गुंतवणुकीला गती

राज्यात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा आणि तितकेच वैविध्य असलेला जिल्हा म्हणजे अहमदनगर. एकीकडे पाटपाण्याने आलेली सुबत्ता, तर दुसरीकडे दुष्काळी, अवर्षणप्रवण क्षेत्र. एकीकडे डोंगररांगा तर दुसरीकडे मैदानी प्रदेश. अशा विरोधाभासी परिस्थितीत या जिल्ह्याने सहकार, शेती, साखर कारखानदारी फुलवली. शिर्डीचे साईबाबा, शनिशिंगणापूरसह अन्य धार्मिक संस्थानांनी केवळ देशातच नव्हे तर जगात ओळख निर्माण केली आहे. जिल्ह्यात काही वर्षांत शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. दोन्ही क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूकही होत आहे.

जिल्ह्यात शतकापूर्वी मिशनऱ्यांनी रुजवलेल्या शिक्षण आणि आरोग्य सेवेच्या क्षेत्राच्या विस्तारात आणि अद्ययावतीकरणात अलीकडच्या काळात सरकार आणि खासगी संस्थांनीही योगदान दिले आहे. शिक्षण आणि आरोग्यसेवेसाठी पूर्वी नगरकर मुंबई-पुण्याला धाव घेत होते. आता परिस्थिती बऱ्यापैकी बदलली आहे.

जिल्ह्यात कृषी आधारित विशेषत: साखर कारखानदारी, दुग्ध व्यवसाय, सहकार या क्षेत्रांनी ग्रामीण अर्थकारणाला अधिक चालना दिली. ग्रामीण भागात विकासाची बेटे तयार झाली. मात्र जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून नगर शहराच्या विकासाकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. नगर शहराजवळील ‘एमआयडीसी’च्या वाढीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यामुळे शहराचा विकास मंदावला. पायाभूत सुविधांच्या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळेही नगर शहराचा विकास वेग घेऊ शकला नाही. आता शिर्डी विमानतळ, वंदे भारत रेल्वे, समृद्धी महामार्ग, उड्डाणपूल आणि बाह्यवळण रस्ता या प्रकल्पांमुळे शहराचा विकास गतिमान होणार आहे. प्रस्तावित सुरत-चेन्नई महामार्ग आणि पुणे-औरंगाबाद पर्यायी आठ पदरी महामार्ग प्रकल्प मार्गी लागत असल्याने अर्थकारणाचा मार्ग अधिक प्रशस्त होणार आहे.

गोदावरी, प्रवरा, मुळा, सीना, भीमा या नद्यांनी जरी जिल्ह्याचा काही भाग सुजलाम बनवला असला तरी बराच मोठा भाग  पाण्यासाठी आसुसलेला आहे. याच आधारावर जिल्ह्याची उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी झाली.  भौगोलिक परिस्थिती, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीतही स्थित्यंतर झालेले आढळते. जिल्ह्याच्या उत्तर भागात देशाच्या राजकारणात ठसा उमटवणारी नेतेमंडळी झाली तशी ती दक्षिण भागात होऊ शकली नाही. परिणामी, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांच्या बाबतीत हा भाग काहीसा मागे पडला. नगर शहरासह दक्षिणेच्या ग्रामीण भागातील बेरोजगारांचे लोंढे पुण्या-मुंबईकडे धाव घेत असत. त्यांना काही प्रमाणात थोपवणारी परिस्थिती आता आहे. 

