डान्सबारसंदर्भात राज्य सरकारच्या कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने शिथील केल्या आहेत. यामुळे मुंबई आणि राज्यात डान्सबार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डान्सबारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे राज्य सरकारने २०१६ मध्ये डान्सबारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. आजच्या निर्णयानंतर अनेक राजकीय पक्षातील नेते आपले मत व्यक्त करत असतानाच सध्या मुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून २०१३ साली जुलै महिन्यात कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया दिली होती यासंदर्भातील वृत्त जसेच्या तसे पुन:प्रकाशित करत आहोत.
राज्य सरकारची बाजू योग्यप्रकारे आणि खंबीरपणे मांडली गेली पाहिजे होती: फडणवीस
राज्यातील डान्सबारसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयानंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा राज्यातील आघाडी सरकारला आणि विशेषतः गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना लक्ष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील डान्सबारवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाविरोधात असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्याचबरोबर डान्सबारवर असलेली अंतरिम स्थगितीही न्यायालयाने उठविली. या निर्णयामुळे डान्सबार चालकांना दिलासा मिळालेला असला, तरी विरोधकांनी या निर्णयाचे निमित्त साधून आर. आर. पाटील यांच्यावर टीका केली.
फडणवीस म्हणाले, डान्सबार बंदीचा निर्णय विधीमंडळाने एकमुखाने घेतला होता. हा निर्णय झाल्यानंतर त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर आम्ही राज्य सरकारला सावध केले होते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू योग्यप्रकारे आणि खंबीरपणे मांडली गेली पाहिजे होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कपडे उतरवण्याचे काम केले असल्याची टीका शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केली. डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती, तरी पडद्यामागे मुंबईसह वेगवेगळ्या ठिकाणी ते सुरूच होते. पोलिस आणि प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळेच हे डान्सबार सुरू होते, असा आरोप कदम यांनी केला. आघाडी सरकारने केवळ शेखी मिरवण्यासाठीच डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतल्याचे दाखवले होते, असेही कदम म्हणाले.
(हे वृत्त १६ जुलै २०१३ रोजी प्रकाशित झाले होते)
