मुंबईत आमदारांसाठी कायमस्वरूपी घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी जाहीर केली जात आहे. या गदारोळानंतर आता सरकारने सारवासारवीची भूमिका घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही याविषयी ठणकावून सांगितलं आहे.
याविषयी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात बोलताना अजित पवार म्हणाले, काल मुख्यमंत्र्यांनी असं म्हटलं की, आमदारांना घर देऊ, पण मीडियाने असं म्हटलं की, आमदारांना फुकट घरं देणार. पण मी सांगतो कुणालाही घर मिळणार नाही .ज्यांना मुंबईत घर नाही अशांना घर असं ते होतं. मला आणि माझ्या बायकोला तर घर मिळूच शकत नाही.
जितेंद्र आव्हाडांनी दिलं स्पष्टीकरण
“आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे,” असं स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं आहे.
भाजपा नेत्यांचा आक्षेप
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयावर नाराजी जाहीर केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, “आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच हा वर्षाव केला जात आहे. दोन कोटींचा आमदार निधी करोना असतानाही चार कोटी केला, आता पाच कोटी केला. ड्रायव्हरचे, सहाय्यकाचे पगार वाढवले. त्यात आता घरं दिली जाणार आहेत. कशासाठी घरं पाहिजेत?”.
“माझं मुंबईत घर नाही. पण तरीही हे पैसे तुम्ही शेतकऱ्यांना, एसटी कर्मचाऱ्यांना द्या यासाठी मी आग्रही असेन. माझ्यासारखे आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे सोडले तर प्रत्येकाची चार चार घरं आहेत, क्षमता आहे. आमदार व्हा म्हणून कोणी नारळ, निमंत्रण दिलं नव्हतं की तुम्ही आमदार व्हा मग घर मिळेल, पाच कोटी मिळतील. त्यामुळे आमदारांचा रोष सहन करत मी हे योग्य नसल्याचं सांगत आहे,” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
राम कदमांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र
आमदारांना मोफत घरे देण्याच्या निर्णयाबाबत प्रथम प्राधान्य कोणाला? अशी विचारणा राम कदम यांनी केली आहे. शहीद विधवा पत्नीला? कोविड काळात प्राण गमावलेल्या पोलिसाला? ज्यांच्या डोक्यावर छत नाहीत अशा कोविड काळात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्स, कंपाऊंडर इतर कर्मचारी, प्राधान्य कोणाला? अशी विचारणा त्यांनी पत्रातून केली आहे.
“सभागृहात आमदारांना मोफत घरे देणार असा निर्णय जाहीर केलात. निर्णयाला विरोध असण्याचा कारण नाही. मात्र या निमित्ताने काही प्रश्न निर्माण होतात. देशाच्या सीमेवर मातृभूमीच्या संरक्षणार्थ धारातीर्थी पडणाऱ्या शहीद सैनिकांच्या लहान कच्चाबच्चांना, त्यांच्या म्हाताऱ्या आईवडिलांना, त्यांच्या निराधार विधवा पत्नीला, ज्याच्या डोक्यावर छत नाही अशा कुटुंबांना अगोदर मोफत घरे देणार? की सरकार म्हणून आधी स्वत:चच भल म्हणत आमदारांना देणार?,” अशी विचारणा राम कदम यांनी केली आहे.
याविषयी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात बोलताना अजित पवार म्हणाले, काल मुख्यमंत्र्यांनी असं म्हटलं की, आमदारांना घर देऊ, पण मीडियाने असं म्हटलं की, आमदारांना फुकट घरं देणार. पण मी सांगतो कुणालाही घर मिळणार नाही .ज्यांना मुंबईत घर नाही अशांना घर असं ते होतं. मला आणि माझ्या बायकोला तर घर मिळूच शकत नाही.
जितेंद्र आव्हाडांनी दिलं स्पष्टीकरण
“आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे,” असं स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं आहे.
भाजपा नेत्यांचा आक्षेप
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयावर नाराजी जाहीर केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, “आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच हा वर्षाव केला जात आहे. दोन कोटींचा आमदार निधी करोना असतानाही चार कोटी केला, आता पाच कोटी केला. ड्रायव्हरचे, सहाय्यकाचे पगार वाढवले. त्यात आता घरं दिली जाणार आहेत. कशासाठी घरं पाहिजेत?”.
“माझं मुंबईत घर नाही. पण तरीही हे पैसे तुम्ही शेतकऱ्यांना, एसटी कर्मचाऱ्यांना द्या यासाठी मी आग्रही असेन. माझ्यासारखे आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे सोडले तर प्रत्येकाची चार चार घरं आहेत, क्षमता आहे. आमदार व्हा म्हणून कोणी नारळ, निमंत्रण दिलं नव्हतं की तुम्ही आमदार व्हा मग घर मिळेल, पाच कोटी मिळतील. त्यामुळे आमदारांचा रोष सहन करत मी हे योग्य नसल्याचं सांगत आहे,” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
राम कदमांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र
आमदारांना मोफत घरे देण्याच्या निर्णयाबाबत प्रथम प्राधान्य कोणाला? अशी विचारणा राम कदम यांनी केली आहे. शहीद विधवा पत्नीला? कोविड काळात प्राण गमावलेल्या पोलिसाला? ज्यांच्या डोक्यावर छत नाहीत अशा कोविड काळात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्स, कंपाऊंडर इतर कर्मचारी, प्राधान्य कोणाला? अशी विचारणा त्यांनी पत्रातून केली आहे.
“सभागृहात आमदारांना मोफत घरे देणार असा निर्णय जाहीर केलात. निर्णयाला विरोध असण्याचा कारण नाही. मात्र या निमित्ताने काही प्रश्न निर्माण होतात. देशाच्या सीमेवर मातृभूमीच्या संरक्षणार्थ धारातीर्थी पडणाऱ्या शहीद सैनिकांच्या लहान कच्चाबच्चांना, त्यांच्या म्हाताऱ्या आईवडिलांना, त्यांच्या निराधार विधवा पत्नीला, ज्याच्या डोक्यावर छत नाही अशा कुटुंबांना अगोदर मोफत घरे देणार? की सरकार म्हणून आधी स्वत:चच भल म्हणत आमदारांना देणार?,” अशी विचारणा राम कदम यांनी केली आहे.
