महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय करणारे डॉक्टर्स व त्यांच्या रुग्णालयांना दरवर्षी बॉम्बे नर्सिग होम अ‍ॅक्ट अन्वये पालिकेकडे दवाखाना व रुग्णालयाचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असते. हे नुतनीकरण करताना पालिकेच्या विविध विभागांकडून ना हरकत दाखला प्राप्त करावा लागतो. त्यात आरोग्य विभाग, नगररचना, अग्निशमन विभाग यांचाही समावेश आहे.
२०१२-१३ या वर्षांसाठी शहरातील ९५ टक्के दवाखाने व हॉस्पिटल यांचे नूतनीकरण वेगवेगळ्या कारणास्तव नाकारण्यात आले होते. यावर तोडगा काढण्यात यश मिळाले असून वैद्यकीय व्यावसायिक व रुग्णालयांच्या नुतनीकरणाचा मार्ग सुकर झाल्याची माहिती नगरसेवक डॉ. राहुल आहेर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
प्रारंभी, नुतनीकरण नाकारण्यात आलेले बरेचशी रुग्णालये वर्षांनुवर्षे संबंधित जागेत सुरू होती. त्यास पालिकेच्या संबंधित विभागांकडून वेळोवेळी परवानग्याही मिळत होत्या. पण, २०१२-१३ मध्ये परवानगी नाकारल्याने वैद्यकीय व्यावसायिकांबरोबर रुग्णांची देखील हेळसांड झाली. या कारणास्तव विविध वैद्यकीय संघटना व व्यावसायिकांनी नगरसेवक डॉ. आहेर, तानाजी जायभावे, डॉ. विशाल घोलप यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या पाश्र्वभूमीवर, संबंधितांनी एकत्रितपणे आयुक्त संजय खंदारे, महापौर यतिन वाघ, अग्निशमन अधिकारी अनिल महाजन, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी चर्चा करून या संदर्भात तोडगा काढला आणि त्यासाठीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला आहे.
जी रुग्णालये १५ मीटर उंचीपर्यंत निवासी इमारतीत आहेत, अशा निवासी इमारत धारकास अग्निशमन यंत्रणेची आवश्यकता नाही. पण संबंधित रुग्णालयधारकाने त्यास आवश्यक अशी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करून घ्यावयाची आहे. मात्र, वाणिज्य इमारतीत संपूर्ण इमारतीसाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे आवश्यक असल्याने त्याची संपूर्ण जबाबदारी इमारतीच्या सर्व मालक-भोगवटदारांची एकत्रितरित्या राहील. जानेवारी २०१३ नंतर ज्या इमारतीत रुग्णालयाचा वापर करावयाचा असेल अशा इमारतीचा वापर अरहिवासी म्हणून करावयाचा असल्याने भोगवटादारांनी नगररचना विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. २०१३-१४ पासून नाशिक महापालिका हद्दीतील रुग्णालयाचा परवानगीचा काळ तीन वर्षे राहील व दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागेल. हा सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा असल्याचे डॉ. आहेर यांनी म्हटले आहे. उपरोक्त  निर्णय झाल्यामुळे २००८ पूर्वीच्या इमारती, ज्यांना पूर्णत्वाचा दाखला आहे, निवासी इमारतीत कुठलेही बदल न करता आवश्यक आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवून ना हरकत दाखला मिळणे शक्य झाले आहे.