राजकीय कुरघोडीचा केंद्रबिंदू ठरलेली बहुचर्चित पांझरा चौपाटी उठविण्यात अखेर विरोधकांची सरशी झाली. अनेक वर्षांपासून ही चौपाटी बहुतांश धुळेकरांच्या आत्मीयता आणि जिव्हाळ्याचे ठिकाण बनली होती. सरकारी व आरक्षित जागेवर ती उभारली गेल्याने खुद्द गोटे व शहरवासीयांना ती उठविली जात असतानाचे दृश्य पाहावयास लागले. धुळे शहरातील भाजपचे आमदार अनिल गोटे आणि महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी यांच्या वादात चौपाटी राजकीय बळी ठरली.
या घडामोडी गोटे आणि राष्ट्रवादीतील वाद पुढील काळात आणखी तीव्र होणार असल्याच्या निदर्शक आहेत.
स्व.अण्णासाहेब उत्तमराव पाटील यांच्या स्मारकासह बगीचा आणि वाहन तळासाठी येथील पांझरा नदीकाठची जागा शासनाने आरक्षित ठेवलेली आहे. आ.गोटे यांनी पांझरा नदीच्या काठावर संरक्षक भिंत बांधून प्रशस्त असा डांबरी रस्ता बनविला. रस्त्याच्या दुतर्फा पथदिवे, पदपथ, वृक्ष लागवड, रोपांना पाणी देण्यासाठी ठिबक यंत्रणा आणि दुसऱ्या बाजूने डेरेदार वृक्षांची लागवड करून आकारास आणलेल्या छोटेखानी बागेत विशिष्ट बनावटीच्या प्राण्यांची आकृती, सुशोभीकरण अशी विविध कामे केली. ओटय़ावर खाद्यपदार्थ व्यावसायिकांना जागा देऊन तेथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि बैठकीसाठी विशिष्ट आकाराचे टेबल आणि बाक बसवून देण्यात आले होते. या लांब आणि रुंद अशा ओटय़ावर सुरू झालेला खाद्यपदार्थाचा व्यवसाय सात-आठ वर्षांत कमालीचा वाढीस लागला. रोज सायंकाळी पाच वाजेनंतर रात्री साधारणपणे दहा वाजेपर्यंत पांझरा चौपाटीवर कुटुंबीयांसह येणाऱ्यांची मोठी वर्दळ असे. शहरवासीयांचे एक नाते तिच्याशी जोडले गेले. न्यायालय आणि प्रशासनाशी झालेल्या लढय़ात अनेकदा पांझरा चौपाटी शाबूत राहिली. पण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तिला अभय मिळाले नाही. येथील सगळ्याच वस्तू हलविण्याचे आदेश झाल्याने चौपाटीचे निर्मूलन होत असल्याचे धुळेकरांना पाहावे लागले.
सरकारने आरक्षित केलेल्या जागेवर चौपाटी बांधण्यात आली. हे वास्तव असले तरी तिचे सगळेच काम एका रात्रीतून उभे राहिलेले नाही. संरक्षक दगडी भिंत, डांबरी रस्ता आणि इतर कामांसाठी रात्रंदिवस यंत्रणा सक्रिय राहिली. एवढेच नव्हे तर, पांझरा चौपाटी आणि स्व. उत्तमराव पाटील उद्यानाचे उदघाटन, अनावरण व लोकार्पण सोहळाही झाला. या दरम्यान कोणी त्यावर आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. पांझरा चौपाटीचे नाव अल्पावधीत सर्वदूर पोहोचले आणि आ. गोटे यांच्या विरोधकांनी बहुचर्चित चौपाटीला शासन, न्यायालयीन पातळीवर ग्रहण कसे लागेल, याची खटपट सुरू केली. काहीही करून चौपाटी जमीनदोस्त करायची, यासाठी जणू स्पर्धा सुरू झाली. सरकारदरबारी चौपाटी बेकायदेशीर आहे याचे दाखले दिले गेले. प्रभावी युक्तिवाद करत चौपाटी हटाव मोहीम सुरू झाली. दुसरीकडे आ.गोटे समर्थकांसह काही शहरवासीयांनी ‘चौपाटी बचाव’चा नारा दिला. गोटे हे विरोधकांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करत होते. पण विरोधकांना चौपाटी काढून टाकण्यात अधिक स्वारस्य असल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत अखेर चौपाटीवरील स्टॉल स्वत:हून काढून घेण्यासाठी लोकसंग्रामच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. चौपाटी हटविल्यानंतर या ठिकाणी महापालिकेने लगेचच काम हाती घेतले असेही झाले नाही. आठवडाभरात या परिसरात कचरा साठल्याचे दिसत आहे. शहरवासीयांच्या गर्दीने फुलणारी ही जागा आता मद्यपींचा अड्डा बनते की काय, अशी धास्ती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे बेरोजगार झालेल्या व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही उभा ठाकला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शिंदखेडा पंचायत समितीचे माजी उपसभापती ललित वरुडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. निकाल देताना न्यायालयाने चौपाटीवरील कारवाईसंदर्भात अहवाल शुक्रवापर्यंत मागविल्याने स्थानिक यंत्रणा लगेच कामाला लागली. आ. गोटे यांनी पांझरा नदीच्या एकाच बाजूने अशी संरक्षक भिंत बांधलेली नाही तर दुसऱ्या बाजुनेही अशीच समांतर भिंत बांधली आहे. यामुळे सुटसुटीत रस्ता तयार झाला आहे. पूर्वीच्या रस्त्याने चारचाकी दोन वाहने कशीबशी निघायची. पण नव्या रस्त्यावरील मोकळी जागा खासगी वाहतूकदारांचे थांबण्याचे ठिकाण झाले आहे. एकाच वेळी किमान २५ बसेस उभ्या राहात असल्याने खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांच्या थांब्याचा प्रश्न सुटला आहे.
शितलामाता मंदिर ते महाकाली देवी मंदिरदरम्यान आणि पंचमुखी हनुमान मंदिर ते सिद्धेश्वर गणपती मंदिरादरम्यान पदपथ करण्यात आला आहे. वृक्ष लागवड, पथदिवे आणि स्वच्छता यामुळे या भागाला महत्त्व प्राप्त झाले. पण या बाजूच्या कोणत्याही कामावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला नाही, हे विशेष. आ.गोटे यांच्या मार्फत सुरू असलेल्या पांझरेच्या दुतर्फा भिंतीच्या कामावर न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर कालांतराने महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गोटे यांनी साकारलेल्या कामावरच सुशोभीकरणाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. म्हणजे आधी ज्या कामांना विरोध दर्शविला ती कामे जनमानसात कौतुकाचा विषय ठरू लागताच आपल्या ताब्यात घेऊन त्यावर आपलाच हक्क असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे गोटे यांच्या विरोधकांच्या कल्पनांविषयी साहजिकच काढायचा तो निष्कर्ष शहरवासीय काढत आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरआपण स्वत:हून चौपाटीवरील स्टॉल हटविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. असे असताना एवढय़ा पोलीस बंदोबस्ताची गरजच काय? ५५ व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाबाबत पाहावे लागेल. या संदर्भात तक्रारदार हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सदस्य आहे. राजवर्धन कदमबांडे यांच्या निर्देशावरून हे सगळे घडले आहे. प्रशासकीय स्तरावर चौपाटीबाबत आक्षेप होता. चौपाटी बेकायदेशीर असल्याचे योगेंद्र जुनागडे यांनी म्हटले होते.
– आ. अनिल गोटे
