अहिल्यानगर : शहराला रोज पाणीपुरवठा होत नसला तरी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी नगरकरांच्या घरगुती पाणीपट्टीत ९०० ते ४००० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. अर्थात २२ वर्षानंतर मनपाने घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत ही वाढ केली आहे. व्यावसायीक व औद्योगिक पाणीपट्टीत यापूर्वीच वाढ झालेली आहे. आता घरगुती पाणीपट्टीच्या वाढीचा दणका बसला आहे.

यामुळे नळधारकांना अर्धा इंचीसाठी नळजोडासाठी २ हजार ४००, पाऊण इंचीसाठी ४ हजार ८००, तर १ इंचीसाठी १० हजार रुपये पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. महासभेत प्रशासक डांगे यांनी या दरवाढीला मान्यता देतानाच यापुढे प्रत्येक आर्थिक वर्षात २०० रुपयांची वाढ करण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे. सन २०२५-२०२६ म्हणजेच नव्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून ही करवाढ लागू होणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून मनपामध्ये लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) अस्तित्वहीन झालेले आहेत. प्रशासक राज सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून करवाढीचा निर्णय घेतला गेला. यापूर्वी सन २००३ मध्ये अर्धा इंचीसाठी असलेल्या ८०६ रुपये दरात वाढ करून १ हजार ५०० रुपये पाणीपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली. घरगुती पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव सन २०१८ पासून सातत्याने लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाकडून फेटाळला गेला.

प्रशासक नियुक्तीनंतरही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे करवाढीचा निर्णय टाळण्यात आला. आता २२ वर्षानंतर पाणीपट्टीत वाढीची संधी साधली गेली आहे. असे असले तरी, दुसरीकडे शहर पाणीपुरवठा योजनेसह वितरण व्यवस्थेवर होणार खर्च वर्षाला सुमारे ४० कोटींवर पोहचला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने घरगुती पाणीपट्टीत दुपटीने वाढ सुचवली होती. त्याला विरोध सुरू झाल्यानंतर प्रशासक डांगे यांनी ३००० ऐवजी २४०० रुपये दर निश्चित केला आहे. शहरातील नळधारकांना मीटरद्वारे १० रुपये प्रति हजार लिटरने दर निश्चित करण्यात आला आहे. यात दरवर्षी २ रुपये दर वाढणार आहे.

दरम्यान, मनपा हद्दीबाहेर अर्धा इंच नळजोडसाठी ४ हजार ८०० रुपये व मीटरद्वारे २० रुपये प्रति हजार लिटर दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यात दरवर्षी २०० रुपये व मीटरद्वारे दरवर्षी ५ रुपये प्रति हजार लिटर दर वाढवण्यात येणार आहे. यापूर्वी प्रशासक डांगे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी आमदार संग्राम जगताप तसेच भाजपने विरोध दर्शवला होता. मात्र त्यानंतर वाढीच्या विरोधासाठी पाठपुरावा झाला नाही. परिणामी आयुक्तांनी महासभेत पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला.

Story img Loader