Dhangar Reservation CM Eknath Shinde vs Narhari Zirwal : धनगर आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार व आदिवासींचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “धनगरांचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. याबाबतचा निर्णय घेताना त्यांनी आम्हाला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं. आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींना त्या बैठकीला बोलवायला हवं होतं. आम्ही तिथे आमचे विचार मांडले असते. परंतु, आम्हाला विश्वासात न घेतल्यामुळे आगामी काळात राज्यात मोठा संशयकल्लोळ निर्माण होऊ सकतो. नरहरी झिरवाळ म्हणाले, "आमच्या आरक्षणातच प्रत्येकाला आरक्षण हवं आहे. परंतु, हा हट्ट काही कामाचा नाही असं मला वाटतं. मध्यंतरी यासंदर्भात शिंदे समिती नेमली होती. त्यांनी आरक्षणाचा अभ्यास केला व नंतर ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. परंतु, त्यावर तेव्हा निर्णय झाला नव्हता. आता पुन्हा एकदा धनगर समाजाचा आदिवासींच्या आरक्षणात समावेश करण्याबाबत विचार चालू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासंदर्भात समिती नेमली आहे. परंतु, माझी राज्य शासनाला आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की यासंदर्भातील निर्णय घेताना तुम्ही जसं त्यांना (धनगरांच्या नेत्यांना) बोलावलं होतं, त्याचप्रमाणे आमच्याशी देखील चर्चा करायला हवी होती". हे ही वाचा >> Maharashtra Breaking News Live : “मोदी-शहांच्या इशाऱ्यानंतर निवडणुका होतील”, मुख्यमंत्री शिंदेंच्या दाव्यावरून राऊतांचा टोला झिरवाळ म्हणाले, "जर आमचे त्यांच्याशी लागेबंधे आहेत तर आम्हालाही त्या बैठकीला बोलवायला पाहिजे होतं. म्हणून मी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुढच्या आठवड्यात भेटणार आहे. आमच्या संघटना, आमच्या समाजासाठी आयुष्य खर्च केलेल्या लोकांना घेऊन आमच्या समाजाचा विचार मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्याचा माझा प्रयत्न राहील". हे ही वाचा >> Nitin Gadkari : “योग्यता नसताना जेव्हा मुलांसाठी तिकीटं मागितली जातात, तेव्हा…”, घराणेशाहीच्या राजकारणावर नितीन गडकरींचं परखड मत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हालाही विश्वासात घ्यायला हवं होतं : झिरवाळ दरम्यान, यावेळी नरहरी शिरवळ यांना विचारण्यात आलं की मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर तुम्ही नाराज आहात का? त्यावर झिरवाळ म्हणाले, मला असं वाटतं की आम्हाला त्या बैठकीला बोलवायला हवं होतं. आमच्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांना तरी बोलावलं असतं तर त्यांनी आमचे विचार, आमच्या मागण्या, आमचं म्हणणं तिथे मांडलं असतं. त्यांनी समिती नेमण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्या समितीत आमच्या लोकांना देखील समाविष्ट केलं असतं, किंबहुना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे होतं, असं मला वाटतं. असं न केल्याने आगामी काळात संशयाचा एक मोठा कल्लोळ निर्माण होईल असं मला वाटतं
