राज्यात घातक कचरा निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांच्या संख्येत वाढ होत असतानाही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होत नसल्याचे दिसून आले असून केवळ १०२ घातक कचरा वाहतूकदारांनी त्यांच्या वाहनांमध्ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) लावली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार राज्यात सुमारे ५ हजार ५११ घातक कचरा निर्माण करणारे कारखाने आहेत. यातून दरवर्षी अंदाजे १८ लाख मेट्रिक टन घातक कचरा निर्माण होतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातक कचरा स्थितीच्या संनियंत्रण आणि परिणामकारक व्यवस्थापनसाठी कक्षही तयार केला आहे. राज्यात ठाणे जिल्ह्य़ातील तळोजा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ठाणे खाडी किनारपट्टीवरील औद्योगिक क्षेत्र, पुणे जिल्ह्य़ातील रांजणगाव, तसेच नागपूरजवळील बुटीबोरी या ठिकाणी घातक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामाईक सुविधा असणाऱ्या चार प्रमुख केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याही अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. गेल्या वर्षी ज्या उद्योगांनी घातक कचऱ्याची आवारातच बेकायदा साठवण आणि विल्हेवाट केली आहे, अशा ५९ उद्योगांवर मंडळाने दंड आकारला होता. बहुतांश कारखानदार हे शहरातील डंपिंग ग्राऊंडचाच कचऱ्यांच्या विल्हेवाटीसाठी वापर करताना दिसून येत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आखून दिलेल्या दिशानिर्देशांद्वारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जावी, अशी अपेक्ष असताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असून या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा पुरेशा मनुष्यबळाअभावी कमकुवत ठरली आहे. घातक कचरा वाहतूकदारांच्या अनियमितपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम (जी.पी.एस.) हे एक प्रभावी साधन मानले गेले आणि वाहनांचा मार्ग व नेमून दिलेल्या स्थळांची नोंद घेण्यासाठी घातक कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनांवर जीपीएस लावण्याची कल्पना पुढे आली. सध्या केवळ १०२ कचरा वाहतूकदारांनी ही प्रणाली आपल्या वाहनांवर बसवल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, राज्यात ई-कचऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परिपूर्ण तंत्रज्ञान असलेल्या १८ उद्योगांना ई-कचरा पुन:प्रक्रियेसाठी अधिकृत केले आहे. मंडळाने दरवर्षी ०.५ लाख टन इतका ई-कचरा निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. मोठय़ा प्रमाणावर ई-कचरा निर्माण होत असताना पुन:प्रक्रियेची गती मात्र संथ आहे.
