उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत कंत्राटी नोकर भरतीचा जीआर मागे घेतला. यावेळी त्यांनी कंत्राटी नोकर भरती करण्याचं पाप महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचा आरोप केला. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माफी मागावी, अशी मागणी फडणवीसांनी केली. फडणवीसांच्या या आरोपांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. “देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलतायत” असं थेट विधान रोहित पवारांनी केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडी म्हणून तुम्ही लोकांची फसवणूक करत होता, असा फडणवीसांचा आक्षेप आणि आरोप आहे, तुम्ही यावर माफी मागणार का? असा सवाल विचारला असता रोहित पवार म्हणाले, “माझा आक्षेप आणि आरोप असा आहे की, देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलतायत. कारण २०१४ साली जो जीआर काढला होता, तो केवळ एका विभागासाठी मर्यादित होता. जिथे पर्मनंट पदं आहेत, त्याबाबतीत तो जीआर नव्हता. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत ते (देवेंद्र फडणवीस) स्वत: सत्तेत होते. त्यांचा कंत्राटी नोकर भरतीला विरोध असता तर त्यांनी तो जीआर रद्द करायला हवा होता. पण त्यांनी तो जीआर रद्द केला नाही, उलट त्याचा विस्तार केला.”

आणखी वाचा

हेही वाचा- कंत्राटी नोकरभरतीवरून सुप्रिया सुळेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल; थेट मंत्र्यांची यादीच केली जाहीर, म्हणाल्या…

“पूर्वीचा जीआर मर्यादित होता. पण मार्च २०२३ ला यांनी (शिंदे-फडणवीस सरकार) काढलेला जीआर अमर्यादित होता. त्यामघ्ये पर्मनंट पदांचाही समावेश करण्यात आला. जळगावला तर तहसीलदार हे पदही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जीआर या सरकारने काढला. पण चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की आम्ही सगळ्यांनी आणि शरद पवारांनी माफी मागितली पाहिजे, हे हास्यास्पद आहे,” असा टोलाही रोहित पवारांनी लगावला. ते ‘एबीपी माझा’च्या कार्यक्रमात बोलत होते.

हेही वाचा- “नितेश राणे माझे चांगले मित्र, त्यांना लवकर मंत्रीपद मिळो”, रोहित पवारांचं विधान चर्चेत

रोहित पवार पुढे म्हणाले, “मला बावनकुळेंना एवढंच सांगायचंय की, महाराष्ट्राची खऱ्या अर्थाने पिछेहाट भाजपाच्या काळात झाली. त्यांच्या काळात अनेक मोठे प्रकल्प गुजरातला गेले. देशात ४८ टक्के इंजिनिअर तरुणांकडे नोकऱ्या नाहीत, हा केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाचा अहवाल आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील युवकांवर तुम्ही (युती सरकार) अन्याय केला आहे, त्यामुळे माफीही तुम्हीच मागितली पाहिजे, असं आमचं मत आहे.”