कराड : गुजरात राज्यातील साखर कारखान्यांप्रमाणे न्याय ऊसदर मिळावा, ऊस वजनातील काटेमारी थांबवण्यात यावी, आधी ऊसदर जाहीर करावा आणि नंतरच गाळप हंगाम सुरू करावा आदी मागण्यांसाठी विविध शेतकरी संघटना आक्रमक होवून एकजूट साधत असल्याने शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.
करोना महासंसर्गाचा कालावधी लोटल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असताना राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यासह ग्रामीण जनतेमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. अलीकडेच झालेल्या ढगफुटी आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी पिके कुजण्याबरोबरच पिकांचे मोठे नुकसान झाले असतानाही शासन आणि प्रशासन याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याची तक्रार करीत रास्त नुकसान भरपाई मिळणे अवघड असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून असंतोष धगधगु लागला आहे. दरम्यान, सर्वाधिक ताकदीच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा, माजी खासदार राजू शेट्टी हे यापूर्वीच्या आणि सध्याच्याही सरकारवर नाराज असल्याने त्यांनी ऊसदर व अन्य मागण्यांसाठी मेळावे आणि पत्रकार परिषदा घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
रयत क्रांती संघटना आणि बळीराजा शेतकरी संघटनेनेही साखरेला गेल्या चार वर्षांत चांगला दर मिळाला असल्याने एफआरपी अधिक जादाच्या मोबदल्याची मागणी करून एकत्रितपणे ऊस दलासाठी लढा देण्याची भूमिका घेतली आहे. यातूनच कराड येथे ऊसदर संघर्ष समितीची स्थापना झाली असून, त्यात विविध शेतकरी संघटनांसह या प्रश्नी लढणारे शेतकरी व अन्य पक्ष, संघटनाही सहभागी होऊ लागले आहेत. बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील, प्रदेशाध्यक्ष बी. जी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष विश्वास जाधव, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन नलवडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके आदी शेतकरी नेते शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांना ऊसदरासह आपल्या न्याय, हक्कांसाठी जागृत करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात पंढरपूर, मेढा, माळशिरस, वडूज, सातारा, कराड अशा अनेक ठिकाणी ऊस वाहतुकीची वाहने अडवून तसेच ऊसतोड रोखून ऊसदरासाठी साखर कारखान्यांची कोंडी केली जात आहे. चांगला ऊसदर मिळायचा असेलतर ऊसतोड घेऊ नये आणि शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना संघटनांच्या नेत्यांकडून केले जात आहे.
राजू शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी उसाची काटेमारी करून तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांची लूट होत असल्याचा आरोप करताना, येत्या सोमवारी साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. तर, दुसरीकडे ऊसदर संघर्ष समितीची स्थापना कराडमध्ये झाल्याने याखेपेचीही ऊसदराच्या आंदोलनाची संघर्ष भूमी कराडच राहण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना “स्वाभिमानी”सह अन्य शेतकरी संघटनांनी कराड हेच ऊसदराच्या संघर्षाचे केंद्र केले होते. येथील आंदोलने ही आक्रमकपणे होऊन त्याची निश्चितपणे राज्य सरकारसह साखर सम्राटांना झळ बसली होती. या आंदोलनांमुळेच शेतकरी संघटनांचा धस्का घेऊन निर्धारित वेळेत एकरकमी एफआरपी मिळत होती. परंतु, राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून गेल्या वर्षी एफआरपीचे तुकडे करण्यात आल्याने हा मुद्दा आता शेतकरी संघटना आक्रमकपणे उचलून धरताना त्यांची एकरकमी एफआरपी अधिक किमान साडेतीनशे रूपये ते एकहजार रुपयांपर्यंत प्रतिटनाला अधिक ऊसदराची मागणी आहे. महागाई आणि ऊस उत्पादनाचा खर्च विचारात घेता आता शेतकरीही या मागणीला प्रतिसाद देत असल्याचे दिसते आहे. अशातच राजू शेट्टी यांनी साखर कारखाने काटेमारीतून तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांची लूट करीत असल्याचा आरोप केला आहे. साखर कारखान्यांना डिजिटल काटे वापरणे बंधकारक करावे अशी शेट्टी यांची मागणी आहे. त्यामुळे आता ऊसदराबरोबरच काटामारीच्या आरोपामुळे डिजिटल वजनकाट्याची मागणीही चर्चेत आली आहे.
वाढता साखरदर आणि उपपदार्थांच्या निर्मितीमुळे ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपीपेक्षा जास्त ऊसदर देणे कारखान्यांना सहज शक्य असल्याचा दावा शेतकरी संघटना करीत आहेत.शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी या शेतकरी संघटना एका व्यासपीठावर येऊन लढण्याची तयारी करत असल्याने ऊसदराचे आंदोलन भडकण्याची चिन्हे आहेत.
