राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु आहे. सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असले तरी सरकारकडून कारवाई होत नसल्यामुळे विरोधक नाराज आहेत. याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारवर टीकास्त्र सोडले. महत्त्वाचे म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन काही महिनेच झाले आहेत. सुरुवातीपासून शिंदे-फडणवीस हे आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत किंवा कधी नाराजीही निर्माण होणार नाही, कारण आम्ही हिंदुत्त्वाच्या विचाराने एकत्र आलो असल्याचे सांगत आले आहेत. मात्र रोहित पवारांच्या आरोपामुळे आता वेगळी चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे.
माध्यमांशी संवाद साधत असताना रोहित पवार म्हणाले की, संजय राठोड यांनी पाच एकर गायरान जमिन खासगी व्यक्तिला दिली. सत्तार यांच्यानंतर हे प्रकरण देखील आम्ही सभागृहात नक्की काढू. अपेक्षा एवढीच आहे की, एखाद्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असतील तर लगेच त्या व्यक्तीला निलंबित करणे किंवा पदावरुन बाजूला करणे आवश्यक असते. पण सरकार काही हे करताना दिसत नाही. कदाचित मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये कुठेतरी मतभेद असू शकतात. म्हणूनच अशा पद्धतीचे लोक सरकारमध्ये आहेत, हे योग्य नाही.
“आम्ही जेव्हा सरकारमध्ये होतो. तेव्हा आमच्या नेत्यांवर देखील आरोप झाले होते, ते सिद्धही झाले नव्हते. तरी आमच्या काही मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. इथे तर उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांवरच ताशेरे ओढलेले आहेत. त्यामुळे सरकारला निर्णय घ्यावाच लागेल.”, अशी भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी मांडली.
महाराष्ट्राचा कर्नाटक विरोधी ठराव टोकदार नाही
“कर्नाटक विरोधातला ठराव आज विधीमंडळात मांडला जाणार आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या ठरावात फक्त कर्नाटक प्रशासनाचा निषेध केलेला आहे. याउलट कर्नाटक सरकारने मांडलेल्या ठरावात महाराष्ट्राच्या राजकीय नेत्यांवर देखील टीका केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ठरावात असे सांगितले की, त्यांच्यासाठी हा विषय संपलेला आहे. मात्र आपण आपल्या ठरावात स्पष्ट भूमिका मांडत नाही आहोत. दुसरे म्हणजे कर्नाटक सरकारने त्यांच्या ठरावात वकिलाचे नाव देखील नमूद केले आहे. महाराष्ट्राच्या ठरावात वकिलांचे नाव नाही.”, अशी टीका देखील रोहित पवार यांनी केली.
