सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठा निर्णय दिला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत विरोधी पक्षाला टोले लगावले आहेत.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते, की आज सरकार जाणार… त्यांच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरलं आहे. त्यांनी केलेल्या चर्चा थोतांड होत्या, हे सुद्धा यातून समोर आलं आहे.”
हेही वाचा : SC on Uddhav Thackeray : “उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर…”; सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान
“राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे…”
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याभूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. “राज्यपालांपुढं बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. कोणत्याही पक्षाती अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली, तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
हेही वाचा : Maharashtra Satta Sangharsh Updates: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे ९ महत्त्वाचे भाग!
“भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर”
शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. “शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन प्रतोद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणं गरजेचं होतं. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण प्रतोद आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी तपासायला हवं होतं. त्यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकादेशीर आहे,” असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते, की आज सरकार जाणार… त्यांच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरलं आहे. त्यांनी केलेल्या चर्चा थोतांड होत्या, हे सुद्धा यातून समोर आलं आहे.”
हेही वाचा : SC on Uddhav Thackeray : “उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर…”; सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान
“राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे…”
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याभूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. “राज्यपालांपुढं बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. कोणत्याही पक्षाती अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली, तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
हेही वाचा : Maharashtra Satta Sangharsh Updates: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे ९ महत्त्वाचे भाग!
“भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर”
शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. “शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन प्रतोद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणं गरजेचं होतं. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण प्रतोद आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी तपासायला हवं होतं. त्यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकादेशीर आहे,” असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
