भांडवलशाहीचा विळखा, सामान्यांचे शोषण आणि सामाजिक विषमतेच्या विरोधात सर्व प्रमुख कामगार संघटनेच्या देशव्यापी संपात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील राज्य कर्मचारी, बँक संघटनांनी सहभाग घेतला. जिल्हाभर मोर्चाने संपकरी संस्थांनी घोषणा दिल्या. न्यायालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतला नाही, त्यामुळे वाहतूक व त्यांची कार्यालये सुरू होती. मात्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने जिल्हा मुख्यालयात मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.
राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष किसन धनराज व सरचिटणीस दीपक महाडेश्वर यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. जिल्ह्य़ात बँका व सरकारी कर्मचारीवर्गाने बंद पाळून मोर्चे काढले.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स, महाराष्ट्र वीज वर्कर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉइज असोशिएशन, मुंबई विद्यापीठ प्राध्यापक संघटना, आशा वर्कस् युनियन, राज्य कर्मचारी संघटना आदींनी देशव्यापी संपात सहभाग घेतला.
या संपाद्वारे वाढती महागाई रोखण्याकरिता निश्चित उपाययोजना करा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण नको, सर्व कामगार कायद्याचे कठोर पालन करा, रोजगारांचे संरक्षण व रोजगारनिर्मिती झालीच पाहिजे, असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी उभा करा, कायम स्वरूपाच्या कामासाठी कंत्राटी कामगार नेमण्यास विरोध, कंत्राटी कामगारांना समान वेतन द्या, किमान वेतन कायदा दुरुस्त करा, सर्वाना पेन्शन मिळाली पाहिजे, किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक सीमित करा, परकीय भांडवलापासून देशी उद्योग व व्यापाऱ्यांचे संरक्षण करा, अशा देशव्यापी संघाच्या मागण्या आहेत.
