महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी अथिक तीव्रतेने आंदोलन करत होता. अखेर २७ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने यावर तोडगा काढला. राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने बातचीत करून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर रोखला. तसेच मराठा आंदोलकांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार मराठा समाजाचा कुणबी दाखल्यांसह (नोंदी असलेल्या) ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. तसेच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही शपथपत्रावर ओबीसीत सामील करून घेतलं जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलक माघारी फिरले असले तरी ओबीसी नेते मात्र संताप व्यक्त करत आहेत. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच पक्षातून बाहेर पडण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. देवेंद्र फडणवीस यांनी काही वेळापूर्वी नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, मला राज्याला स्पष्टपणे सांगायचं आहे की, भारतीय जनता पार्टी या सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत काहीही झालं तरी आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्हाला ओबीसींना संरक्षण देता येत नाहीये असं वाटलं तर मी स्वतः माझ्या वरिष्ठांशी बोलेन.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आमचं मत स्पष्ट आहे, आत्ता जो काही निर्णय (मराठा आरक्षणाबाबत) घेतला आहे, तो कुठलाही सरसकट निर्णय नाही. ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र सहज कसं मिळेल एवढाच तो निर्णय आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांवर जे काही दाखवलं जातंय. जी संख्या माध्यमांवर दाखवली जात आहे. यावर दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया थांबायला हव्यात. ओबीसी आणि मराठ्यांकडून यावर प्रतिक्रिया येणं अयोग्य ठरेल.
हे ही वाचा >> “सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न”, राहुल नार्वेकरांच्या ‘त्या’ नियुक्तीवर उद्धव ठाकरेंचा संताप
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, दोन्ही समाजांबाबत सरकारची भूमिका संतुलित आहे. आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्ही मराठा आरक्षणासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग पूर्ण कार्यवाही करत आहे. मला वाटतं अशा परिस्थितीत सर्वांनीच संयम बाळगला पाहिजे.
