अद्ययावत सुविधांसह रेल्वेस्थानक होणार तिप्पट मोठे

ठाकरे सरकारने राज्य हिस्स्याचा पन्नास टक्के वाटा न दिल्याने रेल्वेमार्गाचे काम अडीच वर्ष रखडले. त्यामुळे प्रकल्प किंमतीत ११७.४९% म्हणजेच रु.१०६३.२३ कोटींची वाढ झाली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ९०० कोटी रूपयांच्या धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर रेल्वेमार्गासाठी आता ३००० कोटी रुपये लागणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वाढीव प्रकल्प किंमतीनुसार रेल्वे बोर्डाने निधीची तरतूद करावी अशी मागणी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवीचे तीर्थक्षेत्र रेल्वेच्या राष्ट्रीय नकाशावर आणणाऱ्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर रेल्वेमार्गाला २०१९ साली मंजुरी मिळाली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते कामाचा शुभारंभही झाला. ८४.४४ किमी अंतराच्या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचे २०१९ साली भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात ठाकरे सरकार आले. तत्कालीन ठाकरे सरकारने राज्याचा हिस्सा तातडीने देणे अपेक्षित असताना एक छदामही दिला नाही. परिणामी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाचे काम पुन्हा अडीच वर्ष रखडले. पूर्वी एकूण ८४.४४ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गासाठी एकूण ९०४ कोटी ९२ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. आता त्यात साधारणपणे दुपटीने वाढ झाली आहे. आपण सातत्याने विधिमंडळात हा विषय लावून धरला होता. ठाकरे सरकारच्या कालावधीत तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तातडीने या महत्वपूर्ण रेल्वेमार्गासाठी राज्य वाट्याचा हिस्सा देण्यासाठी पावले उचलली असती आणि निर्णय घेतला असता तर कदाचित हा प्रकल्प आतापर्यंत पूर्णही झाला असता. जून २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा आपले महायुती सरकार आले. शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गतिमान कारभार सुरू झाला. आपले सरकार आल्याने या रेल्वेमार्गाबाबत सर्व अनुषंगिक बाबींची पूर्तता तातडीने करवून घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदींनी तीर्थक्षेत्र तुळजापूरला रेल्वेच्या नकाशावर आणण्याचा जिल्हावासीयांना दिलेला शब्द लवकरच पूर्णत्वाला जाईल अशी खात्री आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

या नवीन रेल्वेमार्गामुळे प्रवासी संख्या निश्चितच वाढणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सोयीसुविधांची अडचण होऊ नये याकडे आपण लक्ष वेधले होते. त्यानुसार धाराशिवचे रेल्वेस्थानक आता अधिक सुसज्ज आणि अद्ययावत होणार आहे. मुख्य रेल्वेस्थानकाची इमारत ४००० चौरस मीटरवरून तब्बल १२,६३० चौरस मीटर होणार आहे. एकंदरीत मुख्य रेल्वेस्थानकाची इमारत तिप्पट मोठी होणार आहे. पूर्वीच्या आराखड्यानुसार ११,४०० चौरस मीटर मान्यता असलेल्या सर्व्हिस इमारती सुधारित आराखड्यानुसार १७,६०० चौरस मीटर होणार आहेत. वेगात जाणाऱ्या जलदगती रेल्वेगाड्यांना तात्काळ मार्ग मिळावा यासाठी आवश्यक असणारी पर्याय व्यवस्थाही हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार यार्डाच्या आवश्यकतेनुसार मोठ्या लांबीची लूप लाईन अंथरली जाणार आहे. विविध रस्त्यांखालून जाणाऱ्या पुलांची संख्या यापूर्वी २० होती त्यात वाढ करण्यात आली असून ३१ रस्त्यांच्या खालून रेल्वेमार्गासाठी पूल तयार केले जाणार आहेत.

राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्वात महत्वाचा पुलाची लांबीदेखील वाढणार आहे. ३८५ मीटर ऐवजी आता हा पूल ३९९ मीटर लांबीचा असणार आहे. याव्यतिरिक्त प्रावशी बांधवांसाठी अनेक महत्वपूर्ण सोयीसुविधांचा यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. पथमार्ग, दादरा, प्लॅटफॉर्म यासह जमिनीखालील आणि जमिनीवरील पाण्याच्या मोठ्या टाक्यांची उभारणीही केली जाणार आहे. यापूर्वी ही सर्व कामे २,८७,८७२ चौरस मीटर जागेवर केली जाणार होती आता त्यात वाढ करण्यात आली असून ४,४४,९२२ चौरस मीटर क्षेत्रावर या सर्व सोयीसुविधा साकारल्या जाणार आहेत. रेल्वेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची संख्याही ३४२ वरून ३७३ एवढी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सुधारित आराखड्यानुसार ३००० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे रेल्वे बोर्डाने सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद केले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

रेल्वेमंत्री वैष्णव यांना मुख्यमंत्र्यांचे पत्र : आमदार पाटील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीपासून या प्रकल्पाकडे लक्ष दिले आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्याबरोबर त्यांनी प्राधान्याने हा विषय अजेंड्यावर घेतला. तुळजाभवानीच्या चरणी हा रेल्वेमार्ग समर्पित करण्यासाठी तातडीने राज्याच्या वाट्याचा ५० % हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री महोदयांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना २० जानेवारी रोजी पत्र लिहून सुधारित किंमतीनुसार सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार केंद्राच्या वाट्याचा निधी लवकर देण्यात यावा अशी मागणी केली असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.