राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून (सोमवार) सुरूवात झाली. मात्र, कामकाजाला सुरूवात होताच हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सदनाला परिचय करून देण्याच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आक्षेप घेतला. अजित पवारांचा शपथविधी हा घटनाबाह्य असून त्यांचा सभागृहात परिचय करून देऊ नये असं खडसे म्हणाले. त्यांनी घेतलेल्या या आक्षेपाला शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई, मनसे गटनेते बाळा नांदगावकर व अन्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला.
उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक पद नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी घेतलेली शपथ घटनाबाह्य असल्याचा दावा खड़से यांनी आज विधिमंडळात केला. तर हे पद परंपरेनुसार असून देशात आणि अन्य राज्यात उपमुख्यमंत्रीपद चालतात मग महाराष्ट्रात का चालत नाहीत, असा सवाल गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. राज्यपालांनी अजित पवारांना शपथ दिली असल्याने उपमुख्यमंत्रीपद घटनेला धरूनच आहे, असं नवाब मलिक यांनी सांगितले. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी या मुद्यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे.
विधान परिषदेतही गदारोळ; विरोधकांचा सभात्याग
विधानसभेप्रमाणे विधान परिषदेतही अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथविधिला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. मात्र हा निर्णय न्यायालयाच्या निकालाला धरून असल्याचा निर्वाळा विधानसभा सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी दिला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी सभात्याग केला. विधान परिषदेत कामकाजाला सुरूवात होताच, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून परिचय करून देताच त्यास शेकापच्या जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेतला. उपमुख्य्मंत्री पद हे घटनाबाह्य असून अजित पवार यांना घाई असेल तर त्यांनी मंत्री म्हणून शपथ घ्यावी आणि सभागृहात यावे असं ते म्हणाले. मात्र विरोधकांचा आक्षेप फेटाळताना न्यायालयाच्या निकालानेच पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपखविधी झाल्याचा निर्वाळा सभापतींनी दिल्याने, संतप्त झालेल्या विरोधाकांनी सभात्याग केला.