‘पेगॅसस’ कांड महाराष्ट्रातही झाले का? महाविकासआघाडी सरकारने चौकशी करावी – सचिन सावंत

भारतासह जगभरातील अनेक देशांची सरकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नसतानाही हेरगिरीच्या साधनांचा कसा वापर करू शकतात, हे ‘द वायर’ या वेबसाईटसह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारिता प्रकल्पातून अधोरेखित झाले आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे भारतातील मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकांचा वापर करण्यात आला असण्याची शक्यता या माध्यम संस्थांच्या ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

Pegasus Snoopgate: “ते काय वाचतात आम्हाला माहिती आहे”, हेरगिरीवरून राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांनी ट्विट करत म्हटले की, “पेगॅसस कांड महाराष्ट्रात ही झाले का? याची चौकशी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने करावी अशी मागणी आहे. महाराष्ट्रात या आधीच फडणवीस सरकारच्या काळातील रश्मी शुक्ला यांच्या माध्यमातून अनधिकृत फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर आले आहे. परंतु पेगॅसिस सॉफ्टवेअरच्या वापराच्या बातम्या ही येत होत्या.”

Pegasus Snoopgate : इस्त्रायलच्या पेगॅससची स्वतंत्रपणे चौकशी करा; शशी थरुर यांची सरकारकडे मागणी

तसेच, “कितींदा कोण अधिकारी इस्त्रायलला गेले? NSO बरोबर शासकीय मिटींग झाल्या होत्या का? NSO शी कोणता पत्रव्यवहार झाला होता का? हे सर्व समोर आले पाहिजे. या अगोदर ही अशा चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. दिग्विजय सिंग यांनीही मागणी केली होती.” असं देखील सचिन सावंत यांनी सांगितलं आहे.

 मोदी सरकारची भूमिका हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे  –

याचबरोबर “देशात पेगॅसिस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोन टॅपिंग व त्यात मोदी सरकारची भूमिका हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. सर्व भाजपाशासित राज्य सरकारांना या कार्यपद्धतीवर काम करण्याचे निर्देश दिले असतील. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारच्या काळात झालेले फोन टॅपिंग यामागे समान मानसिकता व हेतू आहे.” असा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.

मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकारांवर पाळत?

‘पेगॅसस’ काय आहे?

जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटसअ‍ॅप या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.