स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या श्रेयाबाबत महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये वाद सुरू झाला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा