उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना नागपूरमध्ये राजकीय संन्यास घेण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. तसेच बोलल्याप्रमाणे सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवल्याचं म्हटलं. यावेळी त्यांनी ओबीसींचं आरक्षण पुन्हा मिळालं असलं तरी त्यात बरंच काम करणं बाकी असल्याचंही नमूद केलं. ते रविवारी (७ ऑगस्ट) नवी दिल्लीतील तालकटोरा मैदानात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आयोजित केलेल्या सातव्या महाअधिवेशनात बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “माझ्या कार्यकाळात ओबीसी महामंडळ स्थापन झाले आणि ओबीसींसाठी घेतलेले २२ पैकी २१ निर्णय मुख्यमंत्री म्हणून मी घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमचं सरकार आलं आहे. हे सरकार ओबीसी समाजाच्या अधिकारांचं संरक्षण करेल. तसेच ओबीसी समाजाला जे निर्णय अपेक्षित आहेत ते निर्णय आमचं सरकार घेईन.”

आणखी वाचा

“मी ओबीसी आरक्षणासाठी राजकीय संन्यास घेईन म्हणणारा व्यक्ती”

“काही दिवसांपूर्वी ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा मी नागपूरमध्ये म्हटलं होतं की मी सत्तेत आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळालं नाही, तर मी राजकीय संन्यास घेईन. मी ओबीसी आरक्षणासाठी राजकीय संन्यास घेईन म्हणणारा व्यक्ती आहे. मला ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचा आनंद आहे. मला त्याचं कोणतंही श्रेय घ्यायचं नाही. सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा आलं,” असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.

“पंतप्रधान मोदीही ओबीसी समाजातूनच आहेत”

फडणवीस पुढे म्हणाले, “अजूनही त्यात बरंच काम करण्याची गरज आहे. आम्ही आगामी काळात ते काम नक्कीच करून दाखवू. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी जे करावं लागेल ते आम्ही करू. देशाच्या पंतप्रधानाला कोणतीही जात असत नाही, ते सर्वांचेच असतात. मात्र, योगायोगाने ते देखील ओबीसी समाजातून आहेत. त्यांना ओबीसी समाजाचं दुःख माहिती आहे.”

हेही वाचा : दिल्ली दौरा कशासाठी? राजधानीत दाखल होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी…”

“पहिल्यांदा देशात केंद्रीय मंत्रिमंडळात ४० टक्के मंत्री ओबीसी”

“पहिल्यांदा देशात केंद्रीय मंत्रिमंडळात ४० टक्के मंत्री ओबीसी समाजातून आहेत. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याची मागणीही मोदींनी पूर्ण केली. ओबीसी मुलांना डॉक्टर बनण्यासाठी देशाच्या स्तरावरील कोट्यातही वाटा मिळाला आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं.