मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. संदीप शिंदे समिती तात्काळ बरखास्त करावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी केली. गेल्या दोन महिन्यांत देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी ओबीसी एल्गार परिषदेत केली.यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“समितीचं काम संपणार नाही. कारण राज्यभर मराठा समाज आहे. मराठा समाजातील शासकीय नोंदी सापडणे आवश्यक आहे. आमच्या हक्काचं आम्हाला मिळत नाही. त्या समितीमुळेच मराठा समाजाचं आरक्षण माहित झालं. तीच त्यांची (ओबीसी नेत्यांची) पोटदुखी आहे. आमच्या समाजाच्या शासकीय नोंदी ओबीसी आरक्षणात जाणाऱ्या असूनही कशामुळे सापडायच्या नाहीत, याचं कारण काय, यांना वातावरण दुषित का करायचं आहे. ते घटनेच्या पदावर बसलेले आहेत, त्यांनी वातावरण दुषित करू नये”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> शिंदे समिती बरखास्त करा! छगन भुजबळ यांची मागणी; जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह

“ओबीसी नेत्यांच्या दबावाखाली येण्याचं कारण नाही. सत्य बाहेर काढणं हे सरकारचं काम असतं. ते सत्य बाहेर निघालंच पाहिजे, त्यासाठी समितीचं काम संपू शकत नाही. त्यामुळे नोंदी शोधण्याचं काम थांबवायचं नाही, नाहीतर मराठा समाजाच्या रोषाला बळी पडावं लागेल”, अशा इशाराही त्यांनी दिला.

तसंच, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही छगन भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावर मनोज जरांगे म्हणाले की, छगन भुजबळांवर सरकराने विश्वास ठेवू नये. ते पांढरे झाल्याने त्यांचा अभ्यास कमी झाला आहे. कायदा तुम्हाला चालवायचा आहे. ही जनता तुमची आहे. ते म्हणतील तसा कायदा चालत नाही. कायदा कायद्याच्या पद्धतीने चालणार आहे. एखादी नोंद बोगस वाटली तर शासनाने शाहनिशा करावी, पण खरं असूनही डुप्लिकेट म्हणू नये, अशीही विनंती जरांगे पाटलांनी केली.

“समितीचं काम संपणार नाही. कारण राज्यभर मराठा समाज आहे. मराठा समाजातील शासकीय नोंदी सापडणे आवश्यक आहे. आमच्या हक्काचं आम्हाला मिळत नाही. त्या समितीमुळेच मराठा समाजाचं आरक्षण माहित झालं. तीच त्यांची (ओबीसी नेत्यांची) पोटदुखी आहे. आमच्या समाजाच्या शासकीय नोंदी ओबीसी आरक्षणात जाणाऱ्या असूनही कशामुळे सापडायच्या नाहीत, याचं कारण काय, यांना वातावरण दुषित का करायचं आहे. ते घटनेच्या पदावर बसलेले आहेत, त्यांनी वातावरण दुषित करू नये”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> शिंदे समिती बरखास्त करा! छगन भुजबळ यांची मागणी; जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह

“ओबीसी नेत्यांच्या दबावाखाली येण्याचं कारण नाही. सत्य बाहेर काढणं हे सरकारचं काम असतं. ते सत्य बाहेर निघालंच पाहिजे, त्यासाठी समितीचं काम संपू शकत नाही. त्यामुळे नोंदी शोधण्याचं काम थांबवायचं नाही, नाहीतर मराठा समाजाच्या रोषाला बळी पडावं लागेल”, अशा इशाराही त्यांनी दिला.

तसंच, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही छगन भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावर मनोज जरांगे म्हणाले की, छगन भुजबळांवर सरकराने विश्वास ठेवू नये. ते पांढरे झाल्याने त्यांचा अभ्यास कमी झाला आहे. कायदा तुम्हाला चालवायचा आहे. ही जनता तुमची आहे. ते म्हणतील तसा कायदा चालत नाही. कायदा कायद्याच्या पद्धतीने चालणार आहे. एखादी नोंद बोगस वाटली तर शासनाने शाहनिशा करावी, पण खरं असूनही डुप्लिकेट म्हणू नये, अशीही विनंती जरांगे पाटलांनी केली.