वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची ८६,९१२ कोटींची रक्कम  केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये आले आहेत. राज्याची २६,५०० कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच केला होता. यानुसार अद्यापही १२ हजार कोटींची राज्याची थकबाकी केंद्राकडे कायम आहे. तर राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम वितरित केल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधत महाराष्ट्रात तत्काळ पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करा असे म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“३१ मे २०२२ पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी. आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज १ जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार? राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली, तेव्हा प्रशासनाची ‘ढकलगाडी’ करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. केंद्रावर दोषारोप हाच पुरूषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार?,” असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा! असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची वितरित केलेल्या रकमेपैकी १४,१४५ कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी सर्वाधिक रक्कम ही राज्याला मिळाली आहे. केंद्र सरकारने मेपर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. मात्र गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या वेळी राज्याची २६,५०० कोटींची रक्कम केंद्राकडून येणे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. वस्तू आणि सेवा कराच्या थकबाकीवरून केंद्र व राज्यात अधिक संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. फक्त जूनची रक्कम आता देय असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र २६,५०० कोटी वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकीपोटी मिळणे शिल्लक असल्याचे म्हटले होते.

“३१ मे २०२२ पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी. आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज १ जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार? राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली, तेव्हा प्रशासनाची ‘ढकलगाडी’ करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. केंद्रावर दोषारोप हाच पुरूषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार?,” असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा! असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची वितरित केलेल्या रकमेपैकी १४,१४५ कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी सर्वाधिक रक्कम ही राज्याला मिळाली आहे. केंद्र सरकारने मेपर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. मात्र गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या वेळी राज्याची २६,५०० कोटींची रक्कम केंद्राकडून येणे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. वस्तू आणि सेवा कराच्या थकबाकीवरून केंद्र व राज्यात अधिक संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. फक्त जूनची रक्कम आता देय असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र २६,५०० कोटी वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकीपोटी मिळणे शिल्लक असल्याचे म्हटले होते.