मोहन अटाळकर
ग्रामीण भागात विस्तारणारे रस्त्यांचे जाळे, महिला व बाल आरोग्यातील सुधारणा, गृहनिर्मिती क्षेत्रातील उद्दिष्टपूर्ती, वस्त्रोद्योगात आगेकूच ही अमरावती जिल्ह्याची नवी ओळख बनते आहे. मेळघाटात असलेले कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू, औद्योगिक पीछेहाट, सिंचनाच्या बाबतीत सर्वात मागासलेला जिल्हा ही ओळख हळूहळू पुसली जाते आहे. पण हे सारे चुटकीसरशी झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्याला लाभलेले प्रशासकीय सहकार्य यातून हे विकासाचे स्थित्यंतर घडून येताना दिसत आहे.
कापूस उत्पादक जिल्हा ही अमरावती जिल्ह्याची जुनी ओळख आजही कायम असली, तरी ‘कापूस ते कापड’ असा प्रवास करण्यासाठी अनेक दशके प्रतीक्षा करावी लागली. काळाच्या ओघात अनेक कापड गिरण्या बंद पडल्या. अचलपुरात फिनले मिलची स्थापना झाली खरी, पण हा आनंदही अल्पकाळ टिकला. वस्त्रोद्योगात स्थान भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात आता नव्याने जिल्हा पुढे सरसावलाय.
नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीत कारखान्यांची गर्दी होऊ लागलेली. पण अनेक दशकांपूर्वी अल्प मोबदल्यात अनेकांच्या शेतजमिनी गेल्या. वाढीव मोबदला आणि स्थानिकांना रोजगार या मुद्दय़ावर लढा देणारे प्रवीण मनोहर सांगतात, ‘माझ्या जमिनीला केवळ एकरी २६ हजार रुपये इतका अल्प दर मिळाला. अनेक शेतकऱ्यांना तर त्यापेक्षाही कमी दर मिळाला. शेतकऱ्यांच्या मुलांना एमआयडीसीत रोजगार मिळाला, पण त्यासाठीही संघर्ष करावा लागला. या भागात उद्योग उभे होत आहेत, ही मात्र समाधानाची बाब आहे.’
अमरावती भौगोलिक वैविध्य असलेला जिल्हा. उत्तरेकडे सातपुडय़ाच्या पर्वतरांगा, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आहे. सातपुडय़ाच्या पायथ्याला संत्र्याच्या बागा दिसतात. पठारी प्रदेशात कापूस, सोयाबीनसाठी सुपीक जमीन आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांची वानवा आहे.
जिल्ह्यात मोठमोठाल्या शिक्षण संस्था असूनही शिक्षित तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळत नाही. अनेक उच्चशिक्षित तरुण पुणे, मुंबईकडे स्थलांतरित होत असताना अमरावती हे ज्येष्ठ नागरिकांचे शहर होणार का, ही भीती व्यक्त होताना दिसते. पण आता हळूहळू परिस्थिती बदलताना दिसत आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रातही मोठा बदल दिसून आला आहे. नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीने वस्त्रोद्योगासाठी नवे दालन खुले करून दिले. १३ मोठे उद्योग स्थापन झाले. औद्योगिक केंद्र म्हणून झपाटय़ाने शहर आणि जिल्हा विकसित होताना दिसतो. नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीत ‘टेक्स्टाईल झोन’ विकसित करण्यात येतोय. रेमंड, सियाराम सिल्क, सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स, गोल्डन फायबर यासारखे नामांकित उद्योग येथे आले असून रोजगारनिर्मितीला हातभार लावत आहेत, हा मोठा सकारात्मक बदल म्हणावा लागेल. अमरावती एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातूरकर सांगतात, ‘औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेत अनेकांचा हातभार लागला आहे. बेलोरा विमानतळ विकसित झाल्यानंतर त्याला अधिक गती मिळेल. अनेक नवीन उद्योजक या ठिकाणी येत आहेत, ही समाधानाची गोष्ट आहे.’
कमतरता काय? जिल्ह्यात शेतीक्षेत्र क्षेत्र ७ लाख हेक्टर असताना केवळ १.७१ लाख हेक्टर क्षेत्र (२५ टक्के) ओलिताखाली आहे. जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार १६५० कृषीपंपांच्या वीज जोडण्या पैसे भरूनही प्रलंबित होत्या. दुसरीकडे, भारनियमन ही एक समस्या आहे. विजेची थकबाकीही प्रचंड वाढली असून त्याचे दुष्परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर होत आहेत. ३६४ गावांमध्ये बँकांची कार्यालये आहेत, त्यात २०.५५ कोटींच्या ठेवी आहेत. २०२१-२२ मध्ये ५.०४ कोटी कृषीकर्ज तर ६.३० कोटी अकृषक कर्ज वितरित झाले. यावरून अल्प आर्थिक उलाढाल स्पष्ट होते.
घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ५६ हजारांवर घरकुलांची कामे पूर्ण झाल्याचे चित्र सुखावणारे आहे. नागरी भागात २ हजार ५४२ कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार झाले. तीन वर्षांपुर्वी चांगल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यपातळीवर जिल्हा परिषदेचा गौरव झालेला पाहायला मिळाला होता.
