गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण आणि त्याअनुषंगाने चर्चेत आलेल्या इम्पेरिकल डेटावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये वाकयुद्ध आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटाची मागणी करण्यात येत असताना केंद्राकडून तो डाटा देण्यात टाळाटाळ केली जात होती. यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्रत सादर केलं असून त्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. “इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केलं, आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे”, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in