संजीव कुळकर्णी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हा : नांदेड</strong>

देदीप्यमान इतिहास आणि शूरवीरांची गौरवशाली परंपरा लाभलेल्या नांदेड जिल्ह्यावर पूर्वसुरींच्या पुण्याईचा टिळा कायमस्वरूपी लागलेला आहे. शीख धर्माचे शेवटचे देहधारी गुरू श्रीगुरू गोबिंदसिंगजींचे अखेरच्या काळातील वास्तव्य आणि या धर्माच्या पाच तख्तांपैकी एक असलेला नांदेडमधील जगप्रसिद्ध गुरुद्वारा, गोदावरी नदीचे वाहतेपण, जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील किनवट आणि माहुर परिसरातील घनदाट जंगले, सुपीक-काळय़ा मातीची जमीन, सिंचन व इतर पायाभूत सुविधा तसेच आधुनिक काळाशी सुसंगत सोयीसुविधा या सर्व घटकांनी जिल्ह्याला समृद्ध करण्यासाठी हातभार लावला आहे.

मराठवाडय़ात औरंगाबादनंतरचे मोठे आणि महत्त्वाचे शहर म्हणजे नांदेड. तालुक्यांच्या संख्येचा विचार करता, नांदेड हा मराठवाडय़ातला सर्वात मोठा जिल्हा. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व केलेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी नांदेडमध्ये उच्चशिक्षणाचा पाया घातला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या तुकडीतील नेत्यांनी सत्ता आणि सहकारक्षेत्र व इतर संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या कालबद्ध विकासाची घडी बसविली. नंतरची पिढी त्याच वाटेने पुढे जात आहे. मागील काळात नेत्यांमध्ये मतभेद दिसत असत; पण आता मनभेद तयार झाले आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाची वाटचाल काहीशी सुखद तर काहीशी दु:खद, अशा स्वरूपाची राहिली आहे. रस्त्यांचे जाळे आहे; पण, त्यांची दुर्दशा झाली आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुमारे ९०० कोटी रुपयांचे रस्ते मंजूर केले. त्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारनेही जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी मुक्तहस्ते निधी दिला होता. २०१४ पर्यंत जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी २५८ कि.मी. होती. त्यात आणखी ५०८ कि.मी.ची भर पडली आहे.

गुरु-ता-गद्दीचा हातभार

१४ वर्षांपूर्वी शीख बांधवांचा गुरु-ता-गद्दी त्रिशताब्दी समारोह झाला. त्यानिमित्ताने खऱ्या अर्थाने नांदेडच्या चौफेर विकासाने गती घेतली. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) नांदेडचा समावेश झाला. या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने कोटय़वधी रुपयांचा निधी शहर निर्माणासाठी दिला. यातून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी निचरा, नदीघाट विकास, रेल्वे स्थानक सुशोभीकरण, पोलीस ठाण्यांना इमारती, नदी व रेल्वे रुळावरील ओव्हर व अंडरब्रीज, शहराला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण आदी अनेक कामे मार्गी लागली.

सुदृढआरोग्यसेवा

शेजारच्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नांदेड येथे आरोग्याच्या सुविधा चांगल्या आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सात वर्षांपूर्वी स्वत:च्या विस्तीर्ण जागेत स्थलांतरित झाले आहे. कोविडकाळात जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा चांगल्यापैकी मजबूत झाली. प्रत्येक तालुक्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक्स-रे सुविधा उपलब्ध झाली आहे. एकूण ६७ नवीन रुग्णवाहिकाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शहर व ग्रामीण भागात ऑक्सिजन टँक उभारण्यात आले आहेत. आरटीपीसीआर लॅब कार्यान्वित झाली आहे. शासकीय रुग्णालय ३०० खाटांचे करण्यात आले आहे.