रस्त्यांचा कायापालट
दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांच्या कार्यकाळात अमरावतीत ११४ कोटी रुपयांची एकात्मिक रस्ते विकास योजना मंजूर झाली. दोन उड्डाणपूल, शहरातील रस्त्यांचा विस्तार आणि सुधारणा तसेच सौंदर्यीकरणाची कामे पूर्ण झाली. राज्याची स्थापना झाली त्या वेळी जिल्ह्यात केवळ १,२२५ किलोमीटरचे रस्ते होते. ही लांबी आता ८ हजार ४१२ किलोमीटपर्यंत पोहोचली. म्हणजे सहा दशकांपुर्वी दर १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रामागे रस्त्यांची लांबी ही फक्त १० किलोमीटर होती, ती आता ६९ किलोमीटपर्यंत विस्तारली आहे. शेतमालाची वाहतूक सुलभ होत गेली. सामान्यांना वाहतुकीची साधने उपलब्ध झाली. समृद्धी महामार्गामुळेदेखील विकासाला गती मिळण्याची आशा आहे.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत साडेसहाशे किलोमीटरचे रस्ते उभारले गेले. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी ३८० किलोमीटपर्यंत पोहोचली आहे. अमरावती ते चिखलीपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. हे काम बरेच रखडले असले तरी जुलैपर्यंत ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर अमरावती शहरात रहाटगाव येथील वाय जंक्शनवर उड्डाणपूल उभारला जातोय. यामुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. दुसरीकडे, मोझरी येथे सहा किलोमीटरचा वळणमार्ग उभारला जातोय. ही भौतिक प्रगती रस्तेविकासाची साक्ष देणारी.
आरोग्य सेवा बळकट करण्याचा प्रयत्न
मेळघाटच्या दुर्गम भागात दळणवळणाची साधने अपुरी असल्याने वैद्यकीय सेवा पोहोचणे कठीण होते. कुपोषण आणि बालमृत्यूंचा प्रदेश ही ओळख पुसण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्याचा बालमृत्यू दर १८.७१ इतका असताना तो ग्रामीण भागात २३.५८ तर मेळघाटात तब्बल ३८ आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष, ग्राम बालविकास केंद्र, बाल उपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्रातून बालकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळू लागला आहे. जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, नवसंजीवनी योजना यामुळे महिलांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. माजी महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केलेला पाठपुरावाही उपयुक्त ठरला. शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागात विस्तारणारे रस्त्यांचे जाळे, महिला व बाल आरोग्यातील सुधारणा, गृहनिर्मिती क्षेत्रातील उद्दिष्टपूर्ती, वस्त्रोद्योगात आगेकूच ही अमरावती जिल्ह्याची नवी ओळख बनते आहे. मेळघाटात असलेले कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू, औद्योगिक पीछेहाट, सिंचनाच्या बाबतीत सर्वात मागासलेला जिल्हा ही ओळख हळूहळू पुसली जाते आहे. पण हे सारे चुटकीसरशी झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्याला लाभलेले प्रशासकीय सहकार्य यातून हे विकासाचे स्थित्यंतर घडून येताना दिसत आहे.
कापूस उत्पादक जिल्हा ही अमरावती जिल्ह्याची जुनी ओळख आजही कायम असली, तरी ‘कापूस ते कापड’ असा प्रवास करण्यासाठी अनेक दशके प्रतीक्षा करावी लागली. काळाच्या ओघात अनेक कापड गिरण्या बंद पडल्या. अचलपुरात फिनले मिलची स्थापना झाली खरी, पण हा आनंदही अल्पकाळ टिकला. वस्त्रोद्योगात स्थान भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात आता नव्याने जिल्हा पुढे सरसावलाय.
नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीत कारखान्यांची गर्दी होऊ लागलेली. पण अनेक दशकांपूर्वी अल्प मोबदल्यात अनेकांच्या शेतजमिनी गेल्या. वाढीव मोबदला आणि स्थानिकांना रोजगार या मुद्दय़ावर लढा देणारे प्रवीण मनोहर सांगतात, ‘माझ्या जमिनीला केवळ एकरी २६ हजार रुपये इतका अल्प दर मिळाला. अनेक शेतकऱ्यांना तर त्यापेक्षाही कमी दर मिळाला. शेतकऱ्यांच्या मुलांना एमआयडीसीत रोजगार मिळाला, पण त्यासाठीही संघर्ष करावा लागला. या भागात उद्योग उभे होत आहेत, ही मात्र समाधानाची बाब आहे.’
अमरावती भौगोलिक वैविध्य असलेला जिल्हा. उत्तरेकडे सातपुडय़ाच्या पर्वतरांगा, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आहे. सातपुडय़ाच्या पायथ्याला संत्र्याच्या बागा दिसतात. पठारी प्रदेशात कापूस, सोयाबीनसाठी सुपीक जमीन आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांची वानवा आहे.
