सभागृहात विधेयके गोंधळातच पारित करणे हे असंवैधानिक असून, ही पारित केलेले विधेयके रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी राज्यपालांकडे करणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पुरवण्या मागण्या सादर करताना सोबत वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र मांडणे आवश्यक असल्याची तरतूद राज्यपालांनी ११ सप्टेंबर २०११ रोजी एका आदेशान्वये केली होती. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव, तसेच राज्यपालांचे सचिव उपस्थित होते. या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात चर्चा करण्यात येणार नसल्याचे राज्यपालांच्या सचिवांनी या बैठकीत स्पष्ट केले, परंतु सरकारने मांडलेल्या पुरवणी मागणीवरील चर्चेत गोंधळातच विधेयके पारित करण्यात आली. सरकारची ही कृती असंवैधानिक आहे. त्यामुळे मंगळवारी पारित करण्यात आलेली सर्व विधयेके रद्द करण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे गुन्हे दाखल असलेल्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याच्या विरोधकांनी केलेल्या मागणीवर बोलण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही. ‘उलटा चोर कोतवाल को दाटें’ असे त्यांचे वर्तन असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. सरकार विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे न देता पळपुटे धोरण स्वीकारत आहे. विरोधकांच्या प्रश्नांवर त्यांच्याजवळ उत्तरे नाहीत.
सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार, मंत्री उपस्थित राहात नाहीत. त्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य खचले आहेत. त्यामुळे ते असंबद्ध उत्तरे देत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
