Devendra Fadnavis Interview: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात होणार्‍या गुंतवणुकीच्या आकड्यांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून दावोसमधील गुंतवणुकीचे दाखले देऊन महाराष्ट्राच्या विकासाबाबत दावे केले जात असताना दुसरीकडे विरोधकांकडून मात्र त्याच गुंतवणुकीवरून टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या, उभी करावी लागणारी व्यवस्था यासंदर्भात उद्योजकांना सामना कराव्या लागणाऱ्या अडचणींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. यावेळी त्यांनी ‘पॉलिटिकल एक्स्टॉर्शन’ अर्थात ‘राजकीय खंडणीखोरी’बाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मैत्री पोर्टल, उद्योजकांसाठी प्रक्रियेचं सुलभीकरण!
आज ‘लोकसत्ता वर्षवेध’ अंकाचं प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी वेगवेगळ्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक मुद्द्यांवर देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारले. या प्रश्नांना फडणवीसांनीही मोकळेपणाने उत्तरं दिली. राज्यातील गुंतवणूक वाढत असल्याचं सांगतानाच उद्योजकांसाठी प्रक्रियेचं सुलभीकरण करण्यासाठी ‘मैत्री’ पोर्टलची सुधारित आवृत्ती आजच लाँच केल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसेच, त्यात प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन झाल्याचंही ते म्हणाले.
“आम्ही कायद्याने मैत्री कक्षाला सर्व विभागांचे अधिकार दिले आहेत. उदाहरणार्थ एखाद्या विभागाचं ना हरकत प्रमाणपत्र हवं असेल तर उद्योजकानं थेट मैत्री कक्षाला ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. समजा एखाद्या विभागानं अडवणूक केली तर त्या विभागाला ओव्हररूल करण्याचे अधिकार मैत्री कक्षाला दिले आहेत. ही यंत्रणा आम्ही ऑनलाईन आणली आहे. ट्रॅकिंगची व्यवस्थाही आहे. म्हणजे एखाद्या उद्योजकानं परवानगी मागितल्यानंतर त्याला नेमकी कुणाकडे त्याची फाईल आहे, हेही ऑनलाईन संकेतस्थळावर पाहता येईल. या सर्व सेवा आम्ही सेवा हमी कायद्यांतर्गत समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे त्याबद्दलच्या तक्रारींसाठी दाद मागण्याचीही सोय केली आहे”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
गुंडगिरीचा सामना, उद्योजकांसाठी समस्या
दरम्यान, उद्योजकांना सामना कराव्या लागणाऱ्या स्थानिक गुंडगिरीवरही फडणवीसांनी भाष्य केलं. “अनेक ठिकाणी गुंडगिरी पाहायला मिळते, ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार दिसतात. यासंदर्भात पोलिसांना आम्ही पूर्ण अधिकार दिले आहेत. या अशा गँग सत्तेत असणाऱ्यांच्या पक्षात प्रवेश करतात. मग काँग्रेस असो, सेना असो वा भाजपा. मग त्या ठिकाणी जाऊन दादागिरी करतात. त्यांचं म्हणणं असतं की आम्हाला काम द्या. ते ठीक आहे. पण ते म्हणतील त्या दरात, त्या पद्धतीने कंत्राटं द्या असं सांगत असतात. आता या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत. त्यासंदर्भात पोलीस दलाला पूर्णाधिकार दिले आहेत. मी सर्व एसपी, सीपींना सांगितलं आहे की इंडस्ट्रीयल भाग असणाऱ्या ठिकाणी महिन्यातून एकदा जाऊन उद्योजकांशी चर्चा केली पाहिजे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“हे पोर्टल आम्ही तयार केलं तेव्हा मी सांगितलं होतं की एक खिडकी उघडायची आणि आत १० दरवाजे ठोठावायचे असं होणार नाही. त्यामुळे आम्ही आधी आतल्या गोष्टींची व्यवस्था लावली. त्यानंतर सिंगल विंडो व्यवस्था आणली. त्यामुळे ही १०० टक्के सिंगल विंडो असेल”, अशी हमीही देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
पोलिटिकल एक्स्टॉर्शनला थारा नाही!
दरम्यान, राजकीय खंडणीखोरी करणाऱ्यांना अजिबात आशीर्वाद मिळणार नाही, असं यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. “पॉलिटिकल एक्स्टॉर्शन होणारच नाही. त्याचा विषयच नाही. तुम्ही कसं वातावरण तयार करता, त्यावर या गोष्टी अवलंबून असतात. कुणालाही राजकीय आशीर्वाद मिळणारच नाहीयेत. खूप पॉलिटिकल एक्स्टॉर्शन होतं असं मी म्हणत नाहीये. पण काही प्रमाणात मध्यम स्तरावरचे काही नेते हे धंदे करत होते. म्हणून मी स्पष्टपणे सांगितलं की ते वेगवेगळ्या पक्षात घुसून हे धंदे करतात. पण काहीही झालं तरी त्यांना आशीर्वाद मिळणार नाही”, अशी ठाम भूमिका यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
