अलिबाग – राज्यातील सध्या घडणाऱ्या राजकीय घडामोडी या लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहेत. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले. ते अलिबाग येथे माध्यमांशी बोलत होते.
राज्याच्या राजकारणात ज्या घडामोडी घडत आहेत, आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. याने मी व्यक्तीशहः अचंबित आणि आश्चर्यचकीत झालो आहे. चिखलफेक होत असताना मतदारांचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. जे चार भिंतीच्या आत व्हायला हवे ते चव्हाट्यावर होत आहे. लोकशाहीचा विचार कोण करते, किती प्रमाणात करते हे अनाकलनीय आहे. घडणाऱ्या घटना लक्षात घेता पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा आणि दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे,असे मत निकम यांनी यावेळी व्यक्त केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील जो वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत आहे. इलेक्शन सिंबॉल प्रिझर्व्हेशन अ‍ॅण्ड अलॉटमेंट ऑर्डर १९६९ च्या नियम १५ अंतर्गत याबाबतचे अधिकार प्राप्त आहेत. पण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला. त्यात त्या राजकीय पक्षाचा प्रतोद आणि चिन्ह कोणत्या गटाला द्यावे याचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष हे घेऊ शकतात असे म्हटले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग हे याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतील, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
राज्याच्या राजकारणात ज्या घडामोडी घडत आहेत, आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. याने मी व्यक्तीशहः अचंबित आणि आश्चर्यचकीत झालो आहे. चिखलफेक होत असताना मतदारांचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. जे चार भिंतीच्या आत व्हायला हवे ते चव्हाट्यावर होत आहे. लोकशाहीचा विचार कोण करते, किती प्रमाणात करते हे अनाकलनीय आहे. घडणाऱ्या घटना लक्षात घेता पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा आणि दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे,असे मत निकम यांनी यावेळी व्यक्त केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील जो वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत आहे. इलेक्शन सिंबॉल प्रिझर्व्हेशन अ‍ॅण्ड अलॉटमेंट ऑर्डर १९६९ च्या नियम १५ अंतर्गत याबाबतचे अधिकार प्राप्त आहेत. पण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला. त्यात त्या राजकीय पक्षाचा प्रतोद आणि चिन्ह कोणत्या गटाला द्यावे याचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष हे घेऊ शकतात असे म्हटले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग हे याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतील, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
