बदल्यांबाबतचा अहवाल लीक झाल्याप्रकरणात आज पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या घरी जाऊन त्यांची दोन तास चौकशी केली. या चौकशीचा भाजपाकडून तीव्र निषेध करण्यात येत असून राज्यभर फडणवीसांना आलेल्या नोटीसीची होळी करण्यात आली. या चौकशीनंतर देवेंद्र फडणवीसांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये राज्य सरकारवर आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच, आपण अधिवेशनात सरकारचे घोटाळे उघड केल्यामुळेच आपल्याला चौकशीची नोटीस पाठवण्यात आल्याचा दावा देखील फडणवीसांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला आहे.
“…तर हा घोटाळा बाहेर आलाच नसता”
“राज्यात बदल्यांचा जो महाघोटाळा झाला, त्याची सगळी माहिती मी केंद्रीय गृहसचिवांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयला सोपवली. त्यावर सर्वोच्च न्याययालयाने शिक्कामोर्तब केलं. याचाच अर्थ, हा महाघोटाळा घडला, म्हणूनच सीबीआय त्याची चौकशी करतेय. हा घोटाळा का घडला? याची चौकशी हे सरकार यासाठी करू शकत नाही, कारण महाघोटाळ्याचा अहवाल सहा महिने सरकारने दाबून ठेवला. मी जर तो बाहेर काढला नसता, तर कोट्यवधींचा घोटाळा दबून गेला असता”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
“मला नोटीस पाठवण्यामागचं कारण सभागृहात मी मांडत असलेले विषय आहेत. दाऊदसोबत सरकारच्या मंत्र्यांचं कनेक्शन किंवा विरोधी पक्षाबाबत सरकार करत असलेलं षडयंत्र हे विषय मी काढले. म्हणून अचानक अशी नोटीस मला देण्यात आली”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.
पोलिसांच्या प्रश्नांवर फडणवीसांचा आक्षेप
दरम्यान, यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी पोलिसांनी आज त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांवर आक्षेप नोंदवला. “मला जी प्रश्नावली पाठवली होती आणि आज मला विचारण्यात आलेले प्रश्न यात गुणात्मक अंतर आहे. आजच्या सगळ्या प्रश्नांचा रोख गोपनीयता कायद्याचं उल्लंघन मीच केलंय असा होता. म्हणजे हा घोटाळा काढून या कायद्याचं उल्लंघन तुम्ही केलंय असं तुम्हाला वाटत नाही का? हे योग्य होतं का? हे साक्षीदाराचा जबाब घेण्यासारखे प्रश्न नव्हते. पण पोलिसांचे प्रश्न मला सहआरोपी करता येईल का? असे होते”, असं फडणवीस म्हणाले.
“पहिली कारवाई मलिकांवरच व्हायला हवी”
दरम्यान, आपण जे केलं, ते गोपनीयता कायद्याचं उल्लंघन असेल, तर पहिली कारवाई नवाब मलिक यांच्यावरच व्हायला हवी, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. “मी जबाबदार नेत्यासारखा वागलो. ट्रान्स्क्रिप्ट किंवा पेनड्राईव्ह मी कुणालाही देणार नाही. राज्य सरकारनेच जो घोटाळा दाबला, त्याचे कागदपत्र मी राज्य सरकारला दिले असते तर त्यांनी काय दिवे लावले असते. त्यामुळे मी हे कागदपत्र केंद्रीय गृहसचिवांना दिले. मी संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केली नाही. गोपनीयतेचा भंग कुणी केला? संध्याकाळी ही सगळी कागदपत्र नवाब मलिकांनी पत्रकारांना दिली. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ही गोपनीय कागदपत्र होती, तर ती पत्रकारांना देण्याचा नवाब मलिकांना अधिकार होता का?”, असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.
“…तर हा घोटाळा बाहेर आलाच नसता”
“राज्यात बदल्यांचा जो महाघोटाळा झाला, त्याची सगळी माहिती मी केंद्रीय गृहसचिवांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयला सोपवली. त्यावर सर्वोच्च न्याययालयाने शिक्कामोर्तब केलं. याचाच अर्थ, हा महाघोटाळा घडला, म्हणूनच सीबीआय त्याची चौकशी करतेय. हा घोटाळा का घडला? याची चौकशी हे सरकार यासाठी करू शकत नाही, कारण महाघोटाळ्याचा अहवाल सहा महिने सरकारने दाबून ठेवला. मी जर तो बाहेर काढला नसता, तर कोट्यवधींचा घोटाळा दबून गेला असता”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
“मला नोटीस पाठवण्यामागचं कारण सभागृहात मी मांडत असलेले विषय आहेत. दाऊदसोबत सरकारच्या मंत्र्यांचं कनेक्शन किंवा विरोधी पक्षाबाबत सरकार करत असलेलं षडयंत्र हे विषय मी काढले. म्हणून अचानक अशी नोटीस मला देण्यात आली”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.
पोलिसांच्या प्रश्नांवर फडणवीसांचा आक्षेप
दरम्यान, यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी पोलिसांनी आज त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांवर आक्षेप नोंदवला. “मला जी प्रश्नावली पाठवली होती आणि आज मला विचारण्यात आलेले प्रश्न यात गुणात्मक अंतर आहे. आजच्या सगळ्या प्रश्नांचा रोख गोपनीयता कायद्याचं उल्लंघन मीच केलंय असा होता. म्हणजे हा घोटाळा काढून या कायद्याचं उल्लंघन तुम्ही केलंय असं तुम्हाला वाटत नाही का? हे योग्य होतं का? हे साक्षीदाराचा जबाब घेण्यासारखे प्रश्न नव्हते. पण पोलिसांचे प्रश्न मला सहआरोपी करता येईल का? असे होते”, असं फडणवीस म्हणाले.
“पहिली कारवाई मलिकांवरच व्हायला हवी”
दरम्यान, आपण जे केलं, ते गोपनीयता कायद्याचं उल्लंघन असेल, तर पहिली कारवाई नवाब मलिक यांच्यावरच व्हायला हवी, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. “मी जबाबदार नेत्यासारखा वागलो. ट्रान्स्क्रिप्ट किंवा पेनड्राईव्ह मी कुणालाही देणार नाही. राज्य सरकारनेच जो घोटाळा दाबला, त्याचे कागदपत्र मी राज्य सरकारला दिले असते तर त्यांनी काय दिवे लावले असते. त्यामुळे मी हे कागदपत्र केंद्रीय गृहसचिवांना दिले. मी संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केली नाही. गोपनीयतेचा भंग कुणी केला? संध्याकाळी ही सगळी कागदपत्र नवाब मलिकांनी पत्रकारांना दिली. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ही गोपनीय कागदपत्र होती, तर ती पत्रकारांना देण्याचा नवाब मलिकांना अधिकार होता का?”, असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.
