विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून गडचिरोली जिल्हा दूरच!

३५ वा वर्धापन दिवस शनिवारी साजरा करणाऱ्या गडचिरोली जिल्हय़ात आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, बेरोजगारी, उद्योग, रेल्वे, कृषी, सिंचन यासह विविध समस्यांचे ग्रहण कायम आहे. स्थानिक नेत्यांमधील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, नक्षलवाद आणि वनकायदा यामुळे समस्या कायम असल्याने मागास आदिवासी जिल्हा ही ओळख पुसण्यात गडचिरोलीला अपयश आले आहे.

आणखी वाचा

Maha Kumbh Mela 2025: महाकुंभमुळे मिळणार २००० कोटींची आर्थिक चालना; अर्थव्यवस्था काय सांगते?

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

चला अल्फापोर्टफोलिओ तयार करूया

प्रस्तावित वाढवण बंदराबरोबर नाशिक जोडणार

२१०० कोटींचा तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर, आमदार पाटील यांची माहिती

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

मुंबईत पीएम २.५ च्या पातळीत वाढ

उजनी धरणातील गाळ काढण्याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर, जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांचे स्पष्टीकरण

चंद्रपूर जिल्हय़ाचे विभाजन करून गडचिरोली जिल्हय़ाची निर्मिती झाली. उद्या २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला ३५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात जिल्हय़ाने अनेक स्थित्यंतरे अनुभवली आहेत. कुठल्याही जिल्हय़ाच्या निर्मितीसाठी एवढा काळ हा मोठा आहे. मात्र, या जिल्हय़ाची म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. संपूर्ण वनाने आच्छादित, आदिवासी, नक्षलवादाने ग्रस्त जिल्हा म्हणून या जिल्हय़ाची ओळख आहे. येथील आदिवासी लोक अतिशय कष्टाळू, मेहनती व विकासाला महत्त्व देणारे आहेत. परंतु स्थानिक नेते व नोकरशहांच्या उदासीन धोरणामुळे हा जिल्हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही.

या जिल्हय़ातील सर्वात मोठी समस्या आरोग्याची आहे. एकूण १२ तालुके असले तरी १० तालुक्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३७६ उपकेंद्रे आहेत. वैद्यकीय अधिकारी येथे काम करण्यास तयार नसल्यामुळे आरोग्याची स्थिती गंभीर आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तर रुग्णांपेक्षा डुकरांचा हैदोस अधिक बघायला मिळतो. अतिदुर्गम भागातील लोकांना तालुका व जिल्हा मुख्यालयी येण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणाचा पूर्णत: बट्टय़ाबोळ आहे. गोंडवाना विद्यापीठ असले तरी पाच वर्षांपासून त्याची प्रगती जैसे थे आहे. राज्य शासनाने या विद्यापीठाला एका ४५ हजारांच्या झेरॉक्स मशीन व विद्यार्थी वसतिगृहापलीकडे अजूनही काहीच दिले नाही. एकमेव खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. आदिवासी आश्रमशाळांची संख्या शेकडोत असली तरी त्यांची दयनीय अवस्था आहे. आदिवासी मुलांसाठी वसतिगृहे आहेत, त्यांची अवस्थाही वाईट असून काही दिवसांपूर्वीच दोन विद्यार्थ्यांचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला, तरी त्याचे सोयरसुतक समाजकल्याण विभागाला नाही. आष्टी पेपर मिल हा एकमेव उद्योग वर्षभरापासून बंद आहे. त्यामुळे बेरोजगारांची अख्खी फौज तयार झाली असून मोठय़ा प्रमाणात इतरत्र स्थलांतरण होत आहे. शेतीचे प्रमुख पीक धान आहे.  मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे दोन वर्षांपासून येथील शेतकरी अर्धपोटी शेती करीत आहेत. पेसा कायद्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.  गडचिरोली ते मूल हा ४० किलोमीटरचा मार्ग तसेच गडचिरोली-आष्टी मार्ग सिमेंटचा करण्यात येणार आहे. साकोली-वडसा सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू आहे. हा रस्ता आरमोरी आणि त्यानंतर गडचिरोलीपर्यंत बांधला जाणार आहे. गडचिरोली-वडसा रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्यात आली असून या मार्गासाठी अधिग्रहण करावी लागणारी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व अत्यावश्यक बाबींची पूर्तता ३१ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी केली जाणार आहे. वडसा येथे रेल्वे स्थानकालगत भूयारी मार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. तीन आठवडय़ात त्याचे उद्घाटन अपेक्षित आहे.  अतिदुर्गम भागात नदी, नाले असल्याने पावसाळय़ात तीन महिने या जिल्हय़ातील शेकडो गावांचा जगाशी संपर्क तुटलेला असतो. अशाही स्थितीत येथील आदिवासी नक्षलवादाच्या हिंसाचाराची झळ सोसत जगतो आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर तहसीलदार व लिपिक पदापर्यंत किमान अडीच हजार पदे या जिल्हय़ात विविध संवर्गातील रिक्त आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे असंख्य कामे प्रलंबित आहेत. जंगल व जंगलावर आधारित उद्योग सुरू करू असे आश्वासन राजकारणी देतात. परंतु त्या दृष्टीनेही अजून काही हालचाली नाही. तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांना जोडणारे दोन पूल तत्कालीन पालकमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने झाले. त्यानंतर जिल्हय़ात एकही मोठा प्रकल्प किंवा विकास काम झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

