धाराशिव : यंदाच्या खरीप हंगामात अर्ज करूनही शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटप न करता त्यांना अडचणीत आणणार्‍या बँकांना राज्य सरकारने दणका दिला आहे. धाराशिव शहरातील दहा बँकांच्या व्यवस्थापकांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. आणखी २५ शाखा व्यवस्थापक रडारवर आहेत. पाच बँकांकडून शून्य टक्के कर्जवाटप करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिल्यानंतर १० बँकांच्या व्यवस्थापकांवर कारवाई करण्यात आली.
राज्य सरकारने आदेश देऊन देखील शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटप न करण्यार्‍या मुजोर बँकांना सरकारने दणका दिला आहे. १० बँकेच्या शाखाधिकारी अर्थात मॅनेजरवर पोलिसात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना कर्ज मिळत नसल्याने व बँका कर्ज वाटप करीत नसल्याने पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेत गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश मागील महिन्यात दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पीककर्ज वाटपाची आकडेवारी घेऊन गुन्हा नोंद करण्याची कारवाई केली आहे. सहाय्यक निबंधक आशाबाई कांबळे यांच्या तक्रारीनुसार भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ (जुने १८८ कलम) लोकसेवकाच्या आदेशाचे पालन न करणे याप्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे.
हेही वाचा – पीओपीच्या मूर्तींवर यंदाही बंदी नाहीच; याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती म्हणाले…
या बँकांच्या शाखाधिकार्‍यांवर कारवाई
धाराशिव शहरातील बंधन बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, आयडीएफसी बँक, इंनडसड, कोटक महिंद्रा बँक या पाच बँकांनी ० टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. तर इंडियन बँक १४.१६ टक्के, इको बँक १४.२३, स्टेट बँक ऑफ इंडिया नळदुर्ग १८.५५ टक्के व लोहारा शाखा १९.५५ आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र कळंब १६.४९ टक्के या १० बँकाच्या शाखाधिकारी सागर चौगुले, रणजित शिंदे, संजय शिनगारे, दुर्गाप्रसाद जोशी, तारिक अहमद, अय्यप्पा पासवान, शाम शर्मा यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
