राज्यात कंत्राटी पोलीस भरतीवरून महाविकासआघाडीच्या नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर सडकून टीका केली. तसेच पोलीस विभागाच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (२० ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेत मोठा निर्णय जाहीर केला. यानुसार शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केला आहे. यावेळी फडणवीसांनी मविआ नेत्यांवर सडकून टीका केली.
निर्णय जाहीर करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कंत्राटी भरतीचं पाप १०० टक्के काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी मी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितलं की, त्यांच्या पापाचं ओझं आपण का उचलायचं. त्यामुळे त्या सरकारने काढलेला कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
“यांची थोबाडं उघडी पडली पाहिजे म्हणून काही गोष्टी मी पोहचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे”
कंत्राटी भरतीच्या धोरणावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीवरून मोठ्या प्रमाणात गदारोळ केला जात आहे. विशेष म्हणजे जे याचे दोषी आहेत, ज्यांनी हे केलंय तेच जास्त आवाज करत आहेत. म्हणून म्हणून कंत्राटी भरतीचे दोषी कोण हे समाजासमोर आलं पाहिजे, यांची थोबाडं उघडी पडली पाहिजे म्हणून काही गोष्टी मी पोहचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे.”
हेही वाचा : “सरकारवर सत्तेच्या नशेचा अंमल ‘कुत्ता गोली’प्रमाणे…”; ठाकरे गटाचा हल्लाबोल
“कंत्राटी भरतीसाठी महाराष्ट्रात पहिला निर्णय १३ मार्च २००३ रोजी झाला”
“कंत्राटी भरतीसाठी महाराष्ट्रात पहिला निर्णय १३ मार्च २००३ रोजी झाला. तेव्हाच्या काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये पहिली कंत्राटी भरती शिक्षण विभागात सुरू झाली. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० मध्ये जीआर काढून कंत्राटी भरती सुरू करण्यात आली. २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी पहिला जीआर काढला आणि परत त्यांनी ६ हजार कंत्राटी पदांसाठी जीआर काढला,” असं फडणवीसांनी सांगितलं.
“आज माझ्याकडे कागदपत्रे जास्त आहेत, पण सगळ्यांना उघडं पाडणार”
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, “आज माझ्याकडे कागदपत्रे जास्त आहेत, पण सगळ्यांना उघडं पाडणार आहे. १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी कंत्राटी भरतीला मान्यता दिली. २ सप्टेंबरला महाटेंडर पोर्टलवर याचा मसुदा प्रकाशित झाला. ९ सप्टेंबरला निविदापूर्व बैठक घेण्यात आली. ३१ जानेवारी २०२२ रोजी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. सगळीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत.”
