सत्ताधारी आमदारांकडूनच स्थानिक विकास निधीत ई निविदेला फाटा

 तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची कामे ई निविदेद्वारे करावीत या शासन आदेशाला फाटा देत सर्वच लोकप्रतिनिधींनी तीन लाखांच्या आतील कामे सुचवून कार्यकर्त्यांना ‘खूश’ करण्याचा प्रयत्न केला. गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांचा अपवाद वगळता खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांच्यासह इतर आमदारांना मिळालेल्या ५० लक्ष रुपयांच्या स्थानिक विकास निधीतून सामाजिक सभागृह, सिमेंट रस्त्याची तीन लाखांच्या मर्यादेतील कामांच्याच शिफारशी केल्याने सरकारच्या ई निविदा धोरणाला सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात भाजप शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विकासकामांमधील बोगसगिरी रोखून पायाभूत सुविधांची मोठी कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी सरकारी निधीमधून विकासकामे करताना तीन लाख रुपयांच्या पुढील कामे ई-निविदेद्वारे करावीत असे स्पष्ट आदेश चार महिन्यांपूर्वी बजावण्यात आले. मोठय़ा रकमेची कामे स्पर्धात्मक पद्धतीने दर्जेदार होतील असा या मागचा उद्देश असला तरी सरकारच्या या धोरणाने कार्यकर्त्यांमधून मात्र नाराजीचा सूर उमटला गेला. पूर्वी १५ लाख रुपये किमतीपेक्षा जास्तीची कामे ई निविदेद्वारे करण्याचे धोरण होते. तीन लाख रुपयांपर्यंतचे काम थेट ग्रामपंचायत व नोंदणीकृत ठेकेदाराला देता येते.
 लोकप्रतिनिधींचा स्थानिक विकास निधी व जिल्हा वार्षकि योजनेच्या निधीमधून कोटय़वधी रुपये खर्च होत असले तरी काम ई निविदेत जाणार नाही अशाच मर्यादेत मंजूर केले जात असल्याने कामांमध्ये दर्जा राखला जात नाही. बोगसगिरी मोठय़ा प्रमाणात होते. हा सार्वत्रिक अनुभव लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय घेतला असला तरी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची मात्र अडचण झाली असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. खासदारांना मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी वर्षांला ५ कोटी आणि आमदारांना वर्षांला २ कोटी रुपये फंड दिला जातो. नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना या वर्षी नागपूरच्या अधिवेशनात मतदारसंघात विकासकामे घेण्यासाठी ५० लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले. निवडून आलेल्या आमदारांकडे काम मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या लक्षात घेता आमदारांसमोरही कोणत्या गावात विकासकामांना निधी द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला.
 गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी मतदारसंघात ५० लक्ष रुपयांच्या निधीत केवळ सहाच कामे सुचवली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांची तीन आणि १२ कामे प्रत्येकी तीन लक्ष रुपये किमतीची सुचवली आहेत. माजलगावचे आमदार आर. टी. देशमुख यांनी प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांची पाच कामे तर उर्वरित २५ लक्ष रुपये निधीमधून तीन लक्ष रुपये किमतीच्या आतीलच कामे सुचवली आहेत. राष्ट्रवादीचे बीड जिल्ह्य़ातील आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांनीही १० लक्ष रुपयांचे एक काम, प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांची २ कामे आणि ११ कामे प्रत्येकी ३ लक्ष रुपयांची सुचवली. आष्टीचे आमदार भीमराव धोंडे यांनी प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांची ६ कामे तर ३ लक्ष रुपयांची प्रत्येकी ७ कामे सुचवली आहेत. केजच्या आमदार संगीता ठोंबरे यांनी १० लक्ष रुपये किमतीची २ कामे आणि १३ कामे प्रत्येकी ३ लक्ष रुपये किमतीची सुचवली. खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनीही मार्चअखेपर्यंत १ कोटी ३० लक्ष रुपयांची कामे सुचवली. त्यात केवळ ३ कामे प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांची असून इतर सर्व कामे प्रत्येकी ३ लक्ष रुपये किमतीच्या मर्यादेमधीलच आहेत. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मार्चअखेर प्रशासकीय मंजुरी दिली.
तीन लाखांचे काम परवडत नाही
ई-निविदेला फाटा देऊन कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी सामाजिक सभागृह, सिमेंट रस्त्यांची कामे गावागावात तीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत दिली असली तरी प्रत्यक्षात सरकारी कर दहा टक्के, प्रशासकीय यंत्रणेतील खाबुगिरी दहा टक्के असा २० टक्के निधी कपात होतो. त्यानंतर काम करायचे किती आणि नफा मिळवायचा किती, असा प्रश्न काम मिळवलेल्या कार्यकर्त्यांसमोर पडला असल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.