राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे-भाजपा सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थिगिती दिली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांच्या नामकरणाचा निर्णयही फेरप्रस्तावाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा घेण्यात आला. विद्यमान सरकारच्या या निर्णयांवर आक्षेप घेऊन आज विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विकासकामांना स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली. मात्र या मागणीविषयी बोलताना अगोदरच्या सरकारने शेवटच्या काळात बजेटची उपलब्धता न पहाता, बजेटपेक्षा पाच पटीने निधीवाटप केला आहे. याबाबतचे निर्णय अर्थातच रद्द करावे लागतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >> MP Bus Accident : गिरीश महाजन तातडीने इंदूरला रवाना, मुख्यमंत्री आणि मी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून- देवेंद्र फडणवीस

“विरोधी पक्षाच्या एका शिष्टमंडळाने माझी भेट घेतली. सरसकट कामांपेक्षा आवश्यक असलेल्या कामांना आम्ही मान्यता देऊ. अगोदरच्या सरकारने शेवटच्या काळात बजेटची उपलब्धता न पाहता, बजेटपेक्षा पाच पटीने अधिक निधीचे वाटप केले. अर्थातच याबाबतचे निर्णय रद्द करावे लागतील. ते कायम ठेवता येणार नाहीत,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा >> “बाप दाखवा नाही, तर श्राद्ध करा”; नितीन गडकरींचा अमरावतीत पुन्हा कृषी विद्यापीठांवर निशाणा

एकनाथ शिंदे सरकारकडून महाविकास आघाडीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात येत आहे. मविआ सरकारने वाटप केलेल्या जिल्हा विकास निधीला शिंदे सरकारने थांबवले आहे. तसेच बारामतीतील २४५ कोटी रुपयांच्या कामांनाही थांबवण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आहे. नगर विकास विभागाच्या एकूण ९४१ कोटी रुपयांच्या कामांनाही या सरकारने स्थगिती दिली आहे. मविआ सरकारने आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतर निर्णयालादेखील या सरकारने स्थिगिती देऊन पुन्हा एकदा फेरप्रस्तावाला मान्यता दिली. या सर्व निर्णयांमुळे विद्यमान सरकाकडून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आरोप केला जातोय.

हेही वाचा >> “तुम्हाला नेत्यांना विश्वासात घेता आलं नाही, बाळासाहेब असते तर…”; ‘शिवसेना नेते’ पदाचा राजीनामा देत रामदास कदमांचं उद्धव ठाकरेंना पत्र

दरम्यान, आज विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विकासकामांना सरसकट स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी केली. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.

हेही वाचा >> MP Bus Accident : गिरीश महाजन तातडीने इंदूरला रवाना, मुख्यमंत्री आणि मी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून- देवेंद्र फडणवीस

“विरोधी पक्षाच्या एका शिष्टमंडळाने माझी भेट घेतली. सरसकट कामांपेक्षा आवश्यक असलेल्या कामांना आम्ही मान्यता देऊ. अगोदरच्या सरकारने शेवटच्या काळात बजेटची उपलब्धता न पाहता, बजेटपेक्षा पाच पटीने अधिक निधीचे वाटप केले. अर्थातच याबाबतचे निर्णय रद्द करावे लागतील. ते कायम ठेवता येणार नाहीत,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा >> “बाप दाखवा नाही, तर श्राद्ध करा”; नितीन गडकरींचा अमरावतीत पुन्हा कृषी विद्यापीठांवर निशाणा

एकनाथ शिंदे सरकारकडून महाविकास आघाडीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात येत आहे. मविआ सरकारने वाटप केलेल्या जिल्हा विकास निधीला शिंदे सरकारने थांबवले आहे. तसेच बारामतीतील २४५ कोटी रुपयांच्या कामांनाही थांबवण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आहे. नगर विकास विभागाच्या एकूण ९४१ कोटी रुपयांच्या कामांनाही या सरकारने स्थगिती दिली आहे. मविआ सरकारने आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतर निर्णयालादेखील या सरकारने स्थिगिती देऊन पुन्हा एकदा फेरप्रस्तावाला मान्यता दिली. या सर्व निर्णयांमुळे विद्यमान सरकाकडून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आरोप केला जातोय.

हेही वाचा >> “तुम्हाला नेत्यांना विश्वासात घेता आलं नाही, बाळासाहेब असते तर…”; ‘शिवसेना नेते’ पदाचा राजीनामा देत रामदास कदमांचं उद्धव ठाकरेंना पत्र

दरम्यान, आज विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विकासकामांना सरसकट स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी केली. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.