भंडारदरामुळे विकासाला चालना

ब्रिटिशांनी भंडारदरा धरणाला मूर्त स्वरूप दिले. त्याला आता १०० वर्षांचा कालावधी लोटला. भंडारदऱ्याच्या पाण्याने जिल्ह्याच्या उत्तर भागात शेती बहरली, साखर कारखानदारी उभी राहिली. सहकाराचे जाळे निर्माण झाले. सहकाराने शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण केले. या स्थैर्यामुळे शैक्षणिक प्रगती झाली. लोकांच्या हाती पैसा खेळू लागला. साखर कारखानदारीनेही शिक्षण आणि आरोग्यसेवेला काहीसा हातभार लावला. शतकोत्तरी वाटचाल करणाऱ्या जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्था, हिंदू सेवा मंडळ, अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी आदी संस्थांनी आणि रयत शिक्षण संस्थेने शाळांचे जाळे विणले. या संस्थांमुळे ग्रामीण भागाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यास मदत झाली. ५० वर्षांपूर्वी मुळा धरणाच्या पाण्यावर नगरची एमआयडीसी उभी राहिली. मात्र कामगार संघटनांच्या चळवळीने मध्यंतरीच्या काळात उद्योगांपुढे अडथळे निर्माण केले होते. सध्या उद्योगवाढीस चांगली परिस्थिती असतानाही उद्योजकांची जागेसाठीची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.

आरोग्य सेवेत गुंतवणूक

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मते, जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण करणे आवश्यक असते. यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात धाडसी निर्णय केंद्र सरकार घेत असल्याचा स्वागतार्ह परिणाम जिल्ह्यात दिसत आहे.  नगरमध्ये आरोग्य सेवेतील गुंतवणुकीने रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याचे मत प्रथितयश डॉक्टर एस. एस. दीपक यांनी व्यक्त केले. ‘‘मी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होणार होतो, मात्र नगरमधील संधीने येथेच थांबवले’’, असे ते म्हणाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाने हा बदल घडवला. प्रगत देशातील आधुनिक तंत्रज्ञान नगरमध्ये पोहोचायला किमान २० वर्षांचा कालावधी लागायचा. तो आता वर्ष-सहा महिन्यांवर आला आहे. नगरमधील शैक्षणिक विकासामुळे वैद्यकीय क्षेत्रासाठी आवश्यक असे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे.

शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, गुंतवणूक वाढली, वेगवेगळे अभ्यासक्रम राबवले जाऊ लागले. त्यामुळे राज्याबाहेरील विद्यापीठांच्या जाहिराती नगर शहरात झळकत आहेत. आता शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, उच्च शिक्षणाच्या आणि संशोधनाच्या नवनवीन संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. ‘‘आमूलाग्र शैक्षणिक बदल घडवण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी सामुदायिक प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी सरकारी संस्थाही सुरू करणेही आवश्यक आहे’’, असे मत माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी व्यक्त केले.

एमआयडीसीच्या विस्तारात जागेचा अडथळा 

‘एमआयडीसी’मध्ये उद्योजकांना नवे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, आधीच्या प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी जागा हवी आहे. लगतच्या वडगाव गुप्ता, पिंपळगाव माळवी येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. यापूर्वी ‘एमआयडीसी’मधील भूखंड वाटपाची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. उद्योजकांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली. नव्या उद्योजकांपुढे जागेचा प्रश्न असल्याचे उद्योजकांच्या ‘आमी’ संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र कटारिया यांनी सांगितले.

रखडलेल्या प्रकल्पांचा प्रश्न

पाटबंधारे, रस्ते आणि रेल्वे विकासाचे रखडलेले प्रकल्प विकासाला मारक ठरत आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला निळवंडे प्रकल्प आणि त्याचे कालवे हा त्यापैकीच एक. अलीकडे कालव्यांसाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला. कुकडी प्रकल्पातील ४ टीएमसी पाण्याचा पुणे जिल्ह्याशी असलेला वाद निकाली न निघाल्याने साकळाई प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे नाहीत. नगर-मनमाड रस्ता  रखडलेला आहे. शहराच्या बाह्यवळण रस्त्याचीही प्रतीक्षा आहे. रेल्वेच्या अनेक प्रकल्पांची केवळ चर्चा होते, मार्ग निघत नाही. नगर-पुणे शटल रेल्वेसेवा, नगर-मनमाड दुहेरीकरण, जलद गाडय़ांना थांबा, नगर-बीड-परळी मार्ग अशा मागण्या प्रलंबित आहेत.

उद्योग : सूक्ष्म : ७९१०५ (कामगार २९७७७५) लघु : १४३८ (कामगार-२०९०१) मध्यम : १०० (कामगार-५१८२) मोठे : ४३ (कामगार-२१०१५)