• सूरजागड लोह खाण प्रकल्प व मेडीगट्टा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असतांनाही केंद्र व राज्य सरकार हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेत आहे. ज्याला विरोध आहे ती कामे येथे होत आहे आणि जी कामे करा अशी मागणी आदिवासी करीत आहेत तीच नेमकी केली जात नाही, असा विरोधाभास येथे आहे.
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महिन्यांपूर्वी चामोर्शी तालुक्यात कोसरसार सूरजागड पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. भूमिपूजनाशिवाय तिथे काहीही झाले नाही. या प्रकल्पासाठी शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे दोन चार एकरच्या वर जमीन अधिग्रहित झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन केलेला हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाणार नाही, असे स्थानिक लोकच सांगत आहेत.

विकासासाठी आता समाजसेवकांचा पुढाकार

गडचिरोली जिल्हय़ाच्या विकासासाठी आदिवासी नेते व समाजसेवक आता समोर येत आहेत. डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, आनंद बंग यांनी सर्चच्या माध्यमातून कुपोषण, बालमृत्यू तसेच दारूबंदी, गुटखा बंदी यासारखे विषय लावून धरले आहेत. डॉ. सतीश गोगुलवार यांनी यावेळी प्रथमच कोरची तालुक्यातील लोह खाण प्रकल्पाला विरोध केला आहे. डॉ. प्रकाश व डॉ. मंदाकिनी आमटे आरोग्य व शैक्षणिक क्षेत्रात काम करीत आहेत तर त्यांचे पुत्र अनिकेत आमटे यांनी अतिदुर्गम गावात दहा तलाव खोदले, इंग्रजी माध्यमांची शाळा सुरू केली. अ‍ॅड. लालसू नोगोटी व त्याचे सहकारी आदिवासींचे प्रश्न युनो तसेच इतर व्यासपीठावर मांडत आहेत.

नक्षली कारवायांत घट

जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्या नेतृत्वात जिल्हा पोलिस दल व राज्य राखीव दलाने नक्षलवादाच्या समस्येवर बऱ्यापैकी यश मिळविले आहे. नक्षलवाद्यांना जंगलातच बांधून ठेवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. दुसरीकडे पोलिस नक्षलवाद्यांची राजधानी असलेल्या अबुजमाडपर्यंत पोहोचले आहेत. त्याचा परिणाम नक्षलवादी कारवाया गेल्या काही वर्षांत कमी झाल्या असून हिंसाचारही कमी झालेला आहे.