कुणाल लाडे महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांमध्ये अपघात ग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी या दृष्टीने महामार्ग पोलीस मदत केंद्राच्या वतीने महामार्ग मृत्युंजय दुत संकल्पना राबविण्यात येत आहे. मार्च २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या संकल्पनेतून महामार्गाच्या शेजारी राहणाऱ्या आणि अपघात ग्रस्तांना मदत करणाऱ्या नागरिकांची महामार्ग मृत्युंजय दुत म्हणून नेमणूक करण्यात आली. महामार्गावर अपघात ग्रस्तांना मदत करता यावी यासाठी मृत्युंजय दुतांना आवश्यक साधन सामग्री पुरवण्याचे आश्वासन महामार्ग पोलिसांकडून देण्यात आले. सुरुवातीला नागरिकांचा संकल्पनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र प्रत्यक्षात मृत्युंजय दुतांना आवश्यक साधन-सामग्री आणि सुविधा मिळत नसल्यामुळे अनेकांनी या संकल्पनेपासून लांब राहणे पसंत केले. त्यामुळे आता पुन्हा नवीन लोकांची मृत्युंजय दुत म्हणून नेमणूक करण्याचे काम महामार्ग पोलिसांकडून सुरू करण्यात आले आहे. मृत्युंजय दुत म्हणून महामार्गाच्या शेजारी व्यवसाय करणाऱ्या, राहणाऱ्या नागरिकांची नेमणूक करण्यात आली होती. महामार्ग पोलिस मदत केंद्राच्या वरिष्ठ विभागाकडून आलेल्या आदेशानुसार महामार्गावरील अपघात ग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांची मृत्युंजय दुत म्हणून नेमणूक करण्यात येऊन त्यांना अपघात ग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रथमोपचार पेटी, स्ट्रेचर असे साहित्य आणि ओळखपत्र देण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र पोलिसांकडून अश्या कोणत्याच सुविधा मृत्युंजय दुतांना देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच एकदा नेमणूक केलेल्या मृत्युंजय दुतांशी महामार्ग पोलिस मदत केंद्राने समन्वय न ठेवल्यामुळे अनेकांनी या संकल्पने कडे पाठ फिरवली आहे. मध्यंतरी महामार्ग पोलिसांकडून आयोजित एका कार्यक्रमात मृत्युंजय दुतांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी मृत्युंजय दुतांच्या नावाने काही नागरिकांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये महामार्गावर काम करणारे, टोल प्रशासन कर्मचारी आणि काही महामार्ग अभ्यासकांचा समावेश होता. सध्या मृत्युंजय दुत म्हणून नागरिक काम करण्यास तयार नसल्यामुळे संकल्पनेला नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने अपघात ग्रस्त भागात राहणाऱ्या नवीन मृत्युंजय दूतांची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न महामार्ग पोलिसांकडून सुरू आहे. या मध्ये महामार्ग शेजारी राहणाऱ्या परप्रांतीय व्यावसायिकांचा समावेश अधिक असून पोलिसांच्या भीतीने हे लोक मृत्युंजय दुत म्हणून काम करण्यास तयार होत आहेत. मुळात महामार्गावर अपघात ग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी यासाठी महामार्ग पोलीस मदत केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. शिवाय महामार्गावर टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांकडून अपघात ग्रस्तांना मदत मिळणे अपेक्षित असताना महामार्ग मृत्युंजय दुत संकल्पना राबवण्याची आवश्यकता का आहे, असा प्रश्न जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. महामार्गावर पोलीस मदत केंद्र, महामार्ग प्रशासन आणि स्थानिक पोलीस अश्या तीन शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित असताना शासनाचे ओझे जनतेच्या खांद्यावर टाकणाऱ्या संकल्पनेबाबत जाणकारांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आवश्यक साधन सुविधा महामार्गावर अपघात ग्रस्तांना मदत करताना मृत्युंजय दुतांना रिफ्लेक्टर जॅकेट, स्ट्रेचर, प्रथमोपचार पेटी ही साधने आवश्यक आहेत. तर महामार्गावर काम करताना अपघाताची भीती असल्यामुळे मृत्युंजय दुतांना अपघात विमा सुरक्षा कवच लागू करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. मृत्युंजय दुत नेमणूक इच्छुक लोकांसाठी मृत्युंजय दुतांना आवश्यक सुविधा देण्याच्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनां विषयी महामार्ग पोलिसांकडून अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत्युंजय दुत नियुक्ती नागरिकांच्या इच्छेप्रमाणे करण्यात येते. महामार्गावर मदत करणाऱ्या लोकांची नेमणूक करण्यात येते. मात्र मृत्युंजय दुतांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या साधन सामग्री या सामाजिक संस्था आणि सेवाभावी संस्थाकडून मिळणे अपेक्षित आहे यासाठी स्थानिक पातळीवरून प्रयत्न करण्यात येतात. अशी माहिती महामार्ग पोलीस मदत केंद्राच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. वरिष्ठ स्तरावर आलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना मृत्युंजय दुतांची नेमणूक करावी लागत असून पोलिसांच्या भीतीने अनेकांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांची मृत्युंजय दुत म्हणून नेमणूक केली जात असल्याचे आढळून येत आहे. मृत्युंजय दुत पेक्षा अपघात प्रवण क्षेत्र उपाययोजना महत्त्वाची महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांपैकी अनेक अपघात हे महामार्गाच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे होत असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे महामार्ग प्रशासनाच्या रस्ते बनावटीमध्ये असलेल्या तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. रस्ते व्यवस्थित असतील तर अपघाताच्या घटना आपोआप नियंत्रणात येणार असून महामार्गावर काम करण्यासाठी मृत्युंजय दुत सारख्या संकल्पना राबवण्याची आवश्यकता नाही असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
