भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करणारा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यावरून राजकारण पेटलं आहे. भाजपानं या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीला लक्ष्य कराययला सुरुवात केली असून सत्ताधाऱ्यांकडून या निर्णयाबाबत सावध प्रतिक्रिया येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ही कारवाई करणाऱ्यांनी १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची माफी मागावी, अशी मागणी देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“षडयंत्र करून निलंबिन केलं होतं”

भाजपाच्या १२ आमदारांना षडयंत्र रचून निलंबित केल्याचा आरोप यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. “हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की हे १२ आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो घोळ घातला, त्याविरुद्ध आवाज उठवत होते. अशा वेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेकरता आणि उपाध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये जी घटना घडली, त्याचं कपोलकल्पित रुप तयार करून त्या आधारावर षडयंत्र रचून या १२ लोकांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आर्टिफिशियल बहुमत तयार करण्यासाठी १२ सदस्यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ही कृती असंवैधानिक ठरवली आहे. कठोर शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले आहेत. एक प्रकारे राज्य सरकार आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही थप्पड आहे”, असं ते म्हणाले.

आणखी वाचा

लोकसत्ता विश्लेषण : १२ आमदार निलंबनाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा राजकारण पेटलं! ‘त्या’ दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

“सत्तेचा दुरुपयोग सुरू आहे, त्याचा कळस म्हणजे…”

“राज्यात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली सुरू आहे. सत्तेचा दुरुपयोग सर्रासपणे होत आहे. त्याचा कळस म्हणजे हे निलंबन होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक संधी दिली होती. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की या १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्याबाबतचा निर्णय विधानसभेने घ्यावा. तसा या १२ जणांनी अर्जही केला. पण सत्तेचा अहंकार डोक्यात असल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास सरकारने नकार दिला”, असं देखील फडणवीस म्हणाले.

“आमचं सगळ्यांचं मत आहे कि विधानसभेची कारवाई न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असायला हवी. ती बाहेर आहेच. पण ज्या ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल, त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे. १२ लोकांनी अर्ज केले, तेव्हाही मी सांगितलं होतं की तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तो टिकणार नाही. तुम्हीच हा निर्णय घेऊन या आमदारांना परत घ्यावं म्हणजे विधानसभेची अब्रू वाचेल. पण अहंकारी सरकराने ते अमान्य केलं आणि आज एक ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयानं दिला आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

बिनशर्त माफीची केली मागणी

“या सरकारवर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. हे षडयंत्र रचणारे कोण होते? सभागृहात खोट्या कथा सांगणारे कोण होते? या आमदारांना लक्ष्य करणारे कोण होते? हे समोर आले पाहिजेत. ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी या १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे. सभागृह चालवत असताना बहुमताच्या भरवशावर सत्तेचा दुरुपयोग करता येणार नाही, अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे”, असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.

“षडयंत्र करून निलंबिन केलं होतं”

भाजपाच्या १२ आमदारांना षडयंत्र रचून निलंबित केल्याचा आरोप यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. “हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की हे १२ आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो घोळ घातला, त्याविरुद्ध आवाज उठवत होते. अशा वेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेकरता आणि उपाध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये जी घटना घडली, त्याचं कपोलकल्पित रुप तयार करून त्या आधारावर षडयंत्र रचून या १२ लोकांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आर्टिफिशियल बहुमत तयार करण्यासाठी १२ सदस्यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ही कृती असंवैधानिक ठरवली आहे. कठोर शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले आहेत. एक प्रकारे राज्य सरकार आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही थप्पड आहे”, असं ते म्हणाले.

आणखी वाचा

लोकसत्ता विश्लेषण : १२ आमदार निलंबनाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा राजकारण पेटलं! ‘त्या’ दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

“सत्तेचा दुरुपयोग सुरू आहे, त्याचा कळस म्हणजे…”

“राज्यात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली सुरू आहे. सत्तेचा दुरुपयोग सर्रासपणे होत आहे. त्याचा कळस म्हणजे हे निलंबन होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक संधी दिली होती. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की या १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्याबाबतचा निर्णय विधानसभेने घ्यावा. तसा या १२ जणांनी अर्जही केला. पण सत्तेचा अहंकार डोक्यात असल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास सरकारने नकार दिला”, असं देखील फडणवीस म्हणाले.

“आमचं सगळ्यांचं मत आहे कि विधानसभेची कारवाई न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असायला हवी. ती बाहेर आहेच. पण ज्या ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल, त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे. १२ लोकांनी अर्ज केले, तेव्हाही मी सांगितलं होतं की तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तो टिकणार नाही. तुम्हीच हा निर्णय घेऊन या आमदारांना परत घ्यावं म्हणजे विधानसभेची अब्रू वाचेल. पण अहंकारी सरकराने ते अमान्य केलं आणि आज एक ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयानं दिला आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

बिनशर्त माफीची केली मागणी

“या सरकारवर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. हे षडयंत्र रचणारे कोण होते? सभागृहात खोट्या कथा सांगणारे कोण होते? या आमदारांना लक्ष्य करणारे कोण होते? हे समोर आले पाहिजेत. ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी या १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे. सभागृह चालवत असताना बहुमताच्या भरवशावर सत्तेचा दुरुपयोग करता येणार नाही, अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे”, असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.