देश शोकमग्न असताना चहापानाचा कार्यक्रम म्हणजे सरकारची असंवेदनशीलता : धनंजय मुंडे

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला आयोजित विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी शिवसेना-भाजपा युतीच्या धोरणांवर व अकार्यक्षमतेवर कडाडून हल्ला चढविला. चौकीदार चोर है म्हणणाऱ्या शिवसेनेने यु टर्न घेऊन भाजपाशी युती केली. “चोर चोर मौसेरे भाई” या नात्याने ही युती झाली असल्याचे  मुंडे म्हणाले. ज्या अटींवर शिवसेनेने युती केली तो नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा शासन निर्णय कधी निघणार? सरसकट कर्जमुक्ती आणि शेतकऱ्यांचा सात-बारा कधी कोरा होणार? शिवसेनेने युती करण्यासाठी सांगितलेली कारणे हा चुनावी जुमला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सेना-भाजपाचा पुन्हा भातुकलीचा खेळ सुरू असल्याचा चिमटा त्यांनी काढला.

नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याचे मान्य करत युतीची घोषणा केली गेली. मग अधिसूचना रद्द करण्याची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या केबिनमध्ये आहे, त्याचे काय झाले? नाणार प्रकल्पात भाग असलेल्या कंपनीचे प्रमुख प्रकल्पाबाबत इतके सकारात्मक कसे? हे आताही कोकणवासीयांना वाकुली दाखवणार,असा सवाल त्यांनी केला. तसंच, मराठा समाजाला आरक्षण तर दिले मात्र अंमलबजावणी शून्य आहे. आंदोलनादरम्यान मराठा समाजातील लोकांवर लावलेले गुन्हे मागे घ्या. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा देखील जुमलेबाजी आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भात असलेला प्रस्ताव सभागृहात पारित करावा अशी आमची मागणी आहे, असे मुंडे म्हणाले.

सरकारची फारशी अडचण होऊ नये म्हणून एमआयएमचे ओवेसी बेताबेताने प्रचार करू लागले आहेत. मुस्लिम आरक्षणावर ते सोयीनुसार बोलत आहेत. सगळी मिलीभगत. पहिल्याच दिवशी मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यात तीव्र दुष्काळ आहे. मात्र, जलयुक्त शिवारचे अपयश लपविण्यासाठी टँकर पुरविले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री केंद्राकडून मदत मिळवण्यात अपयशी ठरलेत. जनावरांच्या चाऱ्यातही राजकरण केलं जातंय. आता शेतकऱ्यांचा पक्ष पाहून जनावरांना चारा देणारा का? शेतकऱ्यांना तातडीने पन्नास हजाराची मदत द्यावी, अशी मागणी अधिवेशनात लावुन धरणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. सभागृहात सोळा मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार आम्ही पुराव्यासह मांडले पण सरकारने क्लीन चिट दिली. चौकशी लावली जात नाही. लोकायुक्त आणि न्यायालयाने ठपका ठेवूनही काही मंत्र्यांवर कारवाई होत नाही. हाच का तुमचा पारदर्शकपणा? मुख्यमंत्री या भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, बेरोजगारांचे प्रश्न, संगणक परिचालकांचे प्रश्न, पोलीस पाटील, कंत्राटी कर्मचारी, कुपोषण आदी प्रश्नही उपस्थित करणार असल्याचे ते म्हणाले. मुंबईच्या विकास आराखड्यातील भ्रष्टाचारावरही आवाज उठविणार असल्याचे, शिवस्मारकाच्या कामातील गैरव्यहाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जोगेंद्र कवाडे, जितेंद्र आव्हाड, हेमंत टकले आदी उपस्थित होते.