राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे वाहू लागले असून पितृपक्षानंतर यासाठी मुहूर्त निश्चित केला जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेररचना केली. त्याच धर्तीवर राज्यातही चर्चा सुरू झाली आहे. मोदींनी मंत्र्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर काहींना डच्चू दिला तर काहींची खाते बदलली. मोदींच्याच पावलांवर पाऊल ठेवत फडणवीस देखील विद्यमान तीन ते चार मंत्र्यांना वगळून काहींचे खाते बदल करण्याची शक्यता आहे. एकनाथ खडसे यांना त्यांच्यावरील गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यावर राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली असून अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. खडसे यांना झालेली शिक्षा पुरेशी असल्याचा मतप्रवाह पक्षात आहे, त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरही गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, राज्यमंत्री अंबरीशराजे आत्राम (गडचिरोली), विद्या ठाकूर (मुंबई) हे मंत्री त्यांच्या कामाचा ठसा उमटवू शकले नाहीत. त्यांना वगळून काही नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात सेनेला संधी नाकारण्यात आली. त्यामुळे सेनेने नुकतीच खूप आरडाओरड केली. राज्य मंत्रिमंडळात सुद्धा सेनेला आणखी वाटा हवा आहे. शिवाय काही महत्त्वाची खातीही हवी आहे. त्यामुळे विस्तार करताना मुख्यमंत्र्यांना सेनेच्या मागणीकडे सुद्धा लक्ष द्यावे लागणार आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांबद्दलही पक्षात नाराजी असून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याची चौकशी सुरू केली आहे. संभाव्य विस्ताराचे निमित्त साधून सेनाही त्यांचे मंत्री बदलवून दुसरे चेहरे देऊ शकते. विस्तारात अधिकचे खाते देऊन सेनेची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.