राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले. दोन वर्षांनी पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहे. राज्यातील राजकीय समीकरणं बदललेली असताना शिंदे गट-भाजपा तसेच विरोधकांकडून या निवडणुकीसाठी तयारी करण्यात येत आहे. असे असताना आपल्याला आगामी दोन वर्षांत राज्यात बदल करून दाखवायचा आहे. एखादा अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधीन कोणत्याही प्रकल्पामागे टक्केवारी (लाच) मागत असेल, तर खपवून घेतले जाणार नाही. कोणी लाच मागत असतील तर थेट मुख्यमंत्र्यांना सांगा, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> मतभेद आणि शाब्दिक बाचाबाचीच्या चर्चांवर प्रताप सरनाईकांसमोरच एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया, म्हणाले, “आम्ही दोघेही…”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विकासाच्या मार्गामध्ये कोणालाही अडथळा आणू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. टक्केवारीसाठी प्रकल्प अडवून ठेवले जात असतील, तर खपवून घेतले जाणार नाही. आमदाराने टक्केवारी मागितली तर मुख्यमंत्र्यांना सांगा किंवा अधिकारी टक्केवारी मागत असतील तर लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना त्याची माहिती द्यावी. पण हा प्रकार बंद झाला पाहिजे. आपल्याला दोन वर्षांत बदल करून दाखवायचा आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा >>> “राज ठाकरेंनी दौरे काढले तर…”; अजित पवारांनी घेतली राज ठाकरेंची बाजू
दरम्यान, राज्यात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर सातत्याने आरोप करत आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यासारख्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. तर दुसरीकडे बंडखोरी करण्यासाठी आमदारांना पैसे देण्यात आले, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. सत्ताधारी आणि विरोधातील नेतेमंडळी आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून एकमेकांवर टीका करत असताना लोकप्रतिनिधी किंवा शासकीय अधिकारी प्रकल्पांमध्ये टक्केवारी मागत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, या फडणवीसांच्या विधानाला महत्त्व आले आहे.
