मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका आज अॅटर्नी जनरल यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात घेतली असं सांगत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. मात्र या टीकेला आता भाजपाचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना उत्तर देत राज्यातील ठाकरे सरकारचीच भूमिका संदिग्ध असल्याचं म्हटलं आहे.
आणखी वाचा- Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची भूमिका धक्कादायक – अशोक चव्हाण
फडणवीस यांनी राज्य सरकार आपली भूमिका मांडताना कमी पडत असल्याचं मत व्यक्त केलं. “मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांसाठीही नोटीस काढली आहे. परंतु यामध्ये राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध दिसतेय. याचं कारण उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारला अशापद्धतीचा कायदा करण्याचे अधिकार होते का?, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशाप्रकारचा कायदा राज्य सरकार करु शकतं का?, हा मुद्दा उपस्थित झाला. या मुद्द्यावरुन आम्ही भूमिका मांडली होती, की आमचा कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे. त्यामुळे त्याला १०२ वी घटनादुरुस्ती लागू होत नाही. आमचं हे म्हणणं उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी मान्य केलं होतं आणि तसं आदेशात आलं आहे. आज हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्यावतीनं सांगायला हवा होता की १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वेगळा आहे. तर तो आम्हाला लागूनच नाहीय. तर राज्य सरकारच्या वतीने १०२ व्या घटनादुरुस्तीची चर्चा त्या ठिकाणी निघणं म्हणजे कुठेतरी आपलं आरक्षण धोक्यात टाकण्यासारखा याचा अर्थ आहे. राज्य सरकार नेमकं काय करु इच्छिते?”, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
Interacting with Media on Maharashtra Budget 2021#BudgetSession
https://t.co/Aa0EZa6dMd— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 8, 2021
पुढे बोलताना अशोक चव्हाण यांनी केवळ केंद्र सरकारला दोष देण्यासाठी या खटल्यासंदर्भातील जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचंही फडणवीस म्हणाले. “या आजच्या सुनावणीनंतर अशोक चव्हाण यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर माझ्या बिलकुल लक्षात आलं की अशोक चव्हाणांना मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाबद्दल काही घेणं-देणं नाहीय. या प्रकरणाचं बरं होवो की वाईट होवो. त्यांना केवळ केंद्र सरकारवर टीका करायची आहे. केंद्र सरकारला जबाबदार धरायचं आहे. तो अजेंडा धरुन ते त्या ठिकाणी बोलतायत. खरं म्हणजे आज पूर्ण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल यांनी केवळ एवढचं सांगितलं की मला जी नोटीस निघालीय ती ईडब्लूएस करता निघाली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात त्याचं जे इम्पिकेशन आहे ते सर्व राज्यांना मिळून आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. महाराष्ट्राची भूमिका देखील सर्व राज्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे अशीच होती. त्यामुळे जाणीवपूर्वक आपलं अपयश लपवण्याकरता अशी वक्तव्य केली जात आहेत. या ठिकाणी जे उच्च न्यायालयाने आपल्या पदरी दिलं आहे ते त्या ठिकाणी न मांडता राज्याने संदिग्ध भूमिका मांडायची आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडायचं. नेमकं अशोकराव चव्हाणांना काय करायचं आहे हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. त्यांचीच भूमिका आता संदिग्ध आहे,” असं म्हणत फडणवीस यांनी अशोक चव्हाणांवर निशाणा साधला.
आणखी वाचा- Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची भूमिका धक्कादायक – अशोक चव्हाण
फडणवीस यांनी राज्य सरकार आपली भूमिका मांडताना कमी पडत असल्याचं मत व्यक्त केलं. “मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांसाठीही नोटीस काढली आहे. परंतु यामध्ये राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध दिसतेय. याचं कारण उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारला अशापद्धतीचा कायदा करण्याचे अधिकार होते का?, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशाप्रकारचा कायदा राज्य सरकार करु शकतं का?, हा मुद्दा उपस्थित झाला. या मुद्द्यावरुन आम्ही भूमिका मांडली होती, की आमचा कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे. त्यामुळे त्याला १०२ वी घटनादुरुस्ती लागू होत नाही. आमचं हे म्हणणं उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी मान्य केलं होतं आणि तसं आदेशात आलं आहे. आज हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्यावतीनं सांगायला हवा होता की १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वेगळा आहे. तर तो आम्हाला लागूनच नाहीय. तर राज्य सरकारच्या वतीने १०२ व्या घटनादुरुस्तीची चर्चा त्या ठिकाणी निघणं म्हणजे कुठेतरी आपलं आरक्षण धोक्यात टाकण्यासारखा याचा अर्थ आहे. राज्य सरकार नेमकं काय करु इच्छिते?”, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
Interacting with Media on Maharashtra Budget 2021#BudgetSession
https://t.co/Aa0EZa6dMd— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 8, 2021
पुढे बोलताना अशोक चव्हाण यांनी केवळ केंद्र सरकारला दोष देण्यासाठी या खटल्यासंदर्भातील जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचंही फडणवीस म्हणाले. “या आजच्या सुनावणीनंतर अशोक चव्हाण यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर माझ्या बिलकुल लक्षात आलं की अशोक चव्हाणांना मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाबद्दल काही घेणं-देणं नाहीय. या प्रकरणाचं बरं होवो की वाईट होवो. त्यांना केवळ केंद्र सरकारवर टीका करायची आहे. केंद्र सरकारला जबाबदार धरायचं आहे. तो अजेंडा धरुन ते त्या ठिकाणी बोलतायत. खरं म्हणजे आज पूर्ण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल यांनी केवळ एवढचं सांगितलं की मला जी नोटीस निघालीय ती ईडब्लूएस करता निघाली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात त्याचं जे इम्पिकेशन आहे ते सर्व राज्यांना मिळून आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. महाराष्ट्राची भूमिका देखील सर्व राज्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे अशीच होती. त्यामुळे जाणीवपूर्वक आपलं अपयश लपवण्याकरता अशी वक्तव्य केली जात आहेत. या ठिकाणी जे उच्च न्यायालयाने आपल्या पदरी दिलं आहे ते त्या ठिकाणी न मांडता राज्याने संदिग्ध भूमिका मांडायची आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडायचं. नेमकं अशोकराव चव्हाणांना काय करायचं आहे हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. त्यांचीच भूमिका आता संदिग्ध आहे,” असं म्हणत फडणवीस यांनी अशोक चव्हाणांवर निशाणा साधला.
