संतोष मासोळे, लोकसत्ता
धुळे : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपमध्ये अनेक गट निर्माण झाले असून महत्त्वाच्या पदांचे वाटप करताना पक्ष नेत्यांची कसोटी लागत आहे. उपमहापौर निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतर आले. नाराजांचे ताबूत तूर्तास शांत करण्यात यश आल्याने अनिल नागमोते यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड झाली. प्रत्येक वेळी स्थानिक पातळीवर पदासाठी इच्छुक वेगळे आणि वरिष्ठ पातळीवरून येणारे नाव वेगळे अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसाठी हे अडचणीचे ठरत आहे. यामुळे पक्षातील धुसफुस, अंतर्गत कलह चव्हाटय़ावर येत आहेत.
उपमहापौरपद देण्याचा शब्द पक्षातील नेत्यांनी पाळला नाही म्हणून नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी थेट आत्महत्या करण्याचा आणि मनपातील भ्रष्टाचार उघड करण्याचा इशाराच स्वपक्षातील नेत्यांना दिला होता. त्यांनी पुकारलेले बंड स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी थंड केले. बोरसे यांनी उपमहापौरपदासाठी दाखल केलेला अर्जही ऐनवेळी मागे घेऊन ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा मार्ग मोकळा केला. महापालिकेतील सत्ताकारणात महत्त्वाची मानली जाणारी पदे बहाल करताना क्षमता असूनही डावलेले जात असल्याची काहींची रुखरुख आहे. प्रत्यक्षात स्पर्धेत किंवा चर्चेतही नसलेल्या नगरसेवकांची या पदांवर वर्णी लावली जात असल्याने अनेकांचा हिरमोड होत आहे. अर्थात ही नावे वरिष्ठांकडून येतात. महापौर, स्थायी समिती सभापती आणि आता उपमहापौर पदासाठी तो कित्ता गिरवला गेला आहे. पदांच्या स्पर्धेत असलेल्या अनेकांना डावलण्यात आले आणि ऐनवेळी दुसऱ्याचे नाव वरिष्ठ नेत्यांनी पुढे केल्याने संबंधितांची नाराजी दूर करण्याचे आव्हान संघटनात्मक काम करणाऱ्यांना पेलावे लागत आहे.
राष्ट्रवादीची सद्दी मोडून काढत २०१८ मध्ये भाजपने महापालिकेची एकहाती सत्ता मिळवली होती. ७४ पैकी भाजपचे तब्बल ५१ नगरसेवक निवडून आले. महापालिकेच्या सत्ताकारणात प्रथमच प्रवेश मिळाल्याने सदस्यांमध्ये पदाची अपेक्षा वाढली. नगरसेवकांची संख्या अधिक असल्याने शक्य तितक्यांचे समाधान करण्याचा मार्ग अनुसरावा लागला. पद वाटपात सुसूत्रता असावी, यासाठी महापौरपद प्रत्येकी सव्वा वर्षांसाठी तर स्थायी समिती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती आणि उपमहापौर पदही एक-एक वर्षांसाठी वाटून घेण्यावर एकमत होऊन तेच सूत्र अमलात आणायचे ठरले होते.
चंद्रकांत सोनार यांना पहिले महापौर पद मिळाले. सव्वा वर्षे हे पद उपभोगल्यावर त्यांनी राजीनामा देऊन पुढच्या सव्वा वर्षांसाठी ठरलेल्या सूत्रानुसार दुसऱ्याकडे हे पद सोपवायला हवे होते. परंतु, करोनाकाळात तीन वर्षे महापौरपद त्यांनी स्वत:कडे ठेवले. महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पक्ष प्रमुखही सोनार यांना महापौर पदावरून पायउतार करू शकले नाहीत. अखेर वरिष्ठ पातळत्रून दबाव निर्माण झाल्यानंतर ते महापौर पदावरुन दूर झाल्याचा ताजा इतिहास आहे. महापौर पदाच्या निवडणुकीत अनेक जण स्पर्धेत असताना राज्य पातळीवरून प्रदीप कर्पे यांचे नाव आल्याने इतरांना गप्प बसावे लागले. कर्पे यांची महापौरपदी निवड सर्वासाठी धक्का होता. स्थायी समिती सभापतीपदासाठी नाव निश्चितीत यापेक्षा वेगळे काही घडले नाही. इतरांची नावे आघाडीवर असताना अचानक शीतल नवले यांनी बाजी मारून नेली. दरम्यानच्या काळात उपमहापौरपद सहा-सहा महिने देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार भगवान गवळी यांनी उपमहापौर पदाचा राजीनामा दिला होता. या रिक्त पदावर पक्षाच्या वरिष्ठांनी ओबीसी नगरसेवकास संधी द्यावी असे सूचित केल्याने अनिल नागमोते यांचे नाव उपमहापौर पदासाठी निश्चित झाले. एकहाती सत्ता मिळवण्यात यशस्वी झालेल्या भाजपला स्वकीयांची नाराजी दूर करण्यात शक्ती खर्च करावी लागत आहे.
नागसेन बोरसे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांचा राग शांत झाला. पक्षाने यापूर्वीच त्यांच्यावर प्रदेश पातळीवर चिटणीस पदाची जबाबदारी सोपवली आहे. वरिष्ठ नेत्यांचेही ऐकावे लागते. पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. पक्षाचा आदेश बोरसे यांनी मान्य केला आहे. भाजपचे ५० नगरसेवक आहेत. त्या सर्वानाच आपण पदे देण्याचा शब्द दिलेला नाही. सगळय़ांना सोबत घेऊन पक्ष चालतो. कुठल्याही पदाची अपेक्षा न ठेवता केवळ जनसेवेसाठी सगळय़ांनी पक्ष प्रवेश केला. पदाची अपेक्षा ठेवून प्रवेश झालेले नाहीत.
–अनुप अग्रवाल, महानगरप्रमुख, भाजप
