स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या श्रेयाबाबत महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये वाद सुरू झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचं श्रेय घ्यायचं असेल, तर आधी पापही स्वीकारा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
१३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक आयोग गठीत करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सांगितला होता. तसेच ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितली होती. पण राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला, १५ महिने केवळ टाइमपास केला. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली.
पाहा व्हिडीओ –
हेही वाचा- ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचं श्रेय घ्यायचं असेल तर त्याचं पापदेखील महाविकास आघाडीनं स्वीकारलं पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने आयोग नेमून अहवाल सादर केला असता, तर ओबीसी समाजाला तेव्हाच न्याय मिळाला असता. पण महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते वेळकाढूपणा करत राहिले. इम्पेरिकल डेटासाठी केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवत राहिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आलं. हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचं आहे, त्यांनी ते स्वीकारलं पाहिजे, असंही फडणवीस म्हणाले.
याच पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचं श्रेय घ्यायचं असेल, तर आधी पापही स्वीकारा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
१३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक आयोग गठीत करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सांगितला होता. तसेच ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितली होती. पण राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला, १५ महिने केवळ टाइमपास केला. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली.
पाहा व्हिडीओ –
हेही वाचा- ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचं श्रेय घ्यायचं असेल तर त्याचं पापदेखील महाविकास आघाडीनं स्वीकारलं पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने आयोग नेमून अहवाल सादर केला असता, तर ओबीसी समाजाला तेव्हाच न्याय मिळाला असता. पण महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते वेळकाढूपणा करत राहिले. इम्पेरिकल डेटासाठी केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवत राहिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आलं. हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचं आहे, त्यांनी ते स्वीकारलं पाहिजे, असंही फडणवीस म्हणाले.
