राज्यातील  भू-विकास बँकेतील ३३ हजार थकबाकीदार कर्जदारांची ३४८ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (बुधवार) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. या निर्णयामुळे कोल्हापुरात फटाके वाजवून आनंद व्यक्त करण्यात आला. तर या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भू-विकास बँका बंद करुन बँकेच्या मालमत्ता विकून तसेच कर्ज वसुली करुन कर्मचारी, अधिकारी यांची देणी देण्याबाबतचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात याबाबतील कोणतीही कार्यवाही पुढे झाली नाही. तसेच भू-विकास बँकेकडे कर्ज घेतलेल्या शेतकरी, सहकारी पाणी-पुरवठा संस्था यांचेही कर्ज माफ करण्याची मागणी करून मागील सरकारमध्ये अनेकदा सभागृहाचे कामकाजाही बंद पाडण्यात आले होते.

आणखी वाचा

याबाबत आज भू-विकास बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी व थकबाकीदार शेतकरी यांचे कर्ज माफ करण्याबाबत अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आमदार आबिटकर यांनी भू-विकास बँकेतील थकबाकीदार कर्जदार गेली २५वर्षे बँकेच्या कर्जाच्या बोजामुळे हालाखीचे जीवन जगत आहेत. त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध् होत नाही. वसुलीच्या नोटीसांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पवार यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची रक्कम माफ करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव सहकार विभागाने त्वरीत सादर करावा. त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात येईल,असे सांगितले.

माजी खासदार आनंदराव आडसुळ यांनी भू-विकास बँकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची देणी देण्याकरीता सरकारने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी केली.

भू-विकास बँका बंद करुन बँकेच्या मालमत्ता विकून तसेच कर्ज वसुली करुन कर्मचारी, अधिकारी यांची देणी देण्याबाबतचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात याबाबतील कोणतीही कार्यवाही पुढे झाली नाही. तसेच भू-विकास बँकेकडे कर्ज घेतलेल्या शेतकरी, सहकारी पाणी-पुरवठा संस्था यांचेही कर्ज माफ करण्याची मागणी करून मागील सरकारमध्ये अनेकदा सभागृहाचे कामकाजाही बंद पाडण्यात आले होते.

आणखी वाचा

याबाबत आज भू-विकास बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी व थकबाकीदार शेतकरी यांचे कर्ज माफ करण्याबाबत अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आमदार आबिटकर यांनी भू-विकास बँकेतील थकबाकीदार कर्जदार गेली २५वर्षे बँकेच्या कर्जाच्या बोजामुळे हालाखीचे जीवन जगत आहेत. त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध् होत नाही. वसुलीच्या नोटीसांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पवार यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची रक्कम माफ करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव सहकार विभागाने त्वरीत सादर करावा. त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात येईल,असे सांगितले.

माजी खासदार आनंदराव आडसुळ यांनी भू-विकास बँकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची देणी देण्याकरीता सरकारने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी केली.