होमट्रेड रोखे खरेदी प्रकरणातील नागपूर जिल्हा बँकेत गुंतवलेले ३० कोटी रुपये उस्मानाबाद जिल्हा बँकेस परत करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्या. के. यू. चांदिवाल यांनी बुधवारी कायम केला. नागपूर जिल्हा सहकारी बँक व केंद्रीय सहकारी बँकेची याचिका फेटाळून लावल्याने उस्मानाबाद बँकेला ३० कोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँक कलम ११च्या फे ऱ्यातून सावरण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष पवन राजेनिंबाळकर यांनी २००२ मध्ये होमट्रेड या खासगी कंपनीचे रोखे खरेदीसाठी ३० कोटी रुपये नागपूर जिल्हा बँकेत गुंतवले होते. वास्तविक, या रकमेतून रोखे खरेदीचा व्यवहार झाला नाही. झालेल्या व्यवहाराची कोणतीही पोचपावती उस्मानाबाद बँकेकडे नव्हती. या व्यवहारात फसगत झाल्याचे लक्षात आल्यावर जिल्हा बँकेने उस्मानाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात बँकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालाविरुद्ध नागपूर जिल्हा बँकेने मार्च २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने बुधवारी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवीत होमट्रेड प्रकरणी गुंतवण्यात आलेली ३० कोटी रक्कम उस्मानाबाद जिल्हा बँकेस देण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात नागपूरसह वर्धा बँकेलाही २५ कोटींना फसविले होते.
वेगवेगळ्या पाच नावाने कारभार करणाऱ्या होमट्रेड या कंपनीकडे नागपूर जिल्हा बँकेचे येणे बाकी होते. ती रक्कम वसूल करण्यासाठी नागपूर बँकेने उस्मानाबाद जिल्हा बँकेस होमट्रेड कंपनीचे रोखे खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. नागपूर बँकेने डिपॉझिटपोटी ३० कोटी उस्मानाबाद बँकेच्या मुंबई येथील राज्य शिखर बँकेच्या खात्यावर जमा केले. रक्कम खात्यावर जमा झाल्याची खात्री पटल्यावर, जिल्हा बँकेने ३० कोटी रुपये नागपूर जिल्हा बँकेकडे वर्ग केले. वेळीच गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने ही रक्कम होमट्रेडपर्यंत गेली नाही. त्यामुळे ३० कोटी रुपये परत मिळावेत, असा दावा जिल्हा बँकेने केला होता. तो ग्राह्य़ धरण्यात आला. या निर्णयामुळे कलम ११ च्या र्निबधातून मुक्त होण्याची शक्यता बळावली आहे. या अनुषंगाने उद्या मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक होणार आहे. जिल्हा बँकेच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. डी. सपकाळ यांनी काम पाहिले.