जिल्ह्यात मोठमोठाल्या शिक्षण संस्था असूनही शिक्षित तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळत नाही. अनेक उच्चशिक्षित तरुण पुणे, मुंबईकडे स्थलांतरित होत असताना अमरावती हे ज्येष्ठ नागरिकांचे शहर होणार का, ही भीती व्यक्त होताना दिसते. पण आता हळूहळू परिस्थिती बदलताना दिसत आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रातही मोठा बदल दिसून आला आहे. नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीने वस्त्रोद्योगासाठी नवे दालन खुले करून दिले. १३ मोठे उद्योग स्थापन झाले. औद्योगिक केंद्र म्हणून झपाटय़ाने शहर आणि जिल्हा विकसित होताना दिसतो. नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीत ‘टेक्स्टाईल झोन’ विकसित करण्यात येतोय. रेमंड, सियाराम सिल्क, सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स, गोल्डन फायबर यासारखे नामांकित उद्योग येथे आले असून रोजगारनिर्मितीला हातभार लावत आहेत, हा मोठा सकारात्मक बदल म्हणावा लागेल. अमरावती एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातूरकर सांगतात, ‘औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेत अनेकांचा हातभार लागला आहे. बेलोरा विमानतळ विकसित झाल्यानंतर त्याला अधिक गती मिळेल. अनेक नवीन उद्योजक या ठिकाणी येत आहेत, ही समाधानाची गोष्ट आहे.’
कमतरता काय? जिल्ह्यात शेतीक्षेत्र क्षेत्र ७ लाख हेक्टर असताना केवळ १.७१ लाख हेक्टर क्षेत्र (२५ टक्के) ओलिताखाली आहे. जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार १६५० कृषीपंपांच्या वीज जोडण्या पैसे भरूनही प्रलंबित होत्या. दुसरीकडे, भारनियमन ही एक समस्या आहे. विजेची थकबाकीही प्रचंड वाढली असून त्याचे दुष्परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर होत आहेत. ३६४ गावांमध्ये बँकांची कार्यालये आहेत, त्यात २०.५५ कोटींच्या ठेवी आहेत. २०२१-२२ मध्ये ५.०४ कोटी कृषीकर्ज तर ६.३० कोटी अकृषक कर्ज वितरित झाले. यावरून अल्प आर्थिक उलाढाल स्पष्ट होते.
घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ५६ हजारांवर घरकुलांची कामे पूर्ण झाल्याचे चित्र सुखावणारे आहे. नागरी भागात २ हजार ५४२ कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार झाले. तीन वर्षांपुर्वी चांगल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यपातळीवर जिल्हा परिषदेचा गौरव झालेला पाहायला मिळाला होता.
रस्त्यांचा कायापालट
दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांच्या कार्यकाळात अमरावतीत ११४ कोटी रुपयांची एकात्मिक रस्ते विकास योजना मंजूर झाली. दोन उड्डाणपूल, शहरातील रस्त्यांचा विस्तार आणि सुधारणा तसेच सौंदर्यीकरणाची कामे पूर्ण झाली. राज्याची स्थापना झाली त्या वेळी जिल्ह्यात केवळ १,२२५ किलोमीटरचे रस्ते होते. ही लांबी आता ८ हजार ४१२ किलोमीटपर्यंत पोहोचली. म्हणजे सहा दशकांपुर्वी दर १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रामागे रस्त्यांची लांबी ही फक्त १० किलोमीटर होती, ती आता ६९ किलोमीटपर्यंत विस्तारली आहे. शेतमालाची वाहतूक सुलभ होत गेली. सामान्यांना वाहतुकीची साधने उपलब्ध झाली. समृद्धी महामार्गामुळेदेखील विकासाला गती मिळण्याची आशा आहे.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत साडेसहाशे किलोमीटरचे रस्ते उभारले गेले. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी ३८० किलोमीटपर्यंत पोहोचली आहे. अमरावती ते चिखलीपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. हे काम बरेच रखडले असले तरी जुलैपर्यंत ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर अमरावती शहरात रहाटगाव येथील वाय जंक्शनवर उड्डाणपूल उभारला जातोय. यामुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. दुसरीकडे, मोझरी येथे सहा किलोमीटरचा वळणमार्ग उभारला जातोय. ही भौतिक प्रगती रस्तेविकासाची साक्ष देणारी.
आरोग्य सेवा बळकट करण्याचा प्रयत्न
मेळघाटच्या दुर्गम भागात दळणवळणाची साधने अपुरी असल्याने वैद्यकीय सेवा पोहोचणे कठीण होते. कुपोषण आणि बालमृत्यूंचा प्रदेश ही ओळख पुसण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्याचा बालमृत्यू दर १८.७१ इतका असताना तो ग्रामीण भागात २३.५८ तर मेळघाटात तब्बल ३८ आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष, ग्राम बालविकास केंद्र, बाल उपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्रातून बालकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळू लागला आहे. जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, नवसंजीवनी योजना यामुळे महिलांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. माजी महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केलेला पाठपुरावाही उपयुक्त ठरला. शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र आहे.
