यातला दीड लाख कोटी रुपयांच्या पुढचा आहे, हा कुठेच थांबलेला नाही. तो करावाच लागतो. काही गोष्टी या अशा असतात की त्या थांबवता येत नाही “, असं सांगत इंधनाचे दर येत्या काळात कमी करण्याचा राज्य शासनाचा कोणताही विचार नसल्याचा सूर अजित पवार यांनी लावला. एकंदरितच करोना काळ आणि टाळेबंदी, करोना उपचरांवर झालेला खर्च, इतर विभागांच्या खर्चाला लागलेली कात्री या सर्वांमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली असतांना इंधन दर कपात करणे राज्य सरकारला सध्या परवडणारे नसल्याचं एकप्रकारे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गेले काही दिवस राज्याने इंधनाचे दर कमी करावे ही मागणी विरोधी पक्ष भाजप करत आहे, सातत्याने आंदोलन करत आहे, महाविकास आघाडीवर टीका करत आला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्वर्भुमिवर आता भाजप काय भुमिका घेणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित वापर हे आज सकाळी पंढरपूर इथे कार्तिकी एकादशीनिमित्त आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधतांना इंधनाचे दर कमी करण्याबाबतची राज्य शासनाची भुमिका स्पष्ट केली. “राज्याकडे दुसरं उत्पन्नाचं साधन नाही, महाराष्ट्राला माहिती देतो की रोज ४५० कोटी रुपये हे पगार-पेन्शनला द्यावे लागतात, हा खर्च महिन्यातला दीड लाख कोटी रुपयांच्या पुढचा आहे, हा कुठेच थांबलेला नाही. तो करावाच लागतो. काही गोष्टी या अशा असतात की त्या थांबवता येत नाही “, असं सांगत इंधनाचे दर येत्या काळात कमी करण्याचा राज्य शासनाचा कोणताही विचार नसल्याचा सूर अजित पवार यांनी लावला. एकंदरितच करोना काळ आणि टाळेबंदी, करोना उपचरांवर झालेला खर्च, इतर विभागांच्या खर्चाला लागलेली कात्री या सर्वांमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली असतांना इंधन दर कपात करणे राज्य सरकारला सध्या परवडणारे नसल्याचं एकप्रकारे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गेले काही दिवस राज्याने इंधनाचे दर कमी करावे ही मागणी विरोधी पक्ष भाजप करत आहे, सातत्याने आंदोलन करत आहे, महाविकास आघाडीवर टीका करत आला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्वर्भुमिवर आता भाजप काय भुमिका घेणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.