प्रगती दूर राहिली, विद्यार्थ्यांची अधोगतीच!

राज्य सरकारने बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांमधून सेमी इंग्रजी सुरू करण्यास परवानगी दिली, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था (विशेषत: जिल्हा परिषद) व खासगी व्यवस्थापनांकडून त्यासाठीच्या मूलभूत गुणवत्ता निकषांचे सर्रासपणे उल्लंघन करत सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रकार ‘रोगापेक्षा इलाज भयानक’ ठरणारा आहे. या घातक प्रयोगाने विद्यार्थी अप्रगत राहण्याची व शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मात्र तरीही संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य, शिक्षण विभागाचे अधिकारी बेफिकीर तसेच पालकही उदासीन असल्याची परिस्थिती शैक्षणिक वर्तुळात आहे.
शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (सन २००५) व शिक्षण हक्क कायदा (२००९) यामध्ये, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे असे नमूद केले आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करत इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी गणित व सहावी ते आठवीसाठी विज्ञान विषय इंग्रजीत शिकवण्यास जून २०१३ मध्ये परवानगी दिली. जि.प.च्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचा खासगी शाळांकडे व खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे असलेला ओढा रोखण्यासाठी सर्रासपणे हे सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. यामागे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवून विद्यार्थिहित जोपासण्याऐवजी, घटत्या विद्यार्थिसंख्येमुळे शिक्षकहित जपण्याचाच अधिक प्रयत्न स्पष्ट दिसतो आहे. नगर जि. प.कडील विद्यार्थी पटसंख्या दरवर्षी किमान १० टक्क्य़ांनी घटते आहे.
बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून गणित व विज्ञान हे दोन विषय इंग्रजीतून शिकवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध अटींची पूर्तता करण्याचे बंधन टाकले होते. शाळांची विषय शिकवण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन हे दोन विषय इंग्रजीतून शिकवावेत त्यासाठी सक्ती करू नये, अशा शाळांतील शिक्षकांची शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य राहील तसेच मंजूर शिक्षकांपैकी किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणशास्त्र पदविकाधारक असावा, हे दोन्ही विषय शिकवणा-या शिक्षकांना महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या परिषद) यांच्याकडून प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्याचा अभ्यासक्रमही विद्यापरिषद तयार करेल. त्या अभ्यासक्रमावरील साहित्य-पुस्तके बालभारतीकडून तयार केले जातील. सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी शिक्षण संचालकांची (प्राथमिक) परवानगी अवश्य राहील आदींचे पालन करण्यास सांगितले होते.
यापैकी एकाही अटींची पूर्तता केली नसताना जि. प.ने एकूण ३ हजार ६६६ प्राथमिक शाळांपैकी २ हजार ९६२ शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचे विषय सुरू केले आहेत. त्यातील संगमनेर, राहुरी, श्रीरामपूर, शेवगाव, जामखेड, कर्जत, श्रीगोंदे, पारनेर या ८ तालुक्यांत तर १०० टक्के शाळा सेमी इंग्रजीच्या झाल्या आहेत. शिक्षण समितीने थेट सक्तीचा ठराव न करता शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे ठराव मागवून घेण्याचा व मागेल त्याला परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारत, अधिकार नसतानाही सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू केले आहेत. त्याच्या परवानगीसाठी एकही प्रस्ताव जि. प.ने शिक्षण संचालकांकडे गेल्या तीन वर्षांत पाठवलेला नाही.