पर्यटन विकासाला संधी

जिल्ह्यात सचखंड गुरुद्वारा व साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ माहुर हे तीर्थक्षेत्र आहे. वर्षांकाठी लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. गुरुद्वाराची स्वतंत्र वाहतूक, निवास व भोजन व्यवस्था आहे. त्यामुळे येथील भाविकांचा शहराच्या अर्थव्यवस्थेला फारसा लाभ होत नाही. माहुर हे ठिकाण दुर्गम भागात आहे. अलीकडे येथे अनेक सोयी निर्माण झाल्या असून माहुरला जोडणारे रस्तेही चांगले झाले आहेत; परंतु अजूनही लिफ्ट, रोपवे नाही. निवासव्यवस्थाही म्हणावी तशी नाही. याशिवाय सहस्रकुंडचा धबधबा पैनगंगा नदीवर आहे; परंतु तिथे जाण्यासाठी पुरेशा सोयी नाहीत. शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर विष्णुपुरी येथे शंकरसागर जलाशय आहे. येथे बोटिंगसह अन्य आकर्षण उपलब्ध करता येऊ शकतात; परंतु त्या दृष्टीने प्रयत्न होत नाहीत. केंद्राच्या पर्यटन विकास शृंखलेत नांदेडचा समावेश आहे; पण, सर्व कामं रखडली आहेत.

दळणवळण विकास रखडला

रेल्वेने नांदेड शहर देशातील अनेक प्रमुख शहरांशी जोडले गेले आहे; पण प्रस्तावित कामे रखडली आहेत. त्याला पुरेसा निधीही उपलब्ध होत नाही आणि कामांना गतीही मिळत नाही. परिणामी मुंबई, पुणे, तिरुपती, दिल्ली, अमृतसर, जयपूर अशा ठिकाणी प्रवासी संख्या प्रचंड असूनही पुरेशी रेल्वेसेवा नाही. जालना-नांदेड या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाशेजारी बुलेट ट्रेनसाठी जागा सोडण्यात आली आहे. त्यासाठी राजकीय पातळीवर सामूहिकपणे पाठपुराव्याची गरज आहे. गुरु-ता-गद्दीच्या पार्श्वभूमीवर येथील धावपट्टीचे रूपांतर अत्याधुनिक विमानतळात झाले. सुरुवातीला विविध कंपन्यांनी हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, जयपूर, अमृतसर अशा ठिकाणी विमानसेवा सुरू केल्या. केंद्राच्या उडान या योजनेतही नांदेडचा समावेश झाला होता; परंतु उडानचा कालावधी संपताच येथील विमानसेवाही बंद पडली आहे. 

उद्योग क्षेत्रात निराशा

२०११ मध्ये येथे ‘नांदेड अहेड’या गुंतवणूकदार परिषदेतील आश्वासने कागदावरच आहेत. नांदेड, कृष्णूर (ता. नायगाव), देगलूर, किनवट व कंधार येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. नांदेड व कृष्णूर येथे काही प्रमाणात उद्योग सुरू आहेत. अन्य ठिकाणी ‘आनंदीआनंद’ आहे. भोकर येथे १४ हेक्टर जागा बॉम्बे रेयॉन या कंपनीला हस्तांतरित झाली आहे; परंतु ती जमीन पडिक आहे. कृष्णुरच्या पंचतारांकित वसाहतीत फ्लेिमगो फार्मा आणि कीर्ती गोल्ड हे दोन उद्योग सोडले तर अन्य बंद अवस्थेत आहेत. किरकोळ उद्योग सुरू असले तरी त्यातून फारसा रोजगार उपलब्ध होत नाही. नांदेड औद्योगिक वसाहतीतील टेक्सकॉम कधीच बंद पडला, उस्मानशाही मिलही बंद झाली. त्यानंतर सिप्टा हा पत्रे निर्मितीचा उद्योगही बंद पडला. विस्तारित औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव होता; पण तोही तत्कालीन भाजप सरकारने रद्दबातल केला.

सिंचन प्रकल्पांची गरज

१९८६ पासून मांजरा नदीची उपनदी असलेल्या लेंडीवरील प्रकल्प रखडला आहे. महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने या प्रकल्पाची उभारणी अतिशय कासवगतीने सुरू आहे. सुमारे साडेसहा टीएमसी पाण्याची साठवण क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे तेलंगणातील २२ हजार तर नांदेड जिल्ह्यातील २७ हजार एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. वरचेवर किमती वाढत जाऊन हा प्रकल्प रखडत पडला आहे. याशिवाय नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे ४० छोटे प्रकल्प तसेच पैनगंगेवरील ८ उच्चपातळी बंधाऱ्यांचे काम प्रलंबित आहे.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

नांदेड जिल्ह्यात मागील काही वर्षांमध्ये योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर दिला. ग्रामीण भागात जनजागृती करण्यातही प्रशासनाने पुढाकार घेतला. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सुमारे ५० हजार घरकुलांचे काम पूर्ण झाले. अलीकडे एका विशेष मोहिमेत सुमारे १० हजार घरांचे भूमिपूजन करण्यात आले. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात जि.प.च्या शिक्षण विभागाने उल्लेखनीय काम केले. आरोग्यव्यवस्था सुदृढ करण्यावरही जि.प. प्रशासनाने भर दिला. वेगवेगळय़ा योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे.

कमतरता काय?

आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये नांदेड जिल्हा पुढारलेला असला तरी दळणवळण, सिंचन, उद्योग यामध्ये अद्याप बरेच काम होणे बाकी आहे. रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे विस्तारले आणि विमानतळ पुन्हा सुरू झाले तर जिल्ह्याच्या विकासाला त्याचा मोठा हातभार लागणार आहे. नांदेड शहरासह अन्य शहरांमधील औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. हे उद्योग सुरू झाल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

शिक्षणाचा केंद्रबिंदू

२००९-१० मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी  डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कॉपीमुक्ती, गुणवत्ता वृद्धी आणि पटपडताळणी आदी कार्यक्रम राबवले. त्याचा चांगला फायदा झाला. एमजीएम व एसजीजीएस ही दोन अभियांत्रिकी, डॉ.शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय येथे आहे. अनेक पदवी व पदविका महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण संस्था, आय.टी.आय., पॉलिटेक्निक महाविद्यालये आहेत. मुले व मुलींसाठी वसतिगृहांच्या बांधकामांना मान्यता मिळाली असून नवीन नर्सिग कॉलेज मंजूर झाले आहे. बी.एड कॉलेजला जागा व बांधकामास मान्यता मिळाली आहे. श्री गुरुगोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण संस्थेची नवीन इमारत तसेच डॉ. शंकरराव चव्हाण स्पर्धा परीक्षा व केंद्र व वसतिगृहाच्या इमारतीलाही मंजुरी मिळाली आहे.

जिल्हा : नांदेड</strong>

देदीप्यमान इतिहास आणि शूरवीरांची गौरवशाली परंपरा लाभलेल्या नांदेड जिल्ह्यावर पूर्वसुरींच्या पुण्याईचा टिळा कायमस्वरूपी लागलेला आहे. शीख धर्माचे शेवटचे देहधारी गुरू श्रीगुरू गोबिंदसिंगजींचे अखेरच्या काळातील वास्तव्य आणि या धर्माच्या पाच तख्तांपैकी एक असलेला नांदेडमधील जगप्रसिद्ध गुरुद्वारा, गोदावरी नदीचे वाहतेपण, जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील किनवट आणि माहुर परिसरातील घनदाट जंगले, सुपीक-काळय़ा मातीची जमीन, सिंचन व इतर पायाभूत सुविधा तसेच आधुनिक काळाशी सुसंगत सोयीसुविधा या सर्व घटकांनी जिल्ह्याला समृद्ध करण्यासाठी हातभार लावला आहे.

मराठवाडय़ात औरंगाबादनंतरचे मोठे आणि महत्त्वाचे शहर म्हणजे नांदेड. तालुक्यांच्या संख्येचा विचार करता, नांदेड हा मराठवाडय़ातला सर्वात मोठा जिल्हा. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व केलेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी नांदेडमध्ये उच्चशिक्षणाचा पाया घातला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या तुकडीतील नेत्यांनी सत्ता आणि सहकारक्षेत्र व इतर संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या कालबद्ध विकासाची घडी बसविली. नंतरची पिढी त्याच वाटेने पुढे जात आहे. मागील काळात नेत्यांमध्ये मतभेद दिसत असत; पण आता मनभेद तयार झाले आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाची वाटचाल काहीशी सुखद तर काहीशी दु:खद, अशा स्वरूपाची राहिली आहे. रस्त्यांचे जाळे आहे; पण, त्यांची दुर्दशा झाली आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुमारे ९०० कोटी रुपयांचे रस्ते मंजूर केले. त्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारनेही जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी मुक्तहस्ते निधी दिला होता. २०१४ पर्यंत जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी २५८ कि.मी. होती. त्यात आणखी ५०८ कि.मी.ची भर पडली आहे.

गुरु-ता-गद्दीचा हातभार

१४ वर्षांपूर्वी शीख बांधवांचा गुरु-ता-गद्दी त्रिशताब्दी समारोह झाला. त्यानिमित्ताने खऱ्या अर्थाने नांदेडच्या चौफेर विकासाने गती घेतली. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) नांदेडचा समावेश झाला. या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने कोटय़वधी रुपयांचा निधी शहर निर्माणासाठी दिला. यातून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी निचरा, नदीघाट विकास, रेल्वे स्थानक सुशोभीकरण, पोलीस ठाण्यांना इमारती, नदी व रेल्वे रुळावरील ओव्हर व अंडरब्रीज, शहराला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण आदी अनेक कामे मार्गी लागली.

सुदृढआरोग्यसेवा

शेजारच्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नांदेड येथे आरोग्याच्या सुविधा चांगल्या आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सात वर्षांपूर्वी स्वत:च्या विस्तीर्ण जागेत स्थलांतरित झाले आहे. कोविडकाळात जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा चांगल्यापैकी मजबूत झाली. प्रत्येक तालुक्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक्स-रे सुविधा उपलब्ध झाली आहे. एकूण ६७ नवीन रुग्णवाहिकाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शहर व ग्रामीण भागात ऑक्सिजन टँक उभारण्यात आले आहेत. आरटीपीसीआर लॅब कार्यान्वित झाली आहे. शासकीय रुग्णालय ३०० खाटांचे करण्यात आले आहे.

पर्यटन विकासाला संधी

जिल्ह्यात सचखंड गुरुद्वारा व साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ माहुर हे तीर्थक्षेत्र आहे. वर्षांकाठी लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. गुरुद्वाराची स्वतंत्र वाहतूक, निवास व भोजन व्यवस्था आहे. त्यामुळे येथील भाविकांचा शहराच्या अर्थव्यवस्थेला फारसा लाभ होत नाही. माहुर हे ठिकाण दुर्गम भागात आहे. अलीकडे येथे अनेक सोयी निर्माण झाल्या असून माहुरला जोडणारे रस्तेही चांगले झाले आहेत; परंतु अजूनही लिफ्ट, रोपवे नाही. निवासव्यवस्थाही म्हणावी तशी नाही. याशिवाय सहस्रकुंडचा धबधबा पैनगंगा नदीवर आहे; परंतु तिथे जाण्यासाठी पुरेशा सोयी नाहीत. शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर विष्णुपुरी येथे शंकरसागर जलाशय आहे. येथे बोटिंगसह अन्य आकर्षण उपलब्ध करता येऊ शकतात; परंतु त्या दृष्टीने प्रयत्न होत नाहीत. केंद्राच्या पर्यटन विकास शृंखलेत नांदेडचा समावेश आहे; पण, सर्व कामं रखडली आहेत.

दळणवळण विकास रखडला

रेल्वेने नांदेड शहर देशातील अनेक प्रमुख शहरांशी जोडले गेले आहे; पण प्रस्तावित कामे रखडली आहेत. त्याला पुरेसा निधीही उपलब्ध होत नाही आणि कामांना गतीही मिळत नाही. परिणामी मुंबई, पुणे, तिरुपती, दिल्ली, अमृतसर, जयपूर अशा ठिकाणी प्रवासी संख्या प्रचंड असूनही पुरेशी रेल्वेसेवा नाही. जालना-नांदेड या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाशेजारी बुलेट ट्रेनसाठी जागा सोडण्यात आली आहे. त्यासाठी राजकीय पातळीवर सामूहिकपणे पाठपुराव्याची गरज आहे. गुरु-ता-गद्दीच्या पार्श्वभूमीवर येथील धावपट्टीचे रूपांतर अत्याधुनिक विमानतळात झाले. सुरुवातीला विविध कंपन्यांनी हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, जयपूर, अमृतसर अशा ठिकाणी विमानसेवा सुरू केल्या. केंद्राच्या उडान या योजनेतही नांदेडचा समावेश झाला होता; परंतु उडानचा कालावधी संपताच येथील विमानसेवाही बंद पडली आहे. 

उद्योग क्षेत्रात निराशा

२०११ मध्ये येथे ‘नांदेड अहेड’या गुंतवणूकदार परिषदेतील आश्वासने कागदावरच आहेत. नांदेड, कृष्णूर (ता. नायगाव), देगलूर, किनवट व कंधार येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. नांदेड व कृष्णूर येथे काही प्रमाणात उद्योग सुरू आहेत. अन्य ठिकाणी ‘आनंदीआनंद’ आहे. भोकर येथे १४ हेक्टर जागा बॉम्बे रेयॉन या कंपनीला हस्तांतरित झाली आहे; परंतु ती जमीन पडिक आहे. कृष्णुरच्या पंचतारांकित वसाहतीत फ्लेिमगो फार्मा आणि कीर्ती गोल्ड हे दोन उद्योग सोडले तर अन्य बंद अवस्थेत आहेत. किरकोळ उद्योग सुरू असले तरी त्यातून फारसा रोजगार उपलब्ध होत नाही. नांदेड औद्योगिक वसाहतीतील टेक्सकॉम कधीच बंद पडला, उस्मानशाही मिलही बंद झाली. त्यानंतर सिप्टा हा पत्रे निर्मितीचा उद्योगही बंद पडला. विस्तारित औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव होता; पण तोही तत्कालीन भाजप सरकारने रद्दबातल केला.

सिंचन प्रकल्पांची गरज

१९८६ पासून मांजरा नदीची उपनदी असलेल्या लेंडीवरील प्रकल्प रखडला आहे. महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने या प्रकल्पाची उभारणी अतिशय कासवगतीने सुरू आहे. सुमारे साडेसहा टीएमसी पाण्याची साठवण क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे तेलंगणातील २२ हजार तर नांदेड जिल्ह्यातील २७ हजार एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. वरचेवर किमती वाढत जाऊन हा प्रकल्प रखडत पडला आहे. याशिवाय नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे ४० छोटे प्रकल्प तसेच पैनगंगेवरील ८ उच्चपातळी बंधाऱ्यांचे काम प्रलंबित आहे.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

नांदेड जिल्ह्यात मागील काही वर्षांमध्ये योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर दिला. ग्रामीण भागात जनजागृती करण्यातही प्रशासनाने पुढाकार घेतला. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सुमारे ५० हजार घरकुलांचे काम पूर्ण झाले. अलीकडे एका विशेष मोहिमेत सुमारे १० हजार घरांचे भूमिपूजन करण्यात आले. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात जि.प.च्या शिक्षण विभागाने उल्लेखनीय काम केले. आरोग्यव्यवस्था सुदृढ करण्यावरही जि.प. प्रशासनाने भर दिला. वेगवेगळय़ा योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे.

कमतरता काय?

आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये नांदेड जिल्हा पुढारलेला असला तरी दळणवळण, सिंचन, उद्योग यामध्ये अद्याप बरेच काम होणे बाकी आहे. रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे विस्तारले आणि विमानतळ पुन्हा सुरू झाले तर जिल्ह्याच्या विकासाला त्याचा मोठा हातभार लागणार आहे. नांदेड शहरासह अन्य शहरांमधील औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. हे उद्योग सुरू झाल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

शिक्षणाचा केंद्रबिंदू

२००९-१० मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी  डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कॉपीमुक्ती, गुणवत्ता वृद्धी आणि पटपडताळणी आदी कार्यक्रम राबवले. त्याचा चांगला फायदा झाला. एमजीएम व एसजीजीएस ही दोन अभियांत्रिकी, डॉ.शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय येथे आहे. अनेक पदवी व पदविका महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण संस्था, आय.टी.आय., पॉलिटेक्निक महाविद्यालये आहेत. मुले व मुलींसाठी वसतिगृहांच्या बांधकामांना मान्यता मिळाली असून नवीन नर्सिग कॉलेज मंजूर झाले आहे. बी.एड कॉलेजला जागा व बांधकामास मान्यता मिळाली आहे. श्री गुरुगोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण संस्थेची नवीन इमारत तसेच डॉ. शंकरराव चव्हाण स्पर्धा परीक्षा व केंद्र व वसतिगृहाच्या इमारतीलाही मंजुरी मिळाली आहे.