अधिकारावर अतिक्रमण नाही!

‘मुंबई केंद्रशासित करण्याचा घाट’
स्मार्ट सिटी योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तुलनेत विकासाकरिता केंद्र व राज्याकडून फार कमी निधी मिळणार आहे. या कामांवरील नियंत्रणाकरिता केंद्राकडून स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणार असून त्याने मुंबईसह संबंधित महापालिकांचे अधिकार कमी होतील. असे होताच हे शहर केंद्रशासित करण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा आरोप शिवसेना आमदार व मुंबईचे माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी सोमवारी विधानभवन परिसरात केला.

९६ कोटी वाटणीलाही पुरणार नाहीत- चव्हाण
स्मार्ट सिटीमध्ये कचरा, सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया, पाण्याचा पुनर्वापर, पार्किंगच्या चांगल्या सुविधा, उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आदी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले वर्णन ही दिवास्वप्ने असल्याची टिप्पणी चव्हाण यांनी केली. मुंबईसाठी ९६ कोटी रुपयांचा केंद्राचा निधी हा स्थायी समितीमध्ये वाटणीलाही पुरणार नाही, असा टोला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता लगावला.

जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमध्ये भेदभाव -खोतकर
आपले सरकार येऊन वर्ष उलटले, तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू राहणे हे शरमेचे असल्याचा जोरदार हल्ला चढवीत शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप सोमवारी विधानसभेत केला. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमध्ये भाजप आमदारांना झुकते माप दिले जात असून तेथे १० कोटी रुपयांची कामे आणि शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघात केवळ काही लाखांची कामे कोणाच्या सूचनेवरून केली जात आहेत, असा सवाल खोतकर यांनी केला.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ आदी मुद्दय़ांवर विधानसभेत चर्चा सुरू झाली असून शिवसेनेचे आमदार खोतकर यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. दुष्काळावरील चर्चा अपूर्ण राहिली असून ती मंगळवारी पुढे सुरू राहील.

सरकारवर गुरगुरणाऱ्या शिवसेनेच्या वाघावरून शेरेबाजी
अलिकडे वाघ फारच गुरगुरायला लागले आहेत.अभिनेते अभिताभ बच्चन यांना व्याघ्र प्रकल्पासाठी सदिच्छादूत नेमण्यात आले तेव्हापासून वाघांची संख्या वाढली की वाघिणीची आणि त्यांचे जे गुरगुरणे सुरू आहे त्याचे सरकार काय करणार आहे, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला. भुजबळ यांच्या प्रश्नाला वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हजरजबाबीपणे उत्तर दिले. सरकारने वाघांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामुळे त्यांचे गुरगुरणे थांबेल आणि वाघांची संख्या वाढली की वाघिणींचा शोध घेण्यासाठी भुजबळ यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही सांगितल्याने सभागृहात एकच हशा पिकला.

अणे यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या खुलाशाची मागणी
राज्याचे महाअधिवक्ता म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी वेगळ्या विदर्भासंदर्भात केलेले वक्तव्य त्यांच्या पदाला शोभणारे नव्हते. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानासुद्धा सरकार माझ्यावर कारवाई करू शकत नाही, अशी ताठर भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे जोपर्यंत मुख्यमंत्री सभागृहात अणेंच्या वक्तव्याचा खुलासा करत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज करण्यात येऊ नये, अशी मागणी आमदार संजय दत्त यांनी विधान परिषदेत केली.विधान परिषदेत स्थगन प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी अणेंच्या वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्यावरून पुन्हा सरकारला धारेवर धरले. वेगळा विदर्भ ही आमचीही भूमिका आहे आणि याच भूमिकेतून अ‍ॅड. अणे यांनी विधान केले असेल तर ते चूक नाही. मात्र, सरकारनेही याची स्पष्टोक्ती करावी. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आहे आणि त्यांची मते वेगवेगळी, अशावेळी सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी.