गिरणी कामगारांना घरे देण्यात दुजाभाव – नाईक

मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या धर्तीवर राज्यात नागपूरसह इतर शहरांतील २० हजार गिरणी कामगारांना राज्य शासनाने घरे बांधून द्यावीत, या मागणीसाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली, पण राज्य सरकार या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. राज्यातील गिरणी कामगारांच्या बाबतीत राज्य शासन दुजाभाव करीत असून, सामाजिक  न्यायाला विसंगत धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ कामगार नेते आणि माजी मंत्री हरिभाऊ नाईक यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने मुंबईतील बंद गिरण्यांतील कामगारांना दोन वर्षांपूर्वी म्हाडाच्या योजनेंतर्गत १० हजार घरे बांधून दिली.
अलीकडेच मुंबईतील गिरणी कामगारांना आणखी जास्तीची काही हजार घरे बांधून द्यावीत, या मागणीसाठी गिरणी कामगार संघर्ष समिती व इतर संघटनांनी सरकारच्या विरोधात आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्याचे जाहीर केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चातील नेत्यांशी चर्चा करून ‘एमएमआरडीए’ची ३५०० घरे म्हाडाला देण्यात येऊन ती गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांच्या उपस्थितीत घेतला. त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, मुंबईवगळता नागपूर, पुलगाव औरंगाबाद, कळमेश्वर, अचलपूर, नांदेड, हिंगणघाट, अकोला, बडनेरा इत्यादी शहरांतील २० हजार कामगारांसाठी काही सोयी सुविधा नाहीत आणि घरे नाहीत. राज्य शासनाचा मुंबईवगळता भेदभाव त्यांना  लोकसभा निवडणुकीत महागात पडणार आहे.
 नाईक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी या संदर्भात अनेकदा चर्चा करून त्यांना निवेदन दिले आहे. गृहनिर्माण खात्याचे सचिव यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राज्य व केंद्र शासनाने नागपूर, पूलगाव, कोल्हापूर, बडनेरा, अचलपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नांदेड, चाळीसगाव, धुळे, कळमेश्वर, अकोला या शहरांतील कापड गिरण्या २००२-०३मध्ये कायमच्या बंद केल्या. त्यामुळे मुंबईव्यतिरिक्त अंदाजे २० हजार कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या एक लाख लोकांवर बेकारी व हलाखीचे जीवन जगण्याचा प्रसंग ओढावलेला आहे. ]
आर्थिक सहाय्य गिरणी कामगारांच्या घर बांधणी योजनेसाठीही दिले जावे, २००२ व २००३ मध्ये गिरण्या बंद करताना कामगारांच्या शिधापत्रिकेवर अस्थायी बीपीएलचा स्टँप लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना शासकीय दवाखान्यातून वैद्यकीय लाभ मिळत नाहीत. याकरिता सर्व शिधापत्रिकांवर स्थायी बीपीएल व स्टँप लावण्याची कारवाई करण्यात यावी व बीपीएलच्या सर्व सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी नाईक यांनी केली.