Dhangar Reservation Narhari Zirwal, Kiran Lahamate : आरक्षणाच्या विषयावर आदिवासी समाज एकवटताना दिसत आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अजित पवार गटाचे नेते तथा आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आदिवासी नेत्यांची आज (२३ सप्टेंबर) एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. आदिवासींचे नेते, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या सर्वपक्षीय आजी-माजी आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाविषयी चर्चा होणार आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण देण्यास आदिवासी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. मात्र सरकार धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण देण्याचा विचार करत आहे. या बैठकीनंतर आदिवासींच्या लोकप्रतिनिधींचं शिष्टमंडळ सरकारशी चर्चा करू शकतं.
दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अजित पवार गटातील नेते आमदार किरण लहामटे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. “धनगर आरक्षणासंबंधीची अधिसूचना जारी केली तर आम्ही मुंबईचे पाणी बंद करू. तसेच मुंबईला जाणारे रस्ते रोखू, रेल्वे रूळ उखडून टाकू”, असं लहामटे म्हणाले.
हे ही वाचा >> Raj Thackeray : मनसेची बैठक सोडून राज ठाकरेंनी अचानक मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट का घेतली? नेमकी काय चर्चा झाली?
आमदार किरण लहामटे यांचा सरकारला इशारा
आमदार किरण लहामटे म्हणाले, धनगर आरक्षणाचा जीआर म्हणजेच अधिसूचना काढू नये. खरंतर सरकारने त्यांच्यासाठी वेगळी अधिसूचना काढायला हवी. त्यांना वेगळं आरक्षण द्यावं. धनगर समाजाचे नेते देखील आमच्याशी या विषयावर सहमत आहेत. त्यांचंही हेच म्हणणं आहे की आम्हाला आदिवासींमधून आरक्षण नको. आम्हाला वेगळं आरक्षण हवं आहे. त्यामुळे आम्हालाही असं वाटतं धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं जावं. आम्ही इतर समाजासाठी आधीच खूप त्याग केला आहे. आता जर तुम्ही आमच्या बोकांडी बसाल तर आम्ही मुंबईचं पाणी बंद करू. मुंबईला जोडणारे रस्ते रोखू, रेल्वेचे रूळ उखडून टाकू. धनगरांचा आमच्या आरक्षणात समावेश करू नका.
हे ही वाचा >> “उद्धव ठाकरेंना महाविकास आघाडीतून बाहेर काढण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न”, भाजपा नेत्याचा मोठा दावा
“सरकार समाजा-समाजांत तेढ निर्माण करतंय”, नरहरी झिरवाळांचा हल्लाबोल
नरहरी झिरवाळ म्हणाले, धनगर समाजाला आम्ही विरोध करतोय असं नाही. आम्हाला असं वाटतं की त्यांना वेगळे आरक्षण द्यायला हवं. त्यांना साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश केला जाऊ नये असं आम्हाला वाटतं. आम्ही याबाबत सरकारकडे विनंती केली आहे. सरकार मात्र त्यासाठी बैठका घेतंय. सरकार समाजा-समाजांमध्ये तेढ निर्माण करतंय. त्यामुळे राज्यातील आदिवासींच्या वरिष्ठ नेत्यांना एकत्र बोलावण्याचा उद्देश बोलावलं आहे. सरकार त्यांना सहकार्य करतंय. त्यांना अजून आरक्षण दिलेलं नाही. परंतु, सरकार त्या आरक्षणाला अनुकूल असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र सरकारने आमचंही ऐकून घ्यावं. सरकारपुढे आम्ही काय मुद्दे मांडायचे, याबाबतच्या चर्चेसाठी आम्ही आज एकत्र येणार आहोत. आदिवासींचे लोकप्रतिनिधी, आदिवासींच्या संